देशको अवस्थाबारे उब्जिएका प्रश्न

-महाधिवेशन सकिएको एक महिनापछि रास्वपा केन्द्रीय समितिको बैठकले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई वरिष्ठ नेता मनोनयन ग¥यो । प्रधानमन्त्री पदमा रहेका बालेन्द्र साहलाई मनोनीत गरी वरिष्ठ नेतामा राखिनु प्रजातान्त्रिक होइन । यसरी प्रम पदको गरिमा कायम होला र ? बालेन पक्षले नाम नबुझाउँदा पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य मनोनयन अड्किएको सार्वजनिक हुनु थप आश्चर्य किन होइन ?
-सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिकामा सुरक्षाकर्मीको अत्यधिक बल प्रयोगबाट एक जनाको मृत्यु भयो भने प्रहरीको गोली लागेर ९ जना स्थानीय र झडपमा १३ जना प्रहरी घाइते भए । साम्प्रदायिक मतभेदले कुनै पनि देश अगाडि बढ्दैन । नेपालमा ३५ वर्षयताका सरकारहरू यसतर्फ सचेत भएनन् ।
-नयाँ सरकार गठन भएयता राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहबिच औपचारिक संवाद भएको छैन । शपथ समारोह र संवैधानिक अनिवार्यतासँग जोडिएका केही कार्यक्रमबाहेक प्रधानमन्त्री साह शीतल निवास गएका छैनन् । राष्ट्रपति पौडेलले गत भदौ २४ गते अपराह्न तत्कालीन प्रम ओलीको राजीनामा सेनामार्फत पेस भएको स्वीकृत गरी शीतल निवासबाट निस्किएको जनतालाई थाहा दिएनन् । यसको चार दिनपछि भदौ २५ गते राष्ट्रपतिले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रम र प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचन घोषणासँगै राष्ट्रपति पौडेलले सहिदको त्याग, तपस्या र बलिदानलाई बिर्सेका थिए । यसैको परिणाम आज राष्ट्रपतिले यो स्थिति भोग्नुपरेको हो ।
-राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको नतिजा प्रकाशनमा हुने त्रुटिले यस वर्ष पनि निरन्तरता पायो । बोर्डले सार्वजनिक गरेको कक्षा १२ को नतिजा पुनर्योग गर्दा ७ सय ४२ जना विद्यार्थीको नतिजामा परिवर्तन आएको छ । पुनर्योगमा नगएका कति विद्यार्थीको नतिजा नै गोलमाल भयो होला । के यसमा शिक्षामन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिएर राजीनामा दिनुपर्ने होइन ?
िउद्योग विभागले साउन १८ गतेदेखि उद्योग दर्ता र अन्य कामका लागि लगानीकर्ताले भौतिक रूपमा उपस्थित भएर दिने आवेदन नलिने समाचार प्रकाशित भयो । विद्युतीय आवेदनमात्र पर्याप्त होइन । नेपालको आन्तरिक उत्पादन बढाउन सरकार लाग्नु जरुरी छ । २० खर्ब पुगेको व्यापारघाटालाई नाफामा पु¥याउन नसक्ने सरकारहरूको औचित्य होला र ?