कानुनको अज्ञानता र व्यावहारिक भूल

कला, संस्कृति र सभ्यताको अनुपम धरोहर बोकेको भक्तपुरजस्तो सम्पन्न र ऐतिहासिक बस्ती होस् या आधुनिकताले छोएका हाम्रा जुनसुकै परम्परागत समाज, त्यहाँ एउटा मीठो तर घातक आत्मरति व्याप्त छ – ‘आफ्नै त हो नि, केको कागजी झन्झट !’ पुर्खाले दुःख–कष्ट गरी सिर्जेका मठ–मन्दिर, पूजा–आजा र जात्रा–पर्व चलाउन खडा गरिएका गुठी तथा खलःका सम्पत्तिहरू जोगाउन हाम्रा पूर्वजहरूले ‘अहिलेलाई तिम्रो नाममा स्रेस्ता राखिराखौँ’ भन्दै गाउँका जेठो–बाठो वा पत्यारिला अग्रजका नाममा दर्ता गरिदिने गर्थे । त्यतिबेला आधुनिक कानुनको दफाभन्दा ठुलो ‘धर्मको डर र पापको भय’ थियो । “देवस्व मासे अर्को जन्ममा पनि तिर्नुपर्छ” भन्ने गहिरो अदृश्य साङ्केतिक विश्वासकै भरमा ती सम्पत्तिहरू पुस्तौँसम्म सुरक्षित रहे ।
तर, समयको चक्रसँगै निष्ठाका पुराना तराजुहरू फेरिएका छन् । जबसम्म सार्वजनिक सम्पत्तिमा आफ्नो नाम जोडिँदैन, तबसम्म समाजमा उपदेशका मधुर स्वरहरू सुनिरहन्छन् । तर, जब संयोगवश तिनै गुठी वा साझा जमिनको प्राचीन स्रेस्तामा आफ्ना पूर्वजको नाम फेला पर्छ, तब निष्ठा र समाजसेवाको आवरण एकाएक तमसुक र लालपुर्जाको कानुनी सुरक्षाभित्र लुक्न पुग्छ । “इतिहासको स्रेस्ता नै मेरो अधिकार हो” भन्ने तर्क अघि सारेर साझा धरोहरलाई व्यक्तिगत बनाउने कसरत सुरु हुन्छ । यद्यपि, अदालतले गुठीको प्रकृति, परम्परागत भोगचलन, ऐतिहासिक अभिलेख र गुठी संस्थानको स्रेस्ता समेतलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्छ† तर व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता भइसकेका कतिपय जटिल अवस्थामा कानुनी लडाइँ लड्न कठिन भई पुस्तौँदेखिका ऐतिहासिक गुठीहरू लोप हुने जोखिममा पुगेका छन् ।
वित्तीय सञ्चालन र संस्थागत उत्तरदायित्वका दृष्टिले सहकारी क्षेत्रमा देखापरेको वर्तमान सङ्कट केवल आर्थिक विचलन मात्र होइन, बरु सञ्चालकहरूको संस्थागत अकर्मण्यता हो । विश्वविद्यालयका उच्च उपाधिधारी शिक्षित वर्गहरू समेत वित्तीय जोखिमका सूक्ष्म कानुनी आयामहरूबारे अनभिज्ञ रहँदा सञ्चालनको चक्रव्युहमा पिसिन पुगेका छन् । मुख्य योजनाकार वा व्यवस्थापकहरूले नीतिगत निर्णय र कार्यविधिका नाममा सञ्चालक समितिका सोझा सदस्यहरूलाई प्रशासनिक माइन्युटमा दस्तखत गराएर उत्तरदायित्वको सूक्ष्म भार सुम्पिने चतुर परिपाटी अपनाउँछन् । अदालतले न्यायिक निरूपण गर्दा कसको मनसाय कुटिल थियो वा कसले व्यक्तिगत लाभ हासिल ग¥यो भन्ने तथ्य खोतल्ने प्रयास गरे पनि, अभिलेखीकृत हस्ताक्षरका आधारमा सिर्जित हुने कानुनी दायित्वबाट सञ्चालकहरू स्वतः विमुक्त हुन सक्दैनन् । कानुनी परिणाम नबुझी गरिएको एउटै हस्ताक्षरले निर्दोष व्यक्तिहरूलाई समेत कानुनी कठघरामा उभ्याइदिन्छ ।
त्यस्तै, भू–सम्पत्ति कारोबारमा विद्यमान जटिल कानुनी शब्दावली, स्रेस्ताको वर्ग र स्वामित्वका विविध आयामबारे आधारभूत ज्ञान नहुँदा सर्वसाधारण नागरिकहरू ठुलो वैधानिक र आर्थिक जोखिममा परेका छन् । जग्गाको हक हस्तान्तरण, मोही निष्कासन , पर्ती, ऐलानी वा गुठी जग्गाको कानुनी हैसियत नबुझी हतारमा गरिने कारोबारले मानिसको दीर्घकालीन आर्जनलाई क्षणभरमै जोखिममा पारिदिन्छ । त्यस्तै, संयुक्त स्वामित्वमा खरिद गरिएका भू–सम्पत्तिलाई कालान्तरमा पृथकीकरण गर्दा पुनः लिखत, पुँजीगत लाभकर तथा रजिस्ट्रेसन दस्तुरको दोहोरो आर्थिक भार वहन गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ ।
पारिवारिक सम्पत्ति बाँडफाँडको विषयमा पनि कानुनी प्रक्रियालाई समयमै किनारा नलगाउँदा पुस्तान्तरणसँगै बहु–हकदारहरूको सिर्जना भई जटिल कानुनी विवाद, अतिरिक्त प्रशासनिक व्यय र न्यायिक अड्चनहरू सिर्जना हुने गर्छन् । ऐतिहासिक सन्दर्भमा, भूमि ऐन वा नापीका विभिन्न चरणमा भएका प्राविधिक वा प्रशासनिक छलछिद्रका आधारमा दर्ता भएका जग्गाहरू सरकारी निकायबाटै लिखत पास भएको भरमा खरिद गर्दा समेत भोलि उक्त दर्ता गैरकानुनी ठहरिएमा त्यस्ता स्रेस्ता बदर भई वास्तविक सरकारी वा गुठी स्वामित्वमै फिर्ता हुन्छन् । यस्ता जटिल कानुनी प्रक्रिया र शब्दावलीको अनभिज्ञताका कारण निर्दोष क्रेताहरू अनायासै वित्तीय विघटन र मानसिक प्रताडनाको सिकार बनिरहेका छन् ।
महान् फ्रान्सेली विचार–विमर्शकर्ता मोन्टेस्क्युले भनेका थिए, “अन्यायपूर्ण कानुन आफैँमा एउटा हिंसा हो, तर कानुनप्रतिको अज्ञानता झनै ठुलो आत्महिंसा हो ।” त्यसैले कानुनलाई कहिल्यै पनि ख्यालठट्टा वा हलुका रूपमा लिनु हुँदैन । हामीले कमाएको धन, हामीले हासिल गरेको सामाजिक प्रतिष्ठा र हाम्रो पारिवारिक सुख तबसम्म सुरक्षित रहन सक्दैन, जबसम्म हामीमा आधारभूत कानुनी चेतना हुँदैन । अब भावना, अन्धविश्वास, पाप–पुण्यको पुरानो भर वा “हामीलाई केही थाहा छैन, म त सोझो मान्छे हुँ” भन्ने बहानामा अल्झिने छुट हामी कसैलाई छैन ।
समाजका स्थानीय अगुवाहरू, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, समाज रूपान्तरणका संवाहक भनाउँदा समाजसेवीहरू तथा सामाजिक सङ्घ–संस्थाहरूको दायित्व चेतनामूलक अभियान, प्रशिक्षण र व्यावहारिक कार्यक्रमहरू निरन्तर सञ्चालन गर्नु सामाजिक एवं नैतिक जिम्मेवारी हो ।
कानुनको ज्ञान वकिल, न्यायाधीश वा सरकारी कर्मचारीका लागि मात्र आवश्यक विषय होइन । यो हरेक नागरिकको दैनिक जीवनसँग गाँसिएको जीवनोपयोगी ज्ञान हो । आजको युगमा एउटा गलत सही र नबुझी गरिएको सहमति, एउटा हतारमा गरिएको जग्गा कारोबार वा सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको एउटा असावधान वाक्यले वर्षौँको कमाइ, प्रतिष्ठा र पारिवारिक शान्ति गुमाउन सक्छ । त्यसैले कानुनी सचेतना कुनै विलासिता होइन, सुरक्षित, जिम्मेवार र सम्मानित नागरिक जीवनको अपरिहार्य आधार हो । सचेत नागरिक बनूँ, कानुनी साक्षरता बढाऔँ ।