इरानसँग ‘अनन्त युद्ध’ मा फस्दै ट्रम्प

डोनाल्ड ट्रम्प दोस्रो कार्यकालका लागि अमेरिकी राष्ट्रपतिमा पुनः निर्वाचित भएपछि उनले मध्यपूर्वमा अर्को ‘कहिल्यै नरोकिने युद्ध’ मा नफस्ने वाचा गरेका थिए । इराक र अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेनाले ठुलो मूल्य चुकाएपछि लामो समयसम्म चलेको सैन्य हस्तक्षेपबाट आजित भएका अमेरिकी जनतामाझ उनको त्यो वाचाले सकारात्मक प्रभाव पारेको थियो । केही समयका लागि यो वाचा पूरा हुनेजस्तो देखिएको थियो । जुन १७ मा अमेरिका र इरानबिच भएको समझदारी पत्रले बढ्दो टकरावबाट बाहिर निस्कने बाटो देखाएजस्तो लाग्थ्यो । बजारहरू स्थिर देखिए, क्षेत्रीय तनाव कम भयो र वासिङटन तथा तेहरान द्वन्द्वको चरम विन्दुबाट पछि हटेका छन् भन्ने कुरामा सावधानीपूर्ण आशावाद देखियो ।
तर, त्यो आशावाद आश्चर्यजनक रूपमा (यद्यपि अप्रत्याशित भने होइन) छोटो समयका लागि मात्र कायम रह्यो । अमेरिकी सैन्य आक्रमण फेरि सुरु भएको छ र इरानले खाडी क्षेत्रमा अमेरिका तथा उसका सहयोगीविरुद्ध जवाफी कारबाही गरेको छ । इरानका सहयोगी समूह ‘हुथी’ ले बाब–एल–मान्देब जलसन्धिमा रहेको रेड सीको महत्वपूर्ण मार्ग बन्द गर्न आफूहरू तयार रहेको घोषणा गरेका छन् । यो मार्ग विशेषगरी साउदी अरबबाट हुने तेल निर्यातका लागि वैकल्पिक पारवहन मार्गका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ । वासिङटनले सैन्य दबाब र पुनः वार्ताको आह्वानलाई सँगसँगै अघि बढाइरहेको छ । तर, यी घटनाक्रम कुनै एक्लो शान्ति प्रयासको असफलता मात्र नभई ‘ग्रे जोन द्वन्द्व’ को यथार्थको पुष्टि हुन सक्छन्, जहाँ कूटनीतिले युद्धको अन्त्य गर्नुको सट्टा त्यसलाई व्यवस्थापन मात्र गर्छ ।
जब अमेरिकीहरू ‘अनन्त युद्ध’ का बारेमा सोच्छन्, तब स्वाभाविक रूपमा इराक र अफगानिस्तानको चर्चा आउँछ । ती द्वन्द्वमा आक्रमण, लामो समयसम्मको कब्जा र वर्षौंसम्म लाखौँ सैनिकको परिचालनजस्ता विषय चर्चा गरिएका थिए । युद्धका विशाल राजनीतिक, आर्थिक र मानवीय मूल्य अन्ततः धान्न नसकिने अवस्थामा पुगे ।
इरानसँगको टकराव भने आधारभूत रूपमै भिन्न छ । यसमा कुनै भूभाग कब्जा गर्ने वा इरानी राज्य–संरचनालाई नै प्रत्यक्ष रूपमा पुनर्निर्माण गर्ने सम्भावना कम छ । यसको सट्टा यो द्वन्द्व हवाई आक्रमण, साइबर कारबाही, प्रतिबन्ध, समुद्री टकराव, गुप्तचर गतिविधि र ‘प्रोक्सी वारफेयर’ का माध्यमबाट लडिएको छ । सैन्य तनाव बढ्नुका पछाडि कूटनीति अपनाइन्छ, कूटनीतिपछि पुनः टकरावको स्थिति आउँछ र प्रत्येक घटनालाई एउटा छुट्टै सङ्कटका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ ।
समग्रमा हेर्दा यी घटनालाई छुट्टाछुट्टै सङ्कटका रूपमा भन्दा पनि सन् १९७९ को इरानी क्रान्तिबाट सुरु भएको रणनीतिक टकरावको पछिल्लो चरणका रूपमा बुझ्नु बढी उपयुक्त हुन्छ । प्रतिबन्ध, छद्म युद्ध, गोप्य कारबाही र साइबर द्वन्द्व हुँदै यो सङ्घर्ष वर्षौंको अन्तरालमा अझ प्रत्यक्ष सैन्य टकरावको रूपमा विकसित भएको छ ।
तनाव कम गर्ने प्रयासमा भइरहेका बारम्बारका विफलतामा प्रायः अविश्वास वा कूटनीतिक असफलतालाई श्रेय दिइन्छ । निःसन्देह यी दुवै पक्ष महत्वपूर्ण छन् । तर, तिनीहरूले किन सम्झौतापत्र यति चाँडै उजागर भयो भनेर पूर्ण रूपमा व्याख्या गर्दैनन् । यसका धेरै मुख्य प्रावधान विवादको स्रोत बनेका छन् । क्षेत्रीय शत्रुता कम हुने अपेक्षाका बाबजुद इजरायलले लेबनानमा सैन्य कारबाही जारी राखेको छ ।
वासिङटनले सुरुमा तेल निर्यातमा प्रतिबन्ध कम गर्ने र आफ्नो कब्जामा रहेका इरानी सम्पत्तिमाथि छलफलहसहित इरानप्रति ठुलो आर्थिक लचिलोपनको सङ्केत गरेको थियो । तैपनि, पछि प्रतिबन्ध विस्तार भएका छन् र थप आर्थिक उपाय पेस गरिएका छन् । तेहरानको दृष्टिकोणबाट यी कार्यले सम्झौताको भावना र केही अवस्थामा पत्रको उल्लङ्घनलाई प्रतिनिधित्व गर्छ । वासिङटनको दृष्टिमा तिनीहरू निरन्तर इरानी गतिविधिको प्रतिक्रिया हुन्, जसलाई अमेरिकीहरू अस्थिर मान्छन् ।
हर्मुजको जलमार्गले अस्पष्टता कति चाँडो टकरावमा परिणत हुन सक्छ भन्ने चित्रण गर्छ । सम्झौतापत्रको धारा ५ ले इरानले जलमार्गमार्फत व्यावसायिक ढुवानीको सुरक्षित मार्गलाई सहज बनाउने परिकल्पना गरेको थियो । सम्झौतापछि सुरुमा व्यावसायिक गतिविधि बढ्यो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री सङ्गठनसँगको समन्वय र अमेरिकी समर्थनमा ओमानले ओमानी तटनजिकै अस्थायी समुद्री करिडोर स्थापना गरेपछि चाँडै नै असहमति देखा प¥यो । तेहरानले यसलाई सहमति भएको ढाँचाविपरीत ठान्यो र सुरक्षित मार्ग व्यवस्थापन गर्ने इरानी जिम्मेवारीलाई कमजोर बनाएको तर्क ग¥यो । अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानीको सुरक्षाका लागि थप सुरक्षा उपाय आवश्यक रहेको बताउँदै वासिङटनले त्यो व्याख्यालाई अस्वीकार ग¥यो । प्रतिस्पर्धी व्याख्या द्रुत रूपमा वृद्धिको अर्को स्रोत बन्यो ।
द्वन्द्व आफैँमा पनि विकसित भएको छ । सैन्य पूर्वाधारविरुद्ध सुरु भएको आक्रमण नागरिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर गर्ने सुविधामाथि (आधार) बढ्दो रूपमा विस्तार भएको छ । खाडीका केही भागमा ताजा पानी आपूर्तिका लागि आवश्यक ऊर्जा पूर्वाधार र डिसेलिनेसन प्लान्टमाथि हमला भएका छन् । पुलहरूसहित यातायात पूर्वाधारलाई पनि लक्षित गरिएको छ । यसरी अमेरिकी आक्रमणको विस्तारले आफैँमा अमेरिकी स्थल आक्रमणको निसानामा छ भन्ने नदेखाए पनि यसले द्वन्द्वको दायरा फराकिलो हुँदै गएको र त्यसको असर बढ्दो रूपमा सर्वसाधारणसम्म पुगिरहेको कुरालाई भने झल्काउँछ ।
कूटनीति भनेको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नु हो, समाधान गर्नु होइन
गहिरो समस्या यो हो कि यहाँका मुख्य खेलाडीको रणनीतिक उद्देश्य मौलिक रूपमा नमिल्दो देखिन्छ । अमेरिकाले इरानको आणविक कार्यक्रम र क्षेत्रीय प्रभावलाई सीमित गर्न जोड दिइरहेको छ । इरान ती क्षमतालाई आफ्नो सुरक्षा र प्रतिरोधका लागि आवश्यक मान्छ । इजरायलले रणनीतिक रूपमा बलियो इरानलाई अस्वीकार्य सुरक्षा खतराको रूपमा हेरिरहेको छ । यी सबै उद्देश्य एकैसाथ प्राप्त गर्न सकिँदैन । फलस्वरूप, कूटनीति समस्यामा पर्छ । यो समस्या वार्ताकारमा सिपको अभावले भएकाले होइन, बरु उनीहरूले त अड्चन हटाउन प्रयास गरिरहेका छन् । सम्झौता पत्रले अस्थायी रूपमा तनाव कम ग¥यो, तर यसले द्वन्द्वलाई चलाउने संरचनात्मक वास्तविकतालाई परिवर्तन गरेन ।
वर्तमान सङ्कटलाई कसरी बुझ्ने भन्ने सन्दर्भमा यसको महत्वपूर्ण अर्थ छ । पछिल्लो समय बढेको तनावले अझ व्यापक क्षेत्रीय युद्ध निम्त्याउँछ कि भन्ने विषयमा धेरैजसो बहस केन्द्रित छ । त्यो सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । यद्यपि, अर्को एउटा परिदृश्य पनि उत्तिकै वा अझ बढी सम्भावित हुन सक्छ । अमेरिका र इरान ‘नियमित र नियन्त्रित टकराव’ को यस्तो लामो चक्रमा प्रवेश गर्दै छन्, जुन धेरैले अहिले अनुमान गरेभन्दा निकै लामो समयसम्म चल्न सक्छ ।
ट्रम्पले अमेरिकाका ‘कहिल्यै नरोकिने युद्ध’ अन्त्य गर्ने वाचा गरेका थिए । तर, विडम्बनाको कुरा उनको कार्यकाल नयाँ प्रकारको ‘अनन्त युद्ध’ को विकासको प्रतीक बन्ने सम्भावना छ । तसर्थ, सबैभन्दा ठुलो खतरा अर्को ‘इराक युद्ध’ हुनु होइनरु। बरु, वास्तविक शान्तिका लागि आवश्यक राजनीतिक परिस्थिति अझै तयार नभएका कारण नयाँ रूपमा पुनः देखा पर्ने ‘दीर्घकालीन द्वन्द्व’ क्रमशः सामान्य बन्दै जानु नै सबैभन्दा ठुलो खतरा हुन सक्छ ।
(नुरी लन्डन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति विभागमा मानार्थ अनुसन्धान अध्येता हुन् । पार्मर युनिभर्सिटी अफ लन्डनमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका प्राध्यापक हुन् ।)
– ‘द कन्भर्सेसन’ बाट