‘जलप्रलय’ र ‘देशमा बाढीको वितण्डा’ जस्ता शीर्षकले जनता स्तब्ध

११ भदौ २०८३ को ‘राजधानी’ को उपशीर्षक थियो – ‘बुधबार रातिसम्म मृतक सङ्ख्या १५७ पुग्यो, सयौँ बेपत्ता, हजारौँ घरबारविहीन, ‘भन्सारमा अकल्पनीय क्षति ।’
११ भदौकै ‘अन्नपूर्ण’ ले ‘जलप्रलयमा ९५ जना मृत्यु ।’ ४४ जना नेपाली सेना, २८ जना नेपाली प्रहरी, १३ सशस्त्र प्रहरी बल, ३१५ जना विदेशी पर्यटक, १३ जना स्वदेशी पर्यटक, ६० जना विद्युत् आयोजनाका कर्मचारी र १५ भन्सार कर्मचारी सम्पर्कविहीन’ बतायो । ‘दोस्रो बाढी आउने जोखिम कायमै ।’
११ भदौकै ‘नागरिक, आर्थिक’ ले लेख्यो–‘२७ मुलुकका ४०३ पर्यटक सम्पर्कविहीन’, हिउँपहिरोले ल्हेन्दे खोला थुनिँदा विनाशकारी बाढी’, ‘१४ जलविद्युत् आयोजनामा क्षति ।’
‘दर्जन हाइड्रोपावर ध्वस्त, सयाँै बेपत्ता’ – नेपाल समाचारपत्र ११ भदौ २०८३) तर ८ भदौको दिन ‘कान्तिपुर’ ले नेपालको अर्थतन्त्रमा खुल्दुली जगाउने एक समाचार छाप्यो– त्यसको शीर्षक थियो– ‘नेपाली बिजुलीको सदाबहार बजार भारत बन्ला ?’
११ भदौकै ‘कान्तिपुर’ ले अघिल्लो पातामै तस्बिरसहित छाप्यो–‘भोटेकोसी बाढीको विध्वंश, मृत्युको लेखाजोखा छैन, सयौँ बेपत्ता, हजारौँ घरबारविहीन ।’ ‘कान्तिपुर’ ले थप महत्वपूर्ण विषय सम्झना गरायो, ‘नेपाल र चीनका सम्बन्धित निकायबिच तत्काल सूचना आदानप्रदान हुने प्रभावकारी संयन्त्र नहुँदा बाढीको कारणसमेत पत्ता लागेको छैन, नेपालले आफ्नै भूभागमा राखेका उपकरणसमेत बाढी आउनुअघि सूचना पठाउन असफल भए ।’
तर, नेपाल र चीनका सरकारी प्रतिनिधिहरूको कुराकानीमा नेपाल र चीन पहाड र नदीहरूसँग जोडिएका देशहरू हुन् भनी बोल्छन् तर सोअनुसारको काम गर्न जाँदैनन् भनी नेपाली जनताको गुनासोमाथि सिंहदरबारको ध्यान पुग्नैपर्छ, थप विध्वंशहरू हुने सम्भावनालाई बेवास्ता गर्दा नेपाली जनताको भलो हुन सक्दैन ।
‘१८ वर्षमा २० विपत्ति’ शीर्षकमा ‘राजधानी’ ले ‘विपत् र मृत्यु’ मा भूकम्पबाट ४१ प्रतिशत, पहिरोबाट ११ प्रतिशत, बाढीबाट १७ प्रतिशत र हावाहुरी÷आँधीबाट ८ प्रतिशत, हिमपहिरो, हिमआँधीबाट ४ प्रतिशत र अन्य चट्याङ–आगलागीबाट ४ प्रतिशत विपत् र मृत्युको सूची दियो ।
तर, नेपालको राजनैतिक डबलीमा देखिने ‘दल बदलुहरू’ वितन्डा र सरकारले विदेशीहरूसँग गरिने अनेक कोसी, गण्डक, महाकाली सन्धिदेखि ‘एमसीसी’ सम्मको सम्झौताबाट देशको भइरहेको क्षति र भवितव्य योभन्दा चर्काे क्षतिको आकलन अझ बढी महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ ।
प्राकृतिक विपत्ति अहिलेलाई हाम्रो हातमा वा काबुमा छैन, तर हामी नेपालीहरूकै हातमा भएको विदेशीहरूसँग हुने विपत्तिको बारेमा अझ गम्भीर हुँदै जानुपर्ने देखिन्छ । प्राकृतिक विपत्ति त वर्ष वर्ष बिताएर आउँछ र निश्चित क्षेत्रमा मात्रै त्यसको प्रत्यक्ष गहिरो असर पर्छ, केही वर्षपछि सरकार र जनता मिलेर घाउ निको पारेसरह नेपाली जनताकै मेहनतको भरमा पुनःनिर्माण हुन्छ । तर, विदेशीसँग भएका असमान सन्धिहरू दोषी सरकारहरूले सरकार छोड्दैमा त्यो घाउ भर्ने छैन बरु लडाइँमा हारेका देशहरूलाई जसरी विजयी देशहरूले अनेक आर्थिक प्रतिबन्ध र उत्पादनहरूसमेत गर्न दिँदैनन् ।
लडाइँमा हारेका देशहरूलाई जितेका देशहरूमाथि आर्थिक क्षतिपूर्तिको नाममा निश्चित रकम तिर्नुपर्ने, तोकिएका सामान उत्पादन गर्न नपाउनेजस्ता सर्तहरू लगाइएको हुन्छ भने नेपालीसँग भएका कति असमान सन्धिहरूको कुन वर्षसम्मको भन्ने मितिसमेत तोकिएको छैन । यसरी हाम्रो देशमाथि आइपर्ने प्राकृतिक विपत्तिभन्दा साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूसँग भएका असमान सन्धिहरू नेपाली जनता र नयाँ पुस्तासम्म जानेछ । त्यसबाट मुक्ति पाउने एउटै उपाय हो– नेपाल आफै राजनैतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्राविधिक, कानुनी रूपले असमान सन्धिहरू लाड्ने देशहरूसँग देशभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हुने सङ्घर्षमा हामीले विजय हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको निम्ति माथि उल्लेख भएका विषय र भौतिक र वैचारिक रूपले पनि विजय हासिल नगरेसम्म सङ्घर्षलाई चालू राख्न र सफलता हासिल गर्न नयाँ पुस्तालाई तयार गर्नु जरुरी छ ।