कक्षा ११ र १२ को नयाँ पाठ्यक्रम प्रारुपले अन्योल

भक्तपुर, ५ असार । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्ले तयार गरेको कक्षा ११ र १२ को नयाँ पाठ्यक्रमप्रति ध्यानाकर्षण गर्दै नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घले मङ्गलबार एक प्रेस विज्ञाप्ति प्रकाशित गरेको छ । सङ्घका अध्यक्ष सविन ख्याजूको नाउँमा जारी भएको सो प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ –
वि.सं. २०७५ जेठ १८ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को बैठकले ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप– २०७५’ बनाई कक्षा ११ र १२ को नयाँ पाठ्यक्रम तयार गरेकोप्रति नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घको गम्भीर ध्यानाकर्षण भयो ।
एस.ई.ई (SEE) परीक्षाको नतिजाको मुखमा कक्षा ११ मा भर्ना हुने विद्यार्थीलाई चिन्ता हुने गरी पर्याप्त छलफलविना तयार गरिएको नयाँ पाठ्पक्रमले शिक्षामा अन्योल उत्पन्न ग¥यो । कक्षा ११ को जीवविज्ञान सङ्कायमा गणितलाई ऐच्छिक विषयमा राखिएको उचित छैन । विश्वविद्यालयको स्नातक तहमा इन्जिनियरिङ्ग, कृषि विज्ञान, भेटेरिनरी विज्ञान, सी. एस. आई. टी. (CSIT), म्याथमेटिकल साइन्सलगायतका विषय अध्ययन गर्न कक्षा ११ र १२ मा कम्तीमा ५० र १०० पूर्णाङ्कको गणित अनिवार्य छ । यसले गणित नलिएका विद्यार्थीहरूलाई यो विषय अध्ययन गर्न प्रतिबन्ध लगाउनेछ । व्यवस्थापन सङ्कायमा अर्थशास्त्र र वाणिज्य गणितमध्ये एकमात्र रोज्नुपर्ने व्यवस्था पनि उचित होइन ।
गणित विषय विज्ञान र व्यवस्थापन सङ्कायको आधार हो । यो प्रावधानले विद्यार्थीको जग कमजोर बनाउनेछ । एक्काइसौं शताब्दी द्रुतगतिमा अगाडि बढेको बेला नेपाली विद्यार्थीलाई कमजोर बनाउने र तलो स्तरको मात्र जनशक्ति तयार गर्ने नीति खोटपूर्ण छ ।
यसले नेपालको शिक्षाको गुणस्तर घट्ने र अनुसन्धानको क्षेत्रमा अवनति ल्याउनेछ । नेपाललाई परनिर्भर बनाउनेछ । नेपालीलाई विदेशमा सस्तो ‘ज्यामी’ र दासजस्तो बेचविखनलाई टेवा पु¥याउनेछ । यसले ‘नेकपा’ नेतृत्वको सरकार नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षामार्फत उत्पादनमूलक उद्योग खोल्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ नलागेको स्पष्ट हुन्छ ।
विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड बन्द गर्न र वैज्ञानिक शिक्षा व्यवस्था लागू गर्न नेक्राविसङ्घ जोडदार माग गर्दछ ।
यो सङ्घ द्वैध शिक्षा नीति खारेज गर्न, मावि तहको शिक्षा निःशुल्क, अनिवार्य र विश्वविद्यालय शिक्षा पूर्ण रुपमा निःशुल्क बनाउन र श्रमसँग जोडिएको शिक्षाको व्यवस्था गर्न पनि माग गर्दछ ।