लगानी बोर्ड नेपालको हितमा छैन

गत भदौ २३ गते निहत्था जनताको हत्या र भदौ २४ गते देशभरि आगजनीका विध्वंस भएपछि भदौ २७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानविपरीत पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन, सो सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन र गएको फागुन २१ गतेको लागि निर्वाचन घोषणा गरे । छिमेकी मित्र देश चीनको तिब्बतलाई टुक्र्याउन ६५ वर्षभन्दा अघिदेखि लागिपरेका अमेरिकी साम्राज्यवादको डलर सहयोगमा भारत आश्रयमा बसेका दलाई लामासमेतले सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारलाई बधाई पठाए । यो भन्दा अगाडि दलाई लामाले नेपालका सरकारहरूलाई बधाई पठाएका थिएनन् । नेपालमा चीनविरोधी सरकार आउनु शुभ सङ्केत होइन ।
दलाई लामाले पूर्वजानकारी नगराई अन्तरिम सरकारको बधाई कसरी पठाउँछन् ? निर्वाचनमा नेपाली सेनासमेतको सहयोग भएपछि रास्वपा बहुमत पुग्यो र बालेन साह प्रधानमन्त्री भए । बालेन सरकारले काठमाडौँ स्वयम्भूस्थित एउटा विद्यालयमा युरोप र अमेरिकी कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिसहितको उपस्थितिमा दलाई लामाको एकानब्बेऔँ जन्म दिन मनाउन दियो । बालेन सरकारले भदौ ७ देखि १३ गतेसम्म काठमाडौँमा ३९ देशका तिब्बत विभाजनकारीहरूलाई बोलाएर तिब्बतसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने तयारी गरायो । रास्वपाले नेपाली भूमि चीनविरूद्ध प्रयोग किन गरायो ?
मित्र देश चीनले अरनिको राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग, काठमाडौँको चक्रपथ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, बानेश्वर, अरनिको सभागृह, भक्तपुर र हरिसिद्धि इँटा कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना, लुम्बिनी चिनी उद्योग, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, सिभिल अस्पताल, दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणलगायतमा नेपाली जनतालाई सहयोग गरेको रास्वपा सरकारलाई कसरी थाहा भएन ? चीनको विरोधपछि तिब्बतसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन रोकिएको सार्वजनिक भयो । रास्वपाको सरकारको कूटनीतिमा यस्तो केटाकेटीपन किन ? बालेन रास्वपामा पस्नुअघि रवि र स्वर्णिमले भारतीय दूतसँग काठमाडौँको होटलमा ‘प्रधानमन्त्री बनाइदिनु, देश भारतको अङ्गजस्तै बनाउन तयार भएको’ बताएको के यतिबेला साँचो हुँदै छ ?
रवि लामिछाने अमेरिकी नागरिक बनेर फर्किएका हुन् भने बालेनले भारतमा इन्जिनियरिङ स्नातकोत्तर पढेको बताइन्छ । स्वर्णिमले एडीबी, विश्व बैङ्कमा पनि जागिर खाए । रास्वपा सरकारले विदेशी पुँजी लगानी गराउने लगानी बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा अमेरिका र बेलायतमा अर्थशास्त्र विषय अध्ययन गरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रममा जागिर खाएका याङकी उक्यावलाई नियुक्ति ग¥यो । विदेशी पुँजी लगानी र विदेशी ऋणसँगै देश नवउपनिवेश हुने विषय उक्यावलाई कति जानकारी होला ? विदेशी पुँजी लगानी गर्ने कम्पनीलाई नेपालको जल, जमिन, जङ्गल पचासौँ वर्षको लागि उपभोग गराउने लगानी बोर्डको कानुनी व्यवस्था देशको हितमा नभएको उक्यावलाई कति थाहा होला ? वास्तवमा लगानी बोर्ड नेपालको हितमा छैन ।
विदेश पढेका अर्थमन्त्रीहरूले मित्र देशहरूको सहयोगमा प्राप्त उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न सकेनन् बरू कमिसनको लोभमा परेर एक एक गरी केही व्यक्तिको हितमा बेचविखन गरे । यो काम नेका, एमाले, माओवादी सरकारका अर्थमन्त्रीहरूले गरेका थिए । यतिबेला रास्वपा सरकारका प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री यही पदचिह्नमा हिँडिरहेका त होइनन् ?