सहिदका सपना पूरा गर्ने सरकार कहिले बन्ने ?

देश र जनताको निम्ति ज्यान बलिदान दिनेहरू अमर सहिद हुन् । वि.सं. १९९७ सालमा राणा शासनबाट ज्यान सजाय पाएका गंगालाल श्रेष्ठ, धर्मभक्त माथेमा, शुक्रराज शास्त्री, दशरथ चन्द अमर सहिद हुन् । सहिदहरूले प्रतिक्रियावादी सरकारको लोभ र डरसँग आत्म समर्पण गर्दैनन् । सहिदको गाथा गाएर सरकारमा गएका प्रम र मन्त्रीहरू कसैले पनि सहिदको सपना पूरा गरेनन् ।
सरकारहरूबाट सहिद घोषणा बढ्दो छ । रास्वपाको बालेन सरकारले साउन १० गते सुनसरीमा सरकारी गोलीको सिकार भएका ओमप्रकाश मेहता, जयप्रकाश मेहता, रवीन्द्रकुमार मेहता तथा सिराहामा साउन १४ गते सरकारी गोली लागेका गणेशकुमार यादवलाई सहिद घोषणा ग¥यो । तर, रास्वपाको बालेन सरकारले पनि देश र जनताको निःस्वार्थ सेवा गर्ने अमर सहिदहरूको सपना पूरा गर्ने छाँटकाँट छैन, यो सरकार स्वाभाविक ढङ्गले गठन भएको होइन ।
सहिदको सपना विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य, विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क, देशभित्र रोजगारी, स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क, देशको सार्वभौमिकता रक्षालगायत मुख्य हुन् । राणा शासन समाप्तिपछि नेपालमा बनेका कुनै पनि सरकारहरूले सहिदका यी सपना पूरा गरेनन् । वर्तमान रास्वपाको बालेन सरकारबाट पनि सहिदका यी सपना पूरा हुने आशा गर्नु व्यर्थ हुनेछ । किनभने, विगत र वर्तमान सरकारबिच मौलिक भिन्नता छैन ।
सहिदका सपना जाति, भाषा, क्षेत्रलगायत साम्प्रदायिक विषय होइन । शासकहरू सहिदलाई साम्प्रदायिकसँग पनि जोड्ने गर्छन् । शासकहरू आफै साम्प्रदायिक भएपछि तिनीहरूबाट साम्प्रदायिक सहिद जन्मनु स्वाभाविक हो ।
सहिदको सपना नेपालीलाई लागूपदार्थ तस्करीको पार गराउने केन्द्र (ट्रान्जिट प्वाइन्ट) बनाउने होइन । तर, शासकहरूले नेपालीलाई लागूपदार्थ– गाजा, चरेस, हेरोइन, अम्डिय, कोकिनलगायत पार गराउने केन्द्र बनाएको सार्वजनिक भइरहेको छ । नेपाल प्रहरी प्रधानकार्यालयका अनुसार आ.व. २०८२/८३ मा नेपालमा ५ हजार ७ सय ९१ ओटा लागूपदार्थसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भए । यति धेरै मुद्दामा देशभरिबाट ९ हजार २९२ जना ओरोपी पक्राउ परे । २९ जना महिलासहित ३५८ जना भारतीय नागरिक पनि पक्राउ परे । यो अवधिमा ५० हजार किलो गाजा, ४७४ किलो चरेस, १७ किलो हेरोइन, १४५ किलो अफिम र ९ किलो कोकिन बरामद भयो । लागूपदार्थ कारोबारमा दक्षिण अफ्रिकी देशहरू— नाइजेरिया, इथोपिया, घानालगायत युरोपेली देशसमेत संलग्न भए । प्रहरी सूत्रका अनुसार नेपाल—भारत खुला सीमा पनि लागूपदार्थ तस्करहरूको लागि सहज भयो । पर्यटन उद्योगको विस्तारसँगै नेपाल लागूपदार्थको ट्रान्जिट प्वाइन्ट बन्दै आएको तर्फ पनि सरकारहरूले आँखा चिम्लनु हुँदैन ।
सहिदको सपना नेपाललाई वार्षिक १५–२० खर्ब व्यापार घाटा पार्नु होइन । शासकहरू कृषिलाई आवश्यक मल, बीउ, सिँचाइ, विद्युत्, औजारबारे कुनै एक्स्पो गर्दैनन् बरु विलासी गाडी, बाइकको एक्स्पो गर्छन् । नेपालका वित्तीय संस्थाहरू पनि विदेशी गाडी र बाइक खरिदमा ब्याजदर ५.२५ प्रतिशत र ५.२७ प्रतिशतमात्र भएको सार्वजनिक गर्छन् । शासकहरूले कृषि, शिक्षा र उत्पादनउन्मुख काममा निकै कम ब्याजमा जनतालाई ऋण उपलब्ध गराउँदैनन् । यसकारण, नेपालको व्यापारघाटा बढिरहेको हो ।
सहिदको सपना भ्रष्टाचारसम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नै नगर्ने र गरिए पनि दोषीलाई कारबाहीसहित कार्यान्वयन नगर्ने होइन । बालेन सरकारले हालै एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीमा भएको छानबिन प्रतिवेदन २०८० सार्वजनिक ग¥यो । तर, दोषीलाई कारबाही कहिले हुन्छ पत्तो छैन । बालेन सरकार स्वयम्ले गृहमन्त्रीको स्रोत नखुलेको सम्पत्तिबारे छानबिन गरायो तर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेन र प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने भरोसा पनि भएन । सुनसरी र सिराहालगायत तराईमा भर्खरै भएको घटनाबारे प्रतिवेदन बुझ्न नचाहेको सरकारले दोषीमाथि कारबाहीको अपेक्षा कसरी गर्ने ? गत भदौ २३ गते निहत्था जनताको हत्या र भदौ २४ गते देशभर आगजनीसम्बन्धी प्रतिवेदनका दोषीलाई कारबाही गर्न पनि सरकारी संयन्त्रले रुचि देखाएन ।