भूकम्प पीडितप्रति निर्दयी सरकार

-मोतिलाल
भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास पुनः निर्माण एक वर्षभित्र पूरा गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा बोलेको छ । त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यविधिमा नअल्झी भताभट भूकम्प पीडितको घर बनाउन रकम बाँड्न भनेको समाचार पनि आयो । तर भूकम्प गएको तीन वर्ष बिती सक्दा पनि भारत सरकारको सहयोगमा बनाउने भनेको एउटा पनि विद्यालय पुनः निर्माण नभएको समाचार आउन छोडेको छैन । ओखलढुङ्गाको मात्रै पनि नौ हजार भूकम्प पीडितहरूको गुनासो फर्छोट नभएको समाचार आउन छोडेको छैन । अनि फागुणमै आउँछ भनेको एक लाख तीस हजार जना भूकम्प पीडितहरूको गुनासो तथा पुनः सर्वेक्षणको नतिजा दिएको छैन । अनि फेरि पनि सरकार भनिरहेको छ, ‘एक वर्षभित्र पुनः निर्माण सक्छौं ।’
बोल्नलाई पैसा लाग्ने होइन । बोलेको वचन पूरा नगर्दा बेइजती हुन्छ भन्नु छैन । वचन पूरा नगरेको कारण चुनाव हार्ला भन्ने चिन्ता छैन । त्यसैले अगाडि ठीक पार्न जे बोले पनि भयो, त्यो पनि ओली सरकारको पालामा । यो पुँजीवादी व्यवस्था कै विशेषता हो । जनतालाई छक्याउने झुलाउने त पँुजीवादी शासकहरूको संसारकै रीत हो । कामदार जनताको हितमा कानुन, नीति नियम नबनाउने र बनाए पनि ढिला सुस्ती गर्ने गैरकम्युनिष्ट सरकारहरूको संसारकै चरित्र हो । त्यसैले कम्युनिष्ट नाम गरेकै भए पनि नेपाली दलाल पुँजीवादी शासकहरूलाई नजिकबाट नियालीरहेका एक भलादमीले भूकम्पका भग्नावशेष पन्छाउने बेला मै भनेका थिए, ‘सरकारको राहत अनुदानमा र ऋण सहयोगको भरमा त घर बनाउने आशै नगरे पनि हुन्छ ।’
यो तीन वर्षको बीचमा अत्यन्त न्युनले मात्र सरकारले प्राधिकणमार्फत दिएको तीन लाख राहत अनुदान तथा राष्ट्र बैंकमार्फत दिएको दुई प्रतिशत सहुलियत व्याज दरको पचीस लाख ऋण अनि सहुलित दरको काठ सहयोगमा घर बनाए । यो झण्डै आठ सय संख्या गन्न सजिलो छ । लाखौं लाख भूकम्प पीडितहरूको संख्याको बीचमा प्रतिशत हिसाब निकाल्न अप्ठेरो छ । यसमानेमा घोषित सरकारी नीति अनुसार घर पुन निर्माण गर्न पाएका भाग्यमानीहरूको संख्या भन्न लायक छैन । यी दुई प्रतिशत व्याजमा ऋण लिएका भाग्यमानीहरूको पनि राष्ट्र बैंक घाँटी अठ्याउन लागेको समाचारहरू आएका छन् । दश वर्षमा साँवा र व्याज चुक्ता गर्न तयार भएका ती भूकम्प पीडितहरूको ऋण दुई वर्षपछि नविकरण नहुने पनि समाचार आएको छ । जसले गर्दा फेरि बैंकको उच्च व्याज तिर्नु पर्ने हुन्छ । जुन सरासर भूकम्प पीडितहरूलाई गम्भीर धोका हो । राष्ट्र बैकको बेइमानी हो ।
त्यसो त भूकम्पबाट घर भत्के पनि अरू ठाउँमा बस्न योग्य घर भएकालाई सरकारी पक्षबाट कुनै राहत सुविधा दिइएन । कति ठाउँमा त अन्यत्र घर भएकाहरूले सुरूमा बुझेको पचीस हजार राहत पनि प्रहरीमार्फत खोसियो । कसैले घर नभत्के पनि र अन्यत्र घर भएर पनि सरकारी पैसा र अन्य राहत हात पारेको छ भने त्यो विधिभन्दा टाढा ठगी कै अर्को रूप मात्रै हुनुपर्छ । किनभने प्राधिकरणको निजी आवास पुनः निर्माण अनुदान कार्यविधिले अन्य आवास योग्य घर भएका परिवारसँग सम्झौता गर्दैन ।
कार्यविधिलाई परिमार्जन गर्दै एउटै घर भत्के पनि लिखत मै बहुस्वामित्व जनिएको परिवारहरूको हकमा सबै परिवारसँग अलग अलग सम्झौता गर्ने र बैशाख १२ अघि अंशबण्डा भएकाहरूको हकमा पनि सबै परिवारसँग छुट्टाछुट्टै सम्झौता गर्ने भनिएको छ । दोस्रो चरणमा सोही अनुसार सम्झौता पनि भएका छन् । राहत अनुदान पनि पाएका छन् । यसरी भूकम्पमा एकल नाममा रहेको, बहुस्वामित्व नाम रहेको र वैशाख १२ अघि अंशबण्डा गरेर पनि आश्रित मुल घर मात्र रहेको तीन थरी भूकम्प पीडितहरूले सम्झौता गरेका छन् । सम्झौता गरी पहिलो किस्ता लिएर पनि घर बनाउन नसक्नेहरू लाखौंको संख्यामा छन् । पहिलो किस्तामा पाएको ५० हजारले जग पुर्ने होइन, खन्न पनि पुग्दैन । उपत्यका लगायत जिल्लाका सहरी क्षेत्रमा भूइँमा ढलान गरेर त्यही भूइँ तला मै छाना छाउन अलि व्यावहारिक भएन । सहरी क्षेत्रमा कटेरो बनाएर भएन । अनि दुई प्रतिशतमा दिने भनेको पचीस लाख ऋण पाउन प्रक्रिया पु¥याउन नै मुश्किल छ । अरू बेला घर बनाउन सरहकै धितो र जमानी राख्नु प¥यो । समयमा किस्ता तिर्न सक्ने आम्दानी स्रोत देखाउनु प¥यो । सबै कागजात दुरूष्ट हुँदा पनि बैंकहरू ऋण दिन मान्दैनन् । भूकम्प पीडितले ऋण तिर्दैन भन्ने डरले बैंक मालिकहरूको मनमा घर गरेर बसेको छ । ऋण उठाउने सम्पूर्ण दायित्व राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई नै दिएको छ । त्यसो त दश वर्षको लागि दिइएको भनिएको पुनःकर्जा दुई वर्षभन्दा बढी नविकरण नगर्ने भनेर भूकम्प पीडितहरूको हुमर्त लिने काम भइरहेको छ । वास्तवमा पुनः निर्माणलाई सहज बनाउने हो भने, दुई प्रतिशत व्याज दरमा ऋण प्रवाह गर्न बैंकहरूलाई उत्साहित बनाउने हो भने पुनः कर्जाको म्याद दश वर्ष होइन, बीस वर्ष बनाउनु पर्छ । यसले मासिक किस्ता पचीस हजारको ठाउँमा तेह्र हजार तिरे पुग्ने हुन्छ । अनि मात्र धेरै भूकम्प पीडितहरूको पहुँचमा यो ऋण सुविधा पुग्नेछ ।
राहत अनुदान पाउने तीन थरी भूकम्प पीडितहरूमध्ये पनि विभिन्न कारणले लाभग्राहीमा नाम छुटेर गुनासो भरेकाहरूको र प्राधिकरण कै कर्मचारीहरूको लापर्वाहीका करण तथ्याङ्क नभेटिएर पुनः सर्वेक्षणमा परेकाहरूको नतिजा सार्वजनिक गरेको छैन । प्राधिकरणको यो ढिलासुस्तीले तीन वर्षदेखि सरकारी मान्यतामा भूकम्प पीडित हो कि होइन भन्ने अन्यौल कायम रहेको छ । समान प्रकृतिका भूकम्प पीडित छिमेकी र दाजुभाइले राहत अनुदान पाएर घर बनाई सक्दा पनि तुलु तुलु हेरेर मात्र बस्नु पर्दा कम्ता पीडा भएन होला । यो नतिजा जेठको अन्तिम सातासम्ममा सार्वजनिक गर्ने विविसीले पनि फुकेको छ । तर भाका तार्दै आएको प्राधिकरणले कुन नयाँ मिति दिने हो थाहा छैन । पुन निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने तत्काल नतिजा सार्वजनिक गर्नु पर्छ । प्राधिकरणको ढिलासुस्ती र लापर्वाही अन्त्य गर्नुपर्छ ।
भूकम्पले मोही जग्गामा, गुठी जग्गामा अनि सरकारी एलानी जग्गामा बनेका घर पनि भत्काएको छ । घर रहेको ठाउँको जग्गाको पुर्जा नभएका भूकम्प पीडितहरू झन् मर्कामा परेका छन् । तिनीहरूले पहिलो किस्ता लिए पनि घरको नक्सा नै पास गर्न नसक्दा दोस्रो किस्ता लिन सक्ने अवस्था नै रहेन । घर बनाइ बसेकाहरूको हक भोग लाग्ने ठाउँमा तत्काल नक्सा पास गर्न नीतिगत बन्दोबस्त गर्नुपर्छ । गुठी या निजी जग्गाका मोहीहरूलाई त घर बनाउन जग्गा छुत्याइ दिन एक दिन पनि ढिलाई गर्नु अन्याय नै हुन्छ । मानवता विरोधी हुन्छ । सरकारी एलानीमा बसेकाहरूलाई सुकुम्वासी आयोगको मापदण्डमा परेको जग्गा र व्यक्तिहरूको हकमा सोही अनुसार लालपुर्जा दिइ घर बनाउन अनुदान दिनुपर्छ । जग्गा वितरण गर्न नमिल्ने रहेछ भने पनि अन्यत्र जग्गा दिनु न्यायोचित हुन्छ । सरकारले भूमिहीन भूकम्प पीडितलाई जग्गा किन्नलाई दुई लाख दिने भनेको छ । जग्गा किन्न बैना गर्न पनि नपुग्ने दुई लाख रूपैयाँ लिन मकवानपुर र सिन्धुपलाञ्चोक लगायतका भूकम्प पीडितहरूले अस्वीकार गरिसकेको छ ।
भूकम्प पीडितहरूको आवास पुनः निर्माण कार्य सफल बनाउन नीतिगत सुस्पष्टता र कार्यविधि कार्यान्वयनमा चुष्टता ल्याउन आवश्यक छ । त्यसको लागि जिम्मेवार ठाउँमा बसेर पनि आनाकानी गर्ने सरकार, प्राधिकरण र राष्ट्र बैंकलाई जनदबाब दिनु जरूरी छ । भूकम्पको बेला अरूबाट पाएको दुई बोरा चामल बाँडेर प्रत्यक्ष कृपालु दाता बनेका साशक दलका नेता कार्यकर्ताले यो नीतिगत विषयमा बोल्दै बोल्दैन । भूकम्प पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न अब जनता नै उठ्नुको विकल्प छैन ।