७० वर्षदेखि विश्वभर सत्ता फेर्ने अमेरिकी भोक आखिर वासिङटनले विगतबाट के सिक्यो ?

संयुक्त राज्य अमेरिकाले इरानका निर्वाचित प्रधानमन्त्री मोहम्मद मोसाद्देघलाई सन् १९५३ मा सत्ताबाट हटाउन सहयोग गरेको सात दशकभन्दा बढी समयपछि अमेरिका र इरान फेरि आमनेसामने भएका छन् ।
वासिङटन र तेहरानबिच जारी युद्ध सन् २०२६ फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरानका विभिन्न क्षेत्रमा हवाई आक्रमण गरेपछि सुरु भएको हो । अमेरिका र इजरायलले इरान आणविक हतियार निर्माणको अन्तिम चरणमा पुग्न लागेको दाबी गर्दै आक्रमण गरेका थिए ।
यस युद्धका क्रममा इरानले खाडी क्षेत्रका विभिन्न देशमा प्रत्याक्रमण गरिरहेको छ । इजरायलले इरानसमर्थित हिजबुल्लाहका अखडाहरूलाई लक्षित गरेको भन्दै लेबनानमा पनि सैन्य कारबाही चलाइरहेको छ । यता यमनमा इरानसमर्थित हुथी विद्रोहीहरूले लाल सागरमा साउदी अरबसँग सम्बन्धित पानीजहाजलाई निशाना बनाएका थिए ।
यस द्वन्द्वले विश्वको ऊर्जा बजारमा समेत गम्भीर असर पारेको छ । महत्वपूर्ण जलमार्ग ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ बन्द भएपछि तेल तथा ऊर्जा आपूर्तिको चिन्ता बढेको छ । यसैबिच युद्ध अन्त्य गर्ने दिशामा भइरहेका कूटनीतिक प्रयासहरू पनि रोकिएका छन् ।
इरानमाथिको पछिल्लो अमेरिका–इजरायल युद्ध, वासिङटन र तेहरानबिच लामो समयदेखि चलिआएको तनावपूर्ण सम्बन्धकै अर्को अध्याय हो । यी दुई देशबिचको सम्बन्ध विगतमा सत्ता परिवर्तनका प्रयास, गोप्य सैन्य तथा राजनीतिक अभियान, आर्थिक प्रतिबन्ध, सैन्य भिडन्त र असफल कूटनीतिक प्रयासबाट प्रभावित हुँदै आएको छ ।
सन् १९७९ मा रुहोल्लाह खोमेनीको नेतृत्वमा भएको इस्लामिक क्रान्तिले अमेरिका समर्थित शाह मोहम्मद रेजा पहलवीलाई सत्ताच्युत गरेपछि वासिङटनले तेहरानको सरकारलाई कमजोर बनाउने प्रयास पटक–पटक गर्दै आएको छ ।
तर, इरान यसको एकमात्र उदाहरण होइन । ग्वाटेमाला र क्युवादेखि चिली र भेनेजुयलासम्म अमेरिकाले आफ्नो हितविपरीत रहेको ठानेका सरकारविरुद्ध विभिन्न समयमा हस्तक्षेप गर्दै आएको छ ।
आखिर ती प्रयासबाट के हासिल भयो ? अहिले वासिङटनले त्यसबाट के पाठ सिक्न सक्छ ?
सन् १९५३ मा शाहलाई सत्तामा फर्काउन अमेरिकी भूमिका
सन् १९५३ मा अमेरिकी केन्द्रीय गुप्तचर निकाय (सीआईए) ले बेलायतसँग मिलेर इरानका लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित प्रधानमन्त्री मोहम्मद मोसाद्देघलाई सत्ताबाट हटाउन सहयोग गरेको थियो ।
मोसाद्देघ सन् १९५१ देखि निर्वाचित प्रधानमन्त्री थिए । उनले एङ्ग्लो–इरानियन आयल कम्पनीलाई राष्ट्रियकरण गरेपछि बेलायत र अमेरिकालगायत पश्चिमी शक्तिहरू असन्तुष्ट बनेका थिए । उनीहरूको दृष्टिमा तेल उद्योगको राष्ट्रियकरण पश्चिमी आर्थिक तथा रणनीतिक हितविरुद्ध थियो । कूपछि शाह पहलवी पुनः सत्तामा फर्किए ।
इरानका अन्तिम शाह पहलवीले दोस्रो विश्वयुद्धका बेला सन् १९४१ मा पहिलोपटक देशको नेतृत्व सम्हालेका थिए । त्यसअघि उनका पिता रेजा शाहलाई बेलायती र सोभियत सेनाले इरानमा आक्रमण गरेपछि राजगद्दी त्याग्न बाध्य पारिएको थियो ।
त्यतिबेला रेजा शाहको नाजी जर्मनीसँगको सम्बन्धलाई लिएर बेलायत र सोभियत सङ्घ चिन्तित थिए । जर्मनी इरानको प्रमुख व्यापारिक साझेदार थियो । साथै, मित्रराष्ट्रहरू आफ्नै युद्ध प्रयासलाई बलियो बनाउन इरानको भूमि र रेलमार्ग प्रयोग गर्न चाहन्थे ।
सन् १९५३ मा मोसाद्देघविरुद्धको कूपछि पहलवीको नेतृत्वमा रहेको इरान र अमेरिका करिब २५ वर्षसम्म घनिष्ठ मित्र बने । अमेरिकाले शाहलाई बलियो समर्थन ग¥यो । उसले इरानको नागरिक आणविक कार्यक्रम विकास गर्नसमेत सहयोग ग¥यो । सन् १९५७ मा अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावरको ‘शान्तिका लागि परमाणु’ (एटोम्स फर पिस) कार्यक्रमअन्तर्गत दुई देशले आणविक सहयोग सम्झौता गरे । त्यसको एक दशकपछि अमेरिकाले इरानलाई आणविक रिएक्टर र युरेनियमसमेत उपलब्ध गरायो ।
अमेरिकी समर्थनको सत्ता परिवर्तन कसरी प्रत्युत्पादक बन्यो ?
समय बित्दै जाँदा शाहको शासन झन् निरङ्कुश बन्दै गयो । त्यसले देशभित्र उनको विरोध पनि बढाउँदै लग्यो । सन् १९७९ मा व्यापक जनप्रदर्शनपछि शाह सत्ताबाट हट्न बाध्य भए । त्यसपछि निर्वासनमा रहेका रुहोल्लाह खोमेनी इरान फर्किए र इस्लामिक गणतन्त्र स्थापना गरे ।
यससँगै अमेरिका र इरानको सम्बन्ध पूर्ण रूपमा बिग्रियो । कुनै समय अमेरिकाको घनिष्ठ सहयोगी रहेको इरान उसको प्रमुख प्रतिद्वन्द्वीमध्ये एक बन्यो ।
सन् १९७९ नोभेम्बर ४ मा इरानी विद्यार्थीहरूले तेहरानस्थित अमेरिकी दूतावास कब्जा गरी ५२ जना अमेरिकी नागरिकलाई बन्धक बनाए । उनीहरूलाई ४४४ दिनसम्म बन्धक बनाइएको थियो । त्यसपछि अमेरिकाले इरानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध तोड्यो र तेहरानमाथि प्रतिबन्ध लगायो ।
सन् १९८० को दशकमा भएको इरान–इराक युद्धमा अमेरिकाले इराकलाई समर्थन ग¥यो । यस अवधिमा इरान र अमेरिकी सेनाबिच प्रत्यक्ष सैन्य भिडन्तसमेत भयो ।
त्यसपछिको दशकमा अमेरिकाले इरानमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउँदै गयो । इरानको आणविक गतिविधि तथा गाजामा हमास र लेबनानमा हिजबुल्लाहजस्ता सशस्त्र समूहलाई समर्थन गरेको भन्दै अमेरिकाले प्रतिबन्ध थप कडा बनाएको थियो ।
सेप्टेम्बर ११, २००१ को आतङ्कवादी हमलापछि अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुसले इरानलाई ‘एक्सिस अफ इभिल’ (दुष्टताको धुरी) को हिस्सा घोषणा गरे । यद्यपि, यसअघि अमेरिका र इरानले तालिबान तथा अल–कायदाविरुद्ध केही विषयमा सहकार्य गरेका थिए ।
कूटनीतिक प्रयास र सन् २०१५ को आणविक सम्झौता
लामो समयको तनावपछि अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको कार्यकालमा दुई देशबिच कूटनीतिक संवादको नयाँ सम्भावना देखियो । सन् २०१५ मा इरान र अमेरिका तथा बेलायत, फ्रान्स, चीनलगायत विश्वका प्रमुख शक्तिबिच ‘संयुक्त व्यापक कार्ययोजना’ (जेसीपीओए) नामक आणविक सम्झौता भयो ।
सम्झौताअनुसार इरानले आफ्नो आणविक गतिविधिमा निश्चित सीमा स्वीकार ग¥यो । त्यसको बदलामा इरानमाथिका केही आर्थिक प्रतिबन्ध हटाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।
तर, यो सम्झौता लामो समय टिकेन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा सन् २०१८ मा अमेरिकालाई सम्झौताबाट अलग्ग गरे र इरानमाथि पुनः प्रतिबन्ध लगाए ।
त्यसको एक वर्षपछि इरानले सम्झौतामा तय गरिएको सीमाभन्दा बढी युरेनियम प्रशोधन गर्न थाल्यो । अन्ततः इरानसँग करिब ४४० किलोग्राम उच्च प्रशोधित युरेनियम जम्मा भएको अनुमान गरिएको थियो ।
सन् २०२५ मा दोस्रोपटक राष्ट्रपति बनेपछि ट्रम्पले इरानसँग नयाँ आणविक वार्ताको प्रस्ताव गरे । ओमानको मध्यस्थतामा वार्ता पनि सुरु भयो । तर, इजरायलले इरानमाथि आक्रमण गरेपछि ती वार्ता भत्किए र १२ दिने युद्ध सुरु भयो । त्यसपछि अमेरिका पनि युद्धमा सामेल भयो र इरानका तीन आणविक केन्द्रमा आक्रमण ग¥यो ।
इरानमा पुनः सत्ता परिवर्तनको प्रयास
सन् २०२६ फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले फेरि इरानमाथि आक्रमण सुरु गरे । यसपटक पनि आणविक वार्ताकै बिचमा आक्रमण भएको थियो ।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले युद्धको एउटा प्रमुख उद्देश्य तेहरानमा सत्ता परिवर्तन भएको बताएका थिए । उनले यसलाई इरानी जनताको ‘स्वतन्त्रता’ सँग जोडेर प्रस्तुत गरेका थिए ।
युद्ध सुरु भएको दिन ट्रम्पले इरानी जनतालाई आफ्नो सरकार आफैँ सम्हाल्न आह्वान गर्दै सत्ता उनीहरूकै हुने बताएका थिए । तर, त्यो प्रयास सफल भएन ।
सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह अली खामेनीसहित केही वरिष्ठ नेताहरू प्रारम्भिक आक्रमणमा मारिए पनि उनीहरूको स्थान तत्काल अन्य धार्मिक नेताहरूले लिए । अलीका छोरा मोज्तबा खामेनी नयाँ सर्वोच्च नेता बने । तेहरानको सरकार पनि यथावत् रह्यो ।
धेरै पर्यवेक्षकका अनुसार, अमेरिकी–इजरायली आक्रमणपछि इरानको सरकार कमजोर हुनुको सट्टा देशभित्र आफ्नो नियन्त्रण अझ बलियो बनाउन सफल भएको छ ।
युद्धको मानवीय क्षति
अमेरिका र इजरायलका आक्रमणका कारण इरानमा हजारौँ मानिस मारिएका छन् । त्यसको जवाफमा इरानले विभिन्न देशमा रहेका अमेरिकी इजरायली सैनिक शिविरमा गरेको प्रत्याक्रमणमा पनि ठुलो सङ्ख्यामा अमेरिकी र इजरायली सेना मारिएका छन् ।
युद्ध सुरु भएको केही समयपछि इरानसमर्थित लेबनानी सशस्त्र समूह हिजबुल्लाहले इजरायलको उत्तरी क्षेत्रमा रकेट प्रहार गर्न थाल्यो । इरानका सर्वोच्च नेता मारिएको घटनाको बदलास्वरूप हिजबुल्लाहले आक्रमण गरेको बताइएको थियो ।
त्यसपछि इजरायलले लगभग दैनिक रूपमा हवाई आक्रमण गर्न थाल्यो र लेबनानको करिब पाँच भागको एक भागमा आफ्नो नियन्त्रण कायम गरेको छ । हजारौँ मानिस मारिएका छन् भने १० लाखभन्दा बढी मानिस घर छाडेर विस्थापित भएका छन् ।
इजरायलले आफ्नो भूभाग र हिजबुल्लाह लडाकुबिच ठुलो ‘बफर जोन’ (मध्यवर्ती क्षेत्र) निर्माण गर्ने उद्देश्यले सैन्य अभियान अघि बढाएको बताएको छ ।
ट्रम्पको बदलिएको भाष्य
तर, युद्धपछि ट्रम्पले आफूले इरानमा सत्ता परिवर्तन गराउने प्रयास कहिल्यै नगरेको बताए । जून महिनामा उनले आफूलाई सत्ता परिवर्तनमा कहिल्यै चासो नभएको दाबी गर्दै भनेका थिए, “मैले वर्षौँदेखि सत्ता परिवर्तनका प्रयास हेर्दै आएको छु† तिनले कहिल्यै काम गर्दैनन् ।”
इरानको पछिल्लो घटनाक्रमले पनि यही प्रश्न उठाएको छ ः के बाह्य सैन्य हस्तक्षेप र सत्ता परिवर्तनका प्रयासले दीर्घकालीन रूपमा अमेरिकाले चाहेको राजनीतिक परिणाम हासिल गर्न सक्छन् ?
इरानको इतिहासमा सन् १९५३ को कू, शाहको पुनस्र्थापना, सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्ति र त्यसपछिका दशकौँ लामो द्वन्द्वले एउटा जटिल वास्तविकता देखाउँछ– बाह्य शक्तिले कुनै सरकारलाई हटाउन वा कमजोर बनाउन सक्छ, तर त्यसको स्थानमा आफूले चाहेको स्थायी राजनीतिक व्यवस्था निर्माण गर्न त्यति सजिलो हुँदैन ।
अमेरिकाका विगतका हस्तक्षेपहरूलाई हेर्दा अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठ्छ ः कुनै देशको सरकार परिवर्तन गर्नु र त्यस देशमा आफूले चाहेको स्थायी राजनीतिक व्यवस्था स्थापित गर्नु एउटै कुरा होइन । एउटा सरकारलाई कमजोर बनाउन सैन्य शक्ति, आर्थिक प्रतिबन्ध वा गोप्य अभियान प्रभावकारी हुन सक्छन् । तर, त्यसपछि उत्पन्न हुने राजनीतिक शून्यता कसले र कसरी भर्छ भन्ने प्रश्न अझ जटिल हुन्छ ।
इरानको सन् १९५३ देखि २०२६ सम्मको इतिहासले यही जटिलता देखाउँछ । अमेरिकाले आफूअनुकूल शासन स्थापना गर्न खोजेको थियो, तर त्यसको परिणाम अन्ततः उसकै सबैभन्दा शक्तिशाली क्षेत्रीय प्रतिद्वन्द्वीमध्ये एकको उदयमा परिणत भयो । त्यसैले अहिलेको युद्धले पनि एउटा पुरानो प्रश्नलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ । त्यो हो– सत्ता परिवर्तनले साँच्चिकै स्थायी समाधान दिन्छ कि त्यसले नयाँ र अझ गहिरो द्वन्द्वको बीउ रोप्छ ?
पश्चिम एसिया र अफगानिस्तानमा अमेरिकी सत्ता परिवर्तनका प्रयास
पश्चिम एसियाका अन्य देशमा पनि अमेरिकी हस्तक्षेपले ठुलो मानवीय तथा आर्थिक मूल्य निम्त्याएको छ । सन् २००३ मा वासिङटन र उसका सहयोगीहरूले इराकमा आक्रमण गरे । उनीहरूको उद्देश्य तत्कालीन राष्ट्रपति सद्दाम हुसेनलाई सत्ताबाट हटाउनु थियो । अमेरिकाले हुसेनसँग सामूहिक विनाशका हतियार (डब्लूएमडी) रहेको दाबी गरेको थियो । अन्ततः हुसेन सत्ताबाट हटाइए पनि पछि गरिएको खोजीमा त्यस्ता हतियारको कुनै भण्डार भेटिएन ।
मानवताविरुद्धका अपराधमा दोषी ठहरिएपछि हुसेनलाई बग्दादमा झुन्ड्याएर मृत्युदण्ड दिइयो । तर, यो लक्ष्य हासिल गर्ने क्रममा ठुलो मानवीय क्षति भयो । ब्राउन विश्वविद्यालयको ‘वाट्सन इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल एन्ड पब्लिक अफेयर्स’ का अनुसार, इराकमा अमेरिकी युद्धका क्रममा करिब ३ लाख १५ हजार मानिस प्रत्यक्ष रूपमा मारिए ।
सन् २००१ पछि अमेरिकाको नेतृत्वमा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, सिरिया र यमनलगायत द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा भएका युद्ध तथा सैन्य कारबाहीमा करिब ९ लाख ४० हजार मानिस प्रत्यक्ष रूपमा मारिएको सो इन्स्टिच्युटको अनुमान छ । युद्धका कारण रोग, भोकमरी र स्वास्थ्य सेवाको अभावबाट अप्रत्यक्ष रूपमा भएका मृत्युसमेत जोड्दा कुल मृतकको सङ्ख्या ४५ लाखदेखि ४७ लाखसम्म पुग्ने जनाइएको छ ।
पश्चिम एसियामा अमेरिकी हस्तक्षेपको आर्थिक लागत पनि अत्यन्त ठुलो छ । अमेरिकाले दुई दशकभन्दा बढी समयसम्म चलेका युद्धमा करिब ५.८ ट्रिलियन डलर खर्च गरेको अनुमान छ । यसबाहेक आगामी ३० वर्षमा युद्धमा सहभागी अमेरिकी सैनिक तथा पूर्वसैनिकको हेरचाहका लागि थप २.२ ट्रिलियन डलर खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
अफगानिस्तान : तालिबानलाई हटाएर पुनः सत्ता सुम्पिएको परिणाम
सन् २००१ मा अमेरिका र उसका सहयोगी सेना अफगानिस्तानमा तालिबानलाई सत्ताबाट हटाउन सफल भएका थिए । त्यसपछि नागरिक सरकारलाई समर्थन गर्दै अमेरिकी सेना करिब २० वर्षसम्म अफगानिस्तानमा रह्यो ।
तर, सन् २०२१ मा अमेरिकी सेना अफगानिस्तानबाट फिर्ता हुनेबित्तिकै तालिबानले तीव्र गतिमा अघि बढ्दै फेरि देशको सत्ता कब्जा ग¥यो । अर्थात्, दुई दशक लामो अमेरिकी सैन्य उपस्थितिले तालिबानलाई स्थायी रूपमा सत्ताबाट विस्थापित गर्न सकेन । अमेरिकी सेना हटेपछि तालिबान केही समयमै पुनः सत्तामा फर्कियो ।
लिबियामा गद्दाफीको पतनपछि के भयो ?
सन् २०११ मा लिबियामा भएको अमेरिकी तथा पश्चिमी सैन्य हस्तक्षेपले लामो समयदेखि सत्तामा रहेका नेता मुअम्मर गद्दाफीलाई सत्ताबाट हटायो । सुरुमा अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्बाट स्वीकृत अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य अभियानको नेतृत्व गरेको थियो । यसको घोषित उद्देश्य गद्दाफीप्रति बफादार सेनाबाट सर्वसाधारणलाई जोगाउनु थियो ।
तर, मार्च २०११ मा अमेरिकाले अभियानको नेतृत्व नेटोलाई हस्तान्तरण ग¥यो । त्यसपछि पनि अमेरिकाले निगरानी तथा सशस्त्र ड्रोनलगायत महत्वपूर्ण सैन्य क्षमता उपलब्ध गराइरह्यो । गद्दाफीको सत्तापतनपछि भने लिबिया राजनीतिक विभाजन, प्रतिद्वन्द्वी सरकार र सत्ताका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने सशस्त्र समूहको चपेटामा परेको छ ।
विभिन्न गुटबिच वर्षौँसम्म चलेको सङ्घर्षपछि सन् २०२० मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको समर्थनमा युद्धविराम भयो । तर, देश अझै पनि प्रतिद्वन्द्वी राजनीतिक संस्था र विभिन्न सैन्य शक्तिकेन्द्रबिच विभाजित छ । अहिले वासिङटन लिबियाको संस्थागत विभाजन अन्त्य गर्ने र प्रतिस्पर्धी कार्यकारी निकायलाई एउटै सरकारअन्तर्गत ल्याउने उद्देश्यको पहलमा मध्यस्थता गर्ने प्रयासमा संलग्न छ ।
विश्वका अन्य क्षेत्रमा अमेरिकी हस्तक्षेपको इतिहास
सन् १९४५ देखि १९९१ सम्म चलेको अमेरिका–सोभियत सङ्घ शीतयुद्धका क्रममा वासिङटनले ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियन क्षेत्रमा निर्वाचित वामपन्थी सरकारविरुद्धका विभिन्न अभियानलाई समर्थन गरेको थियो । यसको प्रमुख उद्देश्य ती देशमा रहेका अमेरिकी आर्थिक तथा रणनीतिक हितको रक्षा गर्नु थियो ।
ग्वाटेमाला
सन् १९५४ मा सीआईएले ग्वाटेमालाका निर्वाचित राष्ट्रपति ज्याकोबो आर्बेन्जलाई सत्ताबाट हटाउन सहयोग ग¥यो । आर्बेन्ज सरकारले जमिन राष्ट्रियकरण गर्ने प्रयास गरेको थियो र उनका नीतिहरू वासिङटनलाई बढ्दो रूपमा समाजवादी तथा अमेरिकी हितविपरीत लागेका थिए । त्यसपछि ग्वाटेमालामा लामो गृहयुद्ध सुरु भयो, जुन सन् १९६० देखि १९९६ सम्म चल्यो ।
क्युवा
क्युवामा सीआईएले नेता फिडेल क्यास्ट्रोलाई सत्ताबाट हटाउन क्युवाली निर्वासितहरूलाई सैन्य तालिम दिएको थियो । सन् १९६१ मा ती निर्वासित लडाकुहरूले बे अफ पिग्सबाट क्युवामा आक्रमण गरे । तर, क्युवाली सेनाले आक्रमणकारीलाई पराजित गरेपछि अमेरिका समर्थित अभियान असफल भयो ।
ब्राजिल, इक्वेडर र बोलिभिया
अमेरिकाले ब्राजिलमा कम्युनिस्टविरोधी सेना र राजनीतिज्ञलाई समर्थन ग¥यो । त्यसको परिणामस्वरूप सन् १९६४ मा सैन्य कू भयो र राष्ट्रपति जोआओ गौलार्ट सत्ताबाट हटाइए । यस्तै प्रकारको अमेरिकी हस्तक्षेप इक्वेडर र बोलिभियामा पनि भएको थियो ।
चिली
चिलीमा सीआईएले निर्वाचित समाजवादी राष्ट्रपति साल्भाडोर एयेन्देविरुद्धका अभियानलाई आर्थिक सहयोग गरेको थियो । एयेन्देको योजनामा अमेरिकी कम्पनीहरूको स्वामित्वमा रहेका तामा खानीलाई राष्ट्रियकरण गर्ने नीति पनि समावेश थियो । सन् १९७३ मा भएको सैन्य कूपछि जनरल अगस्तो पिनोचे सत्तामा आए र १७ वर्षसम्म शासन गरे ।
पिनोचेको शासनकालमा ३ हजारभन्दा बढी मानिस मारिए भने हजारौँ मानिस यातना र कारावासको सिकार भए । करिब १ हजार ४ सय मानिसलाई जबरजस्ती बेपत्ता पारियो । कम्तीमा २ लाख चिलीका नागरिक निर्वासनमा जान बाध्य भए ।
ग्रेनाडा र पानामा
अमेरिकाले सन् १९८३ मा ग्रेनाडा र सन् १९८९ मा पानामामा पनि सैन्य आक्रमण ग¥यो र वासिङटनको विरोधमा रहेका सरकारलाई सत्ताबाट हटायो ।
अफगानिस्तान
न्युयोर्कमा सेप्टेम्बर ११ को आतङ्कवादी हमला भएपछि अमेरिकाले सन् २००१ मा अल–कायदालाई ध्वस्त पार्ने र तालिबानलाई सत्ताबाट हटाउने उद्देश्यले अफगानिस्तानमा आक्रमण ग¥यो ।
अमेरिकी सेना सन् २०२१ सम्म अफगानिस्तानमा रह्यो । तर, तालिबानले तीव्र सैन्य अभियान सञ्चालन गर्दै फेरि देशको अधिकांश भाग कब्जा गरेपछि अमेरिकी सेना फिर्ता भयो । वाट्सन इन्स्टिच्युटका अनुसार, अफगानिस्तान युद्ध तथा पाकिस्तानमा त्यससँग सम्बन्धित द्वन्द्वका कारण करिब २ लाख ४३ हजार मानिस प्रत्यक्ष रूपमा मारिएका थिए ।
भेनेजुयला
सन् २०२६ जनवरीमा लामो समयदेखि वासिङटन र काराकासबिच जारी तनाव उत्कर्षमा पुगेपछि भेनेजुयला निर्वाचित राष्ट्रपति निकोलस मादुरो र उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेसलाई अमेरिकी सैन्य कारबाहीका क्रममा अपहरण गरिएको थियो ।
त्यसपछि भेनेजुयलाको राष्ट्रपतीय जिम्मेवारी अन्तरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेजले सम्हालेकी छन् । उनले भेनेजुयलालाई अमेरिकी हितसँग अझ नजिक ल्याएकी छन्, जसमा देशको तेल उद्योगमाथिको नियन्त्रण पनि महत्वपूर्ण विषय हो ।
मादुरोको अपहरणपछि ट्रम्पले भेनेजुयलाको तेल क्षेत्र र पूर्वाधारमा अमेरिकी लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यसै वर्षको सुरुवातमा वासिङटनले भेनेजुयलाको तेल उद्योगमाथिका केही प्रतिबन्ध हटाएको थियो, जसले अमेरिकी कम्पनीलाई त्यहाँको कच्चा तेल बिक्री गर्न सहज बनाएको छ ।
के अमेरिकाले विगतबाट कुनै पाठ सिकेको छ ?
लन्डनस्थित किङ्स कलेजका सहप्राध्यापक एन्ड्रियास क्रिगले अल जजिरासँग कुरा गर्दै, अमेरिकाले इरानमा पटक–पटक तत्कालीन राजनीतिक दिशालाई परिवर्तन गर्न सफल भए पनि त्यसबाट उत्पन्न परिणामलाई भने नियन्त्रण गर्न नसकेको बताएका छन् ।
क्रिगका अनुसार, “सन् १९५३ को कूले मोसाद्देघलाई हटायो र शाहलाई जोगायो, तर यसले राजतन्त्रलाई पश्चिमी हस्तक्षेपसँग स्थायी रूपमा जोडिदियो ।”
शाहलाई दिएको अमेरिकी समर्थनले इरानी राजनीतिमा रहेको अमेरिकीविरोधी भावनालाई सन् १९७९ मा शाहलाई सत्ताबाट हटाउने क्रान्तिकारी गठबन्धनको मुख्य आधार बनाइदिएको क्रिगले बताए । उनी भन्छन्, “त्यस अर्थमा सन् १९५३ को कू तत्कालीन रणनीतिक हिसाबले सफल भयो, तर ऐतिहासिक रूपमा असफल भयो ।”
त्यस्तै, क्रिगका अनुसार अमेरिकी आक्रमणले इराकमा इरानको मुख्य क्षेत्रीय प्रतिरोधी शक्ति सद्दाम हुसेनलाई सत्ताबाट हटायो । तर, त्यसले अनपेक्षित रूपमा इराकमा यस्तो राजनीतिक वातावरण सिर्जना ग¥यो, जहाँबाट ‘इरानी इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कोप्र्स (आईआरजीसी)’ ले सन् २००३ पछि आफ्नो क्षेत्रीय सञ्जालको ठुलो हिस्सा निर्माण गर्न सक्यो ।
विगत ७० वर्षको ‘वास्तविक पाठ’ रणनीतिक संयमसँग सम्बन्धित हुनुपर्ने क्रिगको तर्क छ । उनले भने, “अमेरिकाले विशिष्ट इरानी सैन्य तथा रणनीतिक क्षमता कमजोर पार्ने प्रयास र इरानको राजनीतिक प्रणाली नै पुनःनिर्माण गर्ने प्रयासबिच स्पष्ट भिन्नता छुट्याउनुपर्छ ।”
यही ऐतिहासिक अनुभवले वासिङटनलाई अत्यन्तै सावधान गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ । “इरानमा अमेरिकाले पटक–पटक एउटा रणनीतिक समस्या हटाउँदा त्यसको ठाउँमा अझ ठुलो समस्या सिर्जना हुन सक्छ भन्ने अनुभव गरेको छ,” उनले भने ।
अमेरिकास्थित ‘सेन्टर फर इन्टरनेसनल पोलिसी’ की वरिष्ठ अध्येता नेगर मोर्तवेजीले पश्चिम एसियामा अमेरिकी हस्तक्षेपका परिणाम प्रायः विनाशकारी भएको बताइन् ।
उनका अनुसार, “इरानमा सन् १९५३ को कूदेखि मध्यपूर्वभर भएका सत्ता परिवर्तनका युद्ध र हस्तक्षेपसम्म हेर्दा अमेरिकी इतिहास अराजकता, अस्थिरता र असुरक्षाले भरिएको छ ।”
मोर्तवेजीले भनिन्, “इरानमा भएको कूले लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई कुल्च्यो, निरङ्कुश शासनलाई बलियो बनायो र आजसम्म अमेरिका–इरान सम्बन्धलाई प्रभावित गरिरहेको गहिरो अमेरिकीविरोधी भावनाको आधार तयार ग¥यो ।”
उनका अनुसार, पश्चिम एसियाभर सरकार हटाउने र आफ्नो चाहनाअनुसार राजनीतिक परिणाम ल्याउने अमेरिकी बारम्बारका प्रयासले देशहरूलाई कमजोर बनाएका छन्, सशस्त्र समूहलाई बलियो बनाएका छन् र लाखौँ मानिसलाई विस्थापित गरेका छन् । साथै, वासिङटनले कहिल्यै अनुमान नगरेका र नियन्त्रण गर्न नसकेका अकल्पनीय परिणामहरू निम्त्याएका छन् ।
मोर्तवेजी भन्छिन्, “मुख्य पाठ स्पष्ट छ– सरकार ध्वस्त पार्नु त्यसपछि के हुन्छ भन्ने कुरा नियन्त्रण गर्नुभन्दा धेरै सजिलो छ ।” उनका अनुसार वासिङटनले पटक–पटक सैन्य शक्तिलाई राजनीतिक नियन्त्रणसँग र सत्ता परिवर्तनलाई विजयसँग जोडेर भ्रम पालेको छ ।
“सात दशक बितिसक्दा पनि उही धारणाहरू कायम छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाले बाहिरबाट आफ्नो चाहनाअनुसारको व्यवस्था थोपर्न सक्छ, समाजले वासिङटनले अपेक्षा गरेअनुसार प्रतिक्रिया दिनेछ र त्यसबाट उत्पन्न परिणामलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ भन्ने भ्रम अझै छ । रणनीति परिवर्तन हुन सक्छ, तर गल्ती भने उही रहन्छ,” उनले भनिन् ।
अर्थात्, अमेरिकी हस्तक्षेपको सात दशकभन्दा लामो इतिहासलाई हेर्दा एउटा कुरा स्पष्ट देखिन्छ– कुनै देशको सरकार हटाउनु र त्यसपछि स्थायी तथा आफूअनुकूल राजनीतिक व्यवस्था निर्माण गर्नु बिलकुल दुई फरक कुरा हुन् ।
– ‘अल जजिरा’ बाट