स्थानीय तहमार्पmत सुरक्षित आवास योजना देशभरि चलाउने बन्दोबस्त आवश्यक छ

गएको भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोसी नदीमा आएको हिमपहिरोमा नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवनमा समेत जनधनको क्षति भयो । यो पीडामा मलम लगाउने यतिबेला सरकारसँग केही छैन । यही असोज ८ देखि १२ गतेसम्म नेपालको विशेष गरी पश्चिमी भेगमा ठुलो वर्षा हुने अनुमान बाहिरियो । मौसमको अनुमान अधिकांश सत्यनजिक हुन्छ । भदौ १० गतेको रसुवा हिमपहिरोबारे पूर्वसूचना थियो तर सरकारी निकायमा संवेदनशीलता भएन । हिमपहिरो सुरू भएपछि तल्लो तटीय क्षेत्रका मानिसलाई जोगाउन प्रभावकारी रूपमा सरकारी पूर्वसूचना प्रवाह भएन । यतिबेला यही असोज ८ देखि १२ सम्म नेपालमा हुन सक्ने ठुलो वर्षाबारे पनि सरकारी निकायहरू तदारूक भएको सङ्केत छैन ।
आकाशमा कालो बादल देखिएसँगै इलामका जनता पनि बाढी पहिरोको डरमा बस्नुपर्ने सार्वजनिक भयो । सुदूरपश्चिमको बझाङका दलित परिवारहरू खडेरी र पहिरोको कारण जीवन धान्न धौ धौ भएर भारततर्फ लागेको पनि बाहिरियो । रसुवा भेलबाढी पीडित खोला छेउका जनता यतिखेर कटानले फेरि भयमा रहेको सार्वजनिक भयो । भेलबाढीमा बेपत्ता भएका हजारौँ परिवारले मृत्यु दर्ता गराउन नपाउँदा बीमालगायत दाबी गर्न असहज भइरहेको छ । कतिपय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा राखिएका धितो घर–जग्गा पनि बगाइएको छ । यसकारण, सरकारले देशभरि सुरक्षित स्थानमा मात्र बस्ती विकास गर्न र गराउने योजना अघि बढाउन जरूरी छ । स्थानीय तहमार्पmत सुरक्षित आवास योजना देशभरि चलाउने बन्दोबस्त आवश्यक छ ।
सरकारको नेतृत्वमा रहेको रास्वपाले असोज ४ गते भेलबाढीमा बेपत्ता भएकाहरूको मृत्यु दर्ता सहज बनाउन सरकारसँग माग ग¥यो । आफै सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीले आफैले चयन गरेको सरकारलाई बाढी पीडितहरूलाई सहज हुने गरी मृत्यु दर्ता गराउने बन्दोबस्त यसअघि नै गरिसक्नुपथ्र्यो । विगतमा जुरे र लाङटाङमा यसरी मानिस बेपत्ता हुँदा मृत्यु दर्ता गराउने बन्दोबस्त गरिएको नजिर छँदै छ । रास्वपा सरकारको नेतृत्वमा रहेर पनि प्रतिपक्षीजस्तो सरकारसँग माग गरिरहनु आश्चर्य नै हो ।
रास्वपाले सरकार प्रमुख र परराष्ट्र मन्त्रीलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा रसुवा हिमपहिरोबारे उठाउन लगाउने बतायो । जनताको सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सामाजिक न्याय, समानता र मानवीय मूल्य मान्यताको विषय पनि उठाउनु जरूरी हुन्छ भने प्रजातन्त्र एउटा जीवनपद्धति र शोषण नहुने समाज निर्माणको लागि हुनुपर्ने अडान पनि स्पष्ट राख्नु आवश्यक छ ।
विनाशकारी आणविक होडबाजीमा लागेका देशहरूकै कारण संसारमा प्रदुषण फैलिएर पृथ्वीको तापक्रम बढेको र हिमाल पग्लिएर हिमपहिरो आएको हो । रास्वपा सरकारले निजीकरणमा नाफा हुने र सामाजिकीकरणमा घाटा हुने मनस्थिति नत्यागेसम्म संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत अन्तराष्ट्रिय दब्बुमा आफ्नो विषयबारे धक फुकाएर बोल्न सक्नेछैन । सन् २०१० यता निजीकरणका पक्षधरहरू विश्वभर पपुलिस्टहरूलाई राजनीतिक नेताका रूपमा स्थापित गर्दै छन् । अमेरिकी साम्राज्यवादले युक्रेनको जेलेन्स्की, बङ्गलादेशको युनुस, रास्वपाका रवि, बालेनजस्तै पात्रलाई अघि बढाएको दि ग्रेजोनलगायत सञ्चारमा खुलिरहेको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति रुजवेल्टले इटालीका प्रजातन्त्रविरोधी फासीवादी मुसोलिनीलाई ‘भलादमी’ भनी प्रशंसा गरे । तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री कोलिन पावेलले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा इराकमा आणविक हतियार भएको प्रमाण छ भनी झूट बोलेर आक्रमण गरेका थिए । त्यसबेला अमेरिकी नागरिकबाट उठेको कर हतियार खरिदमा लगाइयो भने इराकको तेल खानी केही पुँजीपतिवर्गको नाफा कमाउने भाडो बनाइयो । के यो विषय रास्वपा सरकारका प्रतिनिधिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा उठाउन सक्ला ?