अपराधीहरू दण्डको भागीदार हुने नै छन्

जनताका आन्दोलन र क्रान्ति अग्रगमनको लागि हुने हो । बेलायतको पुँजीवादी क्रान्तिदेखि अमेरिकी स्वतन्त्रता आन्दोलन र बेलायतको उपनिवेशविरुद्ध भारतीय जनताको आन्दोलन अग्रगमनकै लागि भएको हो । तर, नेपालमा गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा निहत्था जनताको हत्या र देशभरि आगजनी भयो । अर्थात्, जेनजी आन्दोलन अग्रगमनको लागि भएन ।
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई भेटेर राजीनामा दिने नेपालको संवैधानिक बन्दोबस्त हो । जेनजी आन्दोलनबाट डराएका एमालेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भदौ २४ गते आफ्नो राजीनामा सेनामार्फत दिए । ओलीले ‘राष्ट्रपतिलाई भेटेर राजीनामा दिन्छु’ भन्न सकेनन् । नेकाका राष्ट्रपति पौडेलले पनि “तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा सेनामार्फत आउने होइन, ओलीले मलाई भेट्नु जरुरी छ” भन्न सकेनन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले ओलीको राजीनामा स्वीकृत गरेपछि जेनजी आन्दोलन गराउनेहरू नयाँ प्रधानमन्त्री खोजीमा लागे । भदौ २४ गते नेका र एमाले ‘दुलो’ मा पसेको बुझेका जेनजी आन्दोलनका आयोजकहरूले नेपालको संविधानविपरीत पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपति पौडेललाई दबाब दिएर कार्कीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा भङ्ग गराई फागुन २१ गतेलाई निर्वाचन घोषणा गराए ।
अन्तरिम सरकारले भदौ २३ गते निहत्था जनताको हत्या र भदौ २४ गते देशभरि आगजनी भएको बारे छानबिन आयोग त गठन गरे तर छानबिन आयोगलाई प्रतिवेदन निर्वाचनअघि पेस गर्न लगाएन । अपराधमा संलग्न भनिएकाहरू पनि निर्वाचित भए । यस्तो चुनाव स्वीकार गर्न जनता बाध्य हुनु अर्को आश्चर्य हो । छानबिन आयोगले जिल्ला जिल्ला पुगेर सरोकारवालासँग बयान लियो । बयानमा कास्की जिल्लाका प्रहरी नायव उपरीक्षक हरि बस्नेतले भने, “हतियार बचाउनुपर्छ भनी सेनालाई अनुरोध गर्दा पनि आएन ।” रुपन्देही एमालेका पुष्प ढकालले प्रश्न गरे, “क्षति गर्ने पहिचान भएका छन् तर प्रहरीलाई कारबाही गर्न किन गा¥हो भयो ?” हेटौँडाका रमणजङ्ग राणाले भने, “प्रहरीले उजुरी लिँदैन, माथिको आदेश छैन भन्छ ।” अनलाइन खबरका अमृत सुवेदीले भने, “घर सम्पत्ति जलाउने योजनासहित भएको छ । किटानी जाहेरी दिँदा पनि प्रहरीले लिँदैन ।” प्रहरीको ‘माथि’ को हुन् ? नेपाली सेनाले प्रहरीको हतियार सुरक्षित गर्न किन चाहेन ? यहाँ प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो ।
भदौ २३ र २४ गतेको प्रकृति अध्ययन गर्दा जेनजी आन्दोलन प्रतिगमन नै भयो । पत्रकार अनिल गिरीले माउन्टेन टीभीमा स्पष्ट पारे– बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने सेनाले भदौ २४ गते सिँहदरबार जलेको किन निभाएन ? छानबिन आयोगको प्रतिवेदनमा रास्वपाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य भएका धेरैको नाम समावेश भई थप अनुसन्धान हुनुपर्ने उल्लेख छ । अन्तरिम सरकारदेखि निर्वाचन र त्यसपछि सरकार गठनसम्म एकढिक्का भएकाहरू नै भदौ २४ गते देशभरि आगजनी गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न नचाहेका त होइनन् ? यो प्रश्न पनि उठिरहेको छ ।
कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरू नेपालमा भदौ २३ र २४ गतेजस्तो विध्वंस अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादले नेपाली सेनालाई प्रभावमा पारेर मात्र हुन सक्ने जोडका साथ उठाउँदै छन् । केही हप्ताअघि माओवादीका पुष्पकमल दाहालले अमेरिकी युवा सङ्गठन टीओबी, बारबरा फाउन्डेसनलगायतमार्फत साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूको गोटी चलाइरहेको थाहा भएको तर नेका, एमाले, माओवादीजस्ता पालैपालो सरकारमा गएका दलहरूलाई ती संस्थाहरूबाट आफूहरूलाई केही फरक नपर्ने अनुमान गरेको लाचारी व्यक्त गरे । हुन पनि भदौ २३ र २४ गतेको विध्वंसको बेला नेकाका शेरबहादुर देउवा केही महिनापछि एमालेका प्रम ओलीको राजीनामा हुने र आफू छैटौँ पटक प्रधानमन्त्री हुने आशमा बसेका थिए । ओलीको राजीनामा त आयो तर देउवा दम्पतिले कुटाइ पनि खानुप¥यो, देउवा प्रम हुन पाएनन् ।
निहत्था जनताको हत्या गर्ने र देशभरि आगजनी गर्नेहरू एक न एक दिन दण्डको भागीदार हुने नै छन् । अपराधीहरू सिँहदरबार वा राजनीतिक नियुक्ति वा गैरसरकारी संस्थामा पुगे पनि जोगिने छैनन् । अपराधीहरूको एक एक अभिलेख नेपाली जनतासँग छ । चन्द्र–सूर्य सधैँ अपराधीहरूको दाहिने हुनेछैन । आफैले जलाएका भवनहरू जनताको करमा सङ्कलित बजेट खर्च गरी पुनःनिर्माण गरिँदैमा अपराध कसरी छोपिन्छ ?