मार्चको विद्रोह
- श्रावण ९, २०८३
-परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री साहका प्रमुख सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार (बेन) भारत भ्रमण गएको पत्तै पाएन । यसले सरकार संस्थागत नभई व्यक्तिगतजस्तै भएन र ? प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा ४८ जना कर्मचारीको दरबन्दी र २७ जना नियुक्ति यसैको लागि हो र ?
-एक वर्षमै ४६ करोड ७१ लाख रूपैयाँ बराबरको कोकिन बरामद भएपछि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय कोकिन तस्करहरूको ट्रान्जिट बन्दै गएको खुल्यो । नेपाल लागूपदार्थ कारोबारको मार्ग बनेको समाचार धेरै अगाडिदेखि प्रकाशित भइरहेको हो । तर, कुनै पनि सरकारले यसलाई रोक्न सकेनन् ।
-फ्रान्सले १५ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय ग¥यो । नेपालमा पनि सामाजिक सञ्जालले विकृति फैलाइरहेको छ । भदौ २३ र २४ गतेको विध्वंसलाई पनि यसले मलजल गरेको किन होइन ?
-उखु किसानहरूले चिनी मिलबाट २७ करोड भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको समाचार प्रकाशित भयो । नेका, एमाले, माओवादी, रास्वपाको सरकारमा यही समाचार बारम्बार किन दोहोरिन्छ ? के सरकारहरू गरिबका होइनन् ?
-नेपाल–भारत सीमामा तस्करी नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएका सुरक्षा निकायकै केही अधिकारीहरूले तस्करसँग मिलेमतो गर्छन् । यसअघि पनि बारम्बार यस्ता समाचार आउँथे । के आजसम्मका सरकारहरू एकै ड्याङका मूला हुन् ?
-राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सर्वोच्च अदालतका चार न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल र नहकुल सुवेदीविरूद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव तयार गरेको खुल्यो । यसअघि नेका, एमाले, माओवादीले आफ्नो अनुकूल नभएका प्रधानन्यायाधीशहरूलाई हटाउन यसरी नै महाभियोगको बाटो समाएका थिए । के सरकारी दलहरू गाँसेगुसे एकैनासे साबित भएको हो ?
Leave a Reply