अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घ संस्थाको कार्यक्रमप्रति सावधान !
- श्रावण ७, २०८३
देशका कति राजनीतिक दलहरू एकताको नारा फलाक्दा फलाक्दै ए कतामा पुगेका छन् । दलको सिद्धान्त, दर्शन र विचार स्पष्ट नहुँदा, स्पष्ट व्याख्या गर्न नसक्दा र त्यसलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल उपयोग गर्न खोज्दा एउटै दलका नेताहरूको ‘कुण्ड कुण्ड पानी मुन्द मुन्द बुद्धि’ भनेझैँ भिन्न भिन्न विचारमा विभाजित भएको देखिन्छ । त्यसमाथि दलका नेताहरू अर्कोलाई खसालेर आफू माथि जान चाहने नेतृत्व या पदको होडबाजीले पार्टी कमजोर भएको आकलन छ । यस्तै होडबाजीले गर्दा प्रदेश सरकार गठनमा हेरफेर भइरहेको हो । एउटै दलका नेताहरूमा फरक फरक धारणा किन हुन्छ ? फरक फरक विचार किन व्यक्त हुन्छ ? के यो सिद्धान्त र विचार नबुझेर हो या बुझेर पनि बुझ पचाएर भइरहेको हो ? यसबारे राम्ररी पर्गेल्नुपर्छ ।
एउटै दलका एक नेताले अर्को नेतालाई गाली गलौज गर्ने, आलोचनाको नाउँमा हिलो छ्याप्ने नेताहरूमा राजनीतिक संस्कार खोइ ? राजनीतिक संस्कारलाई के व्यवहारमा उपयोग गर्नुपर्दैन ? राजनीति व्यक्तिकेन्द्रित होइन नीतिकेन्द्रित हुनुपर्छ । बहस विचारकेन्द्रित हुनुपर्छ । प्रतिस्पर्धा पदको लागि होइन, सिद्धान्त र विचारकेन्द्रित हुनुपर्छ । प्रतिस्पर्धा सिद्धान्त र विचारलाई कार्यान्वयनमा हुनुपर्छ । राजनीतिक दलका नेताहरूको अनुभवलाई परिवर्तनको आधार तयार गर्न हुनुपर्छ । यी मूल्य र मान्यता छोडेर आफूखुसी लागेपछि प्रदेश सरकार गठनमा होहल्ला हुनु स्वाभाविक हो । दलमा जसले जसलाई चिढाए पनि, खुट्टा ताने पनि आखिर त्यही दलबाट प्रदेश सरकार बन्छ या बनाउनुपर्छ । अनि दलभित्र छिनछिनमा कहिले एकता र कहिले फुट किन हुन्छ ? दलको अडान खोइ ? दलका नेताहरूमा अडान भएन भने एकले अर्कोलाई कसरी विश्वास गर्ने ? विश्वास गर्ने आधार के ?
एकातिर संसद्को विपक्षमा रहेका दलका नेताहरू पदको निम्ति तँछाडमछाड गर्दै छन् भने अर्कोतिर सत्तारुढ दलका नेताहरू दलीय राजनीतिलाई पन्छाउने काम गर्दै छन् । दलीय व्यवस्थामा दलीय राजनीति अलग्ग हुनै सक्दैन । समाज परिवर्तन राजनीतिक दलले नै गर्ने हो । परिवर्तन गर्ने सवालमा दलको उत्तिकै भूमिका हुन्छ । सरकारले दलीय विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्नुपर्ने होइन । शिक्षकलाई राजनीतिबाट अलग्ग गराउन कुनै छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने होइन । यो सत्तासीन दलका नेताहरूको अदूरदर्शी सोच हो ।
सत्तासीन रास्वपा अहिले आफ्नै नेतृत्वबिचको शक्ति सङ्घर्षमा फसेको देखिन्छ । सरकार सञ्चालनको शैली, आर्थिक नीति र निर्णय प्रक्रियालाई लिएर बालेन्द्र शाह र रवि लामिछानेबिच बढ्दो असमझदारी पार्टीको आन्तरिक विषयमा सीमित नरही सार्वजनिक बहसको विषय बन्न थालेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको भूमिकालाई लिएर मतभेद उत्कर्षमा पुगेको छ । प्र.म. जसरी पनि अर्थमन्त्रीबाट वाग्लेलाई हटाएर आफ्नै विश्वासपात्रलाई उक्त जिम्मेवारी दिन चाहिरहेका छन् भने रवि लामिछानेको त्यसमा सहमत छैन ।
बजेटमा घोषणा गरिएका केही करहरू प्र. म. शाहले पार्टीभित्र छलफल नै नगरी सामाजिक सञ्जालमार्फत हटाउने घोषणा गर्नु, प्र.म. या आफ्नै लोकप्रियताको अभिलाषा हुनु र व्यक्तिकेन्द्रित सोच बढ्नुले पार्टी र सरकारबिच असमझदारी बढेको देखिन्छ । पार्टीभित्र दुई शक्ति केन्द्र बनेपछि निर्णय प्रक्रिया प्रभावित हुन्छ । नेतृत्वबिच विश्वासको सङ्कट बढेपछि सङ्गठन र सरकार दुवै कमजोर हुन्छ । पुराना दलहरूको आलोचना गरेर जनमत प्राप्त गरेका रास्वपाले संस्थागत संरचनासमेत बलियो बनाउन सकेको छैन । तिनीहरूबिचको शक्ति सङ्घर्षले मतदातालाई निराश बनाएको छ । व्यक्तिगत शक्ति प्रदर्शनमा प्राथमिकता दिनु जनमतको अपमान गर्नु हो, सामूहिक नेतृत्वको वाचा गरी चुनाव जितेर आएका नेताहरूबाट वाचा पूरा नगर्नु जनतामाथि धोका दिनु हो ।
संसद्मा विपक्षी दलहरूले भन्दा पार्टी नेतृत्वबिचको बढ्दो अभिलाषा ठुलो चुनौती भएको देखिन्छ । हरेक राजनीतिक दलको लडाइँ देश र जनताको निम्ति हुनुपर्छ । प्राप्त अधिकारलाई उपयोग गर्दै बहुमत जनताको पक्षमा आमूल परिवर्तनको निम्ति आवश्यक भूमिका तयार गर्नुपर्छ । पद, पैसा र शक्तिको पछि दलका नेताहरू जुधिरहेसम्म न यहाँ परिवर्तन हुन्छ न यहाँ देशको मुहार नै फेर्न सकिन्छ । अतः देशका सबै दलका नेताहरू देश र जनताप्रति केन्द्रित हुनुपर्छ । देश र जनताप्रति जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्छ ।
Leave a Reply