के मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको गोजीमा कमिशन पुग्ने हो ?

काठमाडौं, असार ३ गते । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले यातायात कार्यालय पनि मालपोत जस्तै अर्को भंसार भएको उल्लेख गर्दै ती कार्यालयहरुमा हुने भ्रष्टाचार र कमिशन मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरुसम्म जरुर पुग्ने कर्मचारीहरुकै भनाई रहेको सत्य हो भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा सरकारले दुई महिनामा सवारी चालक अनुमति पत्र पुरानोलाई नयाँ स्मार्ट कार्डमा परिणत गर्नुपर्ने बताएको उल्लेख गर्दै उहाँले सवारी चालकलाई एक वर्षमा पनि स्मार्ट कार्ड नदिएकोबारे जिज्ञासा राख्नुभयो ।
एक सवारी चालकले दुई महिनामा पाउनु पर्ने स्मार्ट कार्ड एक वर्षमा पनि नपाएपछि सरकारलाई लाज लाग्नुपर्ने होइन भन्ने प्रश्न उठाएको उल्लेख गर्दै उहाँले रु.तीस हजार खर्च गर्दा पनि सवारी चालक अनुमति पत्र नपाएको युवाहरुको आक्रोश रहेको विषय पनि संसदमा राख्नुभयो ।
सांसद सुवालले मेशिन रिडेबल पासपोर्ट(एमआरपी) छपाईमा पनि यस्तै आर्थिक घोटाला भएको समाचार प्रकाशित भएको तर अपराधीलाई कार्वाही नभएको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।