देशको सीमा सुरक्षा सरकारको प्राथमिकतामा किन परेन ?

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको बेला राजनीतिक नेताका नाममा खुलेका बीपी कोइराला, मदन भण्डारी, तुल्सीलाल अमात्य, पुष्पलाल श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह, गजेन्द्रनारायण सिंह प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित भवनहरू पनि जलाइए । आन्दोलनको अर्थ सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति खरानी बनाउनु होइन बरु देश र जनताविरोधी शासकहरूलाई सत्ताच्युत पार्नु हो । त्यो जेनजी आन्दोलनबाट सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति आगजनीसँगै तत्कालीन नेका, एमाले, माओवादीलगायत शासक दलहरूलाई सत्ताच्युत पारियो । त्यो जेनजी आन्दोलनमा निर्णायक भूमिका रहेको रास्वपाको नेतृत्वमा अहिले सरकार छ ।
रास्वपा सरकारले जेनजी आन्दोलनको बेला जलाइएका उल्लिखित भवनहरू मर्मत गर्न अहिले ११ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन ग¥यो । भ्रष्टाचारीहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने हो, खरानी पार्ने होइन । जलाइएका भवन सम्बन्धित पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराएर अहिलेको सरकारले मर्मत गर्नुपर्नेमा राज्य कोषकै बजेट राखेको उपयुक्त होइन । नेताका नाममा भवन बनाउने, जलाउने र रोकिने अवस्था छैन । यसकारण नेताका नाममा भवन, सडक, बगैँचा भवन बनाउनु उपयुक्त होइन ।
रास्वपा सरकार सहकारी संस्था पीडितहरूलाई पनि बचत रकम फिर्ता गरेको दाबी गर्दै छ । तर, सहकारी ठगहरू खुलेआम हिँडिरहेका छन् । के राज्य कोषबाट केही व्यक्तिलाई बचत फिर्ता गरिँदैमा सहकारी संस्थामा सुशासन कायम होला ? सहकारी संस्था स्वयम्लाई सदस्यहरूको हितमा घरेलु तथा साना उद्योग र कृषि उद्योग सञ्चालन गर्न लगाउने कानुनी बन्दोबस्त जरुरी छ । नेका, एमाले, माओवादीका सरकारहरूले यस्तो कानुन बनाएनन् भने रास्वपाको सरकारले पनि बनाएन । यसकारण, सहकारी संस्थामा ठगी बढिरहेको हो । सहकारी संस्थामा भएको ठगी र बेइमानीको जिम्मेवार सरकार नै हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलाशबाट नदीकिनारा तथा अन्य स्थानका सुकुमवासी बस्ती विस्थापनको पीडामा परेका बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी भयो । अदालतले यो आदेशसँगै सरकारलाई सुकुमवासी र हुकमवासी पनि छुट्याउन आदेश दिनुपर्ने थियो तर दिएन । साथसाथै नदी किनारामा सुकुमवासी बस्ती बसाल्ने सरकार कुन कुन हो, ती सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग पनि बयान लिने आदेश सर्वोच्च अदालतबाट हुनुपर्ने थियो, तर भएन । देशभरि स्वास्थ्य, शिक्षा, आवासको अभावमा तड्पिरहेका बालबालिकाबारे अदालतले सरकारलाई आवश्यक बन्दोबस्त गर्ने अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने थियो तर दिएन ।
नेपालमा वन्यजन्तुबाट मानव पीडित भइरहेको गुनासो बढ्दो छ । तर, अध्येताहरूले वन्यजन्तुको वासस्थानमा चुनौती हुने गरी मानव बस्ती विस्तार गरिएको हुँदा यो द्वन्द्व बढेको बताए । पर्यावरणीय दृष्टिकोणले सबै प्राणीहरू एक अर्काको समपूरक हुन्छन् । गिद्धले सिनो नखाए बाँकी प्राणी जगतलाई थप पीडा हुनु स्वाभाविक हो । अर्थात्, सरकारले वन्यजन्तुलाई समस्या मात्र ठान्नु उपयुक्त होइन ।
काठ तस्करहरूको मिलिभगतमा वनजङ्गलमा डढेलो लगाइने गुनासो पनि पुरानो हो । यो सङ्कटलाई एमाले, नेका, एमाओवादी सरकारले आवश्यक बन्दोबस्त गर्न सकेनन् भने रास्वपाको सरकारले पनि गरेन । वनजङ्गलमा वन्यजन्तुले खाने आहारा खरानी भएपछि वन्यजन्तु मानव बस्तीतिर निस्कनु स्वाभाविक हुन्छ । सरकारहरूले देशको सन्तुलित विकास गरेको भए, वनजङ्गलमा नियतवश लगाइने डढेलो नियन्त्रण गरेको भए र देशको सन्तुलित विकास गरेको भए मानव र वन्यजन्तुबिचको द्वन्द्व धेरै घट्ने थियो । यसमा आफ्नो थातथलो छोडेर सहरमा बसाइँ सर्ने प्रम र मन्त्री एवम् उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीलाई पनि जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक छ ।
मुगुको ताल्चा विमानस्थलबाट बग्ने भल पानीको उचित व्यवस्थापन नहुँदा बर्खामा स्थानीयवासीलाई सास्ती भइरहेको गुनासो पनि पुरानो भइसक्यो । नेपाल र चीनको सिमाना छुट्याउने सीमास्तम्भ अनुगमन गर्न सहज हुने गरी बाटो नबन्दा सीमा सुरक्षाको जिम्मा पाएका सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई सास्ती भइरहेको पनि पुरानो हो । यी समस्या नेका, एमाले, माओवादीको सरकारले समाधान गरेन भने यतिखेर रास्वपा सरकारले पनि समाधान गरेन । सरकारहरूमा भारतसँगको खुला सीमामा नेपाली भूमि अतिक्रमण भइरहेको रोक्ने इच्छा शक्ति पनि छैन । शासक दलहरू पालैपालो सरकारमा पुग्ने तर देशको सुरक्षा सरकारको प्राथमिकतामा किन परेन ?