जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सेवा प्रवाह गर्नु आवश्यक

काठमाडौँ, २० साउन । रास्वपाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले सुरुका दिनमा केही गरेको जस्तो देखाउन हतारमा केही अदूरदर्शी निर्णय गरेको थियो । तर, सरकारले गरेको त्यो निर्णयको मसी सुक्न नपाउँदै विरोध भयो । सरकारको दमन, अदूरदर्शी निर्णयकै कारण विभिन्न पक्षले सरकारको विरोध गर्दै छन् । सत्तारुढ दलका नेता, मन्त्री र सांसदहरूमा सिद्धान्त र विचारको अपरिपक्वता, राजनीतिक सुझबुझ र अनुभवको कमी र सतही राजनीतिले गर्दा सरकारको विरोध बढ्दै गएको हो; जनतामा असन्तोष बढ्दै गएको हो । सरकारले गरेको निर्णयप्रति सर्वसाधारण जनताको मात्र होइन जेनजीका युवाहरू नै असन्तुष्ट छन् । सत्तासीन दलका नेता र मन्त्रीहरूको अहङ्कार र अपरिपक्व निर्णयकै कारण सुकुमवासी, सहकारी पीडित, मिटरब्याज पीडित, चिकित्सक, नर्स, कर्मचारी, जेनजी युवा, किसान र शिक्षकहरू पनि आन्दोलित छन् । यो सरकारको कमजोरीको दुर्दशाको सङ्केत हो ।
राज्यले परिवर्तित समयमा परिवर्तित चाहना र आवश्यकताअनुरूप जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, पारदर्शी कार्यशैली र प्रणालीको अवलम्बन गर्दै सेवा प्रवाह सञ्चालन गर्नुपर्छ । जनताप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार हुन जनताका आधारभूत सेवा सहज उपलब्ध गराउन सरकार अग्रसर हुनुपर्छ । सेवा प्रवाहलाई जनमुखी बनाउने प्रशासनमा व्याप्त पुरानो सोच तथा संरचनामा सुधार गर्दै प्रशासनलाई सहज र नतिजामुखी बनाउने काममा सरकार खासै लागेको देखिँदैन । सरकारको कामको शैली र प्रक्रिया हेर्दा जनमुखी होइन दमनमुखी देखिन्छ । दमन गरेरै ठाउँमा ल्याउने सरकारको कार्यशैलीले जनताको विरोध बढेकोमा शङ्का छैन । जनताले सरकारसँग छिटो छरितो र सहजतापूर्वक सेवा पाउन खोज्नु, सेवा लिन आवाज उठाउनु अन्यथा होइन । यसलाई सत्तारुढ दलले जनताले विरोध गरेको ठान्नु बुद्धिमानी हुनेछैन । सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने काम राज्यको जिम्मेवारी हो । हिजो सत्तारुढ दलका नेता र मन्त्रीहरू पद र पैसाको निम्ति तँछाडमछाड गरेर उनीहरूको राजनीति र छबि बिग्रियो । सरकारको नेतृत्वकै निम्ति भागबन्डामा फस्दा बदनाम नै भयो । सरकारको नेतृत्व गर्न कहिले नेका, कहिले एमाले तथा अन्य सत्तारुढ दलसँग गठबन्धन गर्दा दलको सिद्धान्त, विचार र उद्देश्य नै अस्पष्ट जस्तो भयो । नेका, एमाले र पहिलेको माओवादीले पनि दलको उद्देश्य नै बन्धक राखे ।
साउन १९ गते प्रकाशित ‘नयाँ पत्रिका’ मा ‘आन्दोलित नर्सका पीडा : न्यून तलब, अहोरात्र ड्युटी’ शीर्षकको समाचार छापियो । विगतको सम्झौताअनुसार निजी अस्पतालले पनि तलब सुविधा दिनुपर्ने, पढाइअनुसारको तह हुनुपर्ने, डाक्टर र नर्सको एकै तहको पढाइमा विभेद गर्न नहुने, निजी र सरकारी अस्पतालमा नर्सको दरबन्दी बढाउनुपर्ने, बिरामीको सङ्ख्याअनुसार नर्सको सङ्ख्या थप्नुपर्ने, नर्सको पलायन रोक्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने, विशेषज्ञ नर्सिङ तहको पद स्थापना गर्नुपर्ने आदि मागसहित साउन १८ गते वीर अस्पतालमा कार्यरत नर्सले अस्पताल प्राङ्गणमा प्रदर्शन गरे । यसरी नै शिक्षक महासङ्घले पनि भदौमा आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । धर्नादेखि हडतालसम्मको त्यो आन्दोलनले कस्तो मोड लिने हो; आन्दोलन कहाँ गएर टुङ्गिने हो ? त्यो अहिले नै थाहा हुने विषय होइन । अहिले देशमा भइरहेको आन्दोलनलाई शिथिल पार्न सरकारले वार्ता गरेर थामथुम पार्ने काम गर्दै छ । वार्तामा सहमति भयो भन्दै कति आन्दोलनकारी या प्रदर्शनकारीहरू आन्दोलनबाट पछि हटे । तर, वार्तामा सहमतिअनुसार सरकारले माग पूरा गर्छ कि गर्दैन ? यो प्रदर्शनकारीहरूको चिन्ताको विषय हो । आन्दोलनकारी र सरकारबिच पहिले पनि धेरै पटक वार्ता सहमति भयो । तर, त्यो वार्ता र सहमति व्यवहारमा लागू भएन, गरिएन ।
ग्यास लिन उपभोक्ताहरू घण्टौँ लाइन बस्न बाध्य छन् । तर, नेपाल आयल निगम ग्यासको अभाव नभएको बताउँछ । समयमा ग्यास नपाएर मानिसहरू होटलमा महँगो मूल्य तिरेर खाना खान बाध्य छन् । दैनिक ज्यालादारी गरेर गुजारा चलाउने नागरिकका लागि ग्यास अभावले थप आर्थिक भार बढाएको छ । सरकारले आइतबार पनि बिदा दिएपछि बढी दुर्घटना भएको ट्राफिक प्रहरीको भनाइ रहेको छ । बिदाका दिन मापसे गरी सवारी चलाउने प्रवृत्ति बढेकोले दुर्घटना बढेको उनीहरूको तर्क हो । सवारी चलाउँदा मोबाइल फोनको प्रयोग, तीव्रगति† मादक पदार्थ सेवन, जथाभावी बाटो काट्दा र गाडी अघि बढ्न (ओभरटेक गर्न) खोज्दा पनि दुर्घटना भएको देखिन्छ ।
भूमिहीन सुकुमवासीहरू आफ्ना माग पूरा गर्न फेरि माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शनीमा उत्रे । सरकारले सुकुमवासी समस्या १५ दिनभित्र पूरा गर्ने वाचाका साथ बस्तीमा डोजर लगाएको थियो । सरकारले सुकुमवासीको माग पूरा गरेको देखाउन केही सुकुमवासीहरूलाई लालपुर्जा वितरण गरेको देखियो । वाचा गरेको सय दिनभित्र पनि सुकुमवासीहरूको माग पूरा नभएपछि उनीहरू फेरि आन्दोलित भएका हुन् ।
ग्यासको अभावबिच मूल्यमा उपभोक्ता ठगिए पनि सरकार मौन छ । नर्सहरू आन्दोलनमै रहेको बेला इन्टर्न चिकित्सकहरू पनि अनसनमा छन् । उनीहरू इन्टर्न डाक्टरको ड्युटी श्रम ऐनअनुसार दिनको ८ घण्टा र सातामा ४८ घण्टा कायम हुनुपर्ने, मेडिकल कलेजले लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता लिनुपर्ने, होस्टलमा बस्नुपर्ने अनिवार्य नियम हटाउनुपर्ने आदि माग राख्दै माइती घरमा अनसन बसेका हुन् । ग्यासको कृत्रिम अभाव हो कि व्यवस्थापकयि कमजोरी हो भनी उपभोक्ताहरूले प्रश्न गर्न थालेका छन् । सरकारसँग भएको ६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाउँदै लघुबित्त तथा वित्तीय शोषण पीडितहरू पुनः आन्दोलनमा लागेका छन् । उनीहरू लघुवित्तबाट ऋण लिएपछि चर्को ब्याज, धितो लिलाम, कालो सूची र असुलीका क्रममा अन्याय परेको भन्दै जिल्ला जिल्लाका पीडितहरू आन्दोलनमा लागेका हुन् । यसरी हरेक दिन झैँ हरेक पक्षले गरिरहेको आन्दोलनले जनतामा असन्तोष मात्र होइन उनीहरूको माग प्रति सरकारको ध्यान नगएको बोध हुन्छ । यसले सत्तारुढ दल या सरकारले सही काम नगरेको, जनताको दुःख थाहा नभएको अनुभूति जनतामा हुनु स्वाभाविक हो ।