वर्तमान सन्दर्भमा ‘आत्मनिर्भरताको प्रश्न’ बारे सङ्क्षिप्त चर्चा

अहिले देशमा अस्थिर हिउँको तहको क्षय र हिमतालको विस्फोटनपश्चात् देखापरेको सप्तगण्डकी प्रणालीको एक हाँगामा बाढीको समस्याले खास गरेर वाग्मती प्रदेशमा चीनसँगको केरूङ र तातोपानीका अन्तरदेशीय नाकासहित मध्य नेपालमा जनधनको क्षतिले हाहाकार भएको अवस्था छ । यो प्राकृतिक प्रकोपको मोटामोटी उद्गम जरोमा पुग्ने हो भने मानवीय कारणले सिर्जना गरेको वातावरणीय मात्रा बढी देखिन्छ भने स्वतःस्फूर्त सामान्य प्राकृतिक चक्र पनि हो भन्न सकिन्छ ।
यतिखेर मानवीय क्षति र हताहतको टुङ्गो तोक्न आँकडामा नसके पनि हजारौँको सङ्ख्यामा भएको पक्कै छ भने अरबौँ मूल्यको भौतिक सम्पत्ति, घरबास तथा उब्जाउ खेतबारीको ठाउँमा बालुवा, गेग्रिन र तटीय भागमा ढुङ्गाको मरूभूमि भएको छ । समूल वंश नाश, पारिवारिक छिन्नभिन्नता, हप्तौँ हजारौँ बेपत्ता, असहायको अलपत्र बचाइमा सरकारको अकर्मण्यताले थप मानसिक तथा विक्षिप्त सामाजिक परिस्थिति सिर्जना भएको छ । भियतनाममा र जापानको हिरोसिमामा गरिएको आततायी बम विस्फोटनपछि खिचिएको सानो भाइ बोकेकी दिदी र नाङ्गै भौतारिएकी सानी किशोरीझैँ नेपालमा पनि विवेकी पत्रकारले खिचेका फोटा कहिलेकाहीँ सामाजिक सञ्जालमा देख्दा आङसिरिङ्ग भएर काम्छ, कति हृदयविदारक समय खप्नुपरेको छ बाढी प्रभावित क्षेत्रका नेपालीले ? विपद् टरेपछिको प्रभावित क्षेत्रको अवस्था, सरकारको व्यक्ति र समूहवीर बन्ने कामका तरिका, सर्वसाधारणबाट दिन खोजेको सशरीर सहयोग वा जिन्सी बुझाउने विश्वस्त केन्द्रको अभाव, मौजुदा राहत सामग्रीको ओसारपसार र बेपत्ताहरूको खोज–पडतालको गति, प्राविधिक क्षमता र प्राथमिकताबारे सञ्चारमा बाहिर आएका समाचारले बैराग्यमा पर्नुबाहेक आशा गर्ने ठाउँ कम देखिन्छ । स्थानीय जानकार प्राथमिक तहका जिम्मेवार प्रशासनिक कर्मचारीका साथै जनप्रतिनिधिहरूलाई केन्द्रले समन्वय गरेर परिचालन भएको कम देखियो र विपद् अवस्थामा सोझै प्रभावित क्षेत्र तथा तल्ला तटीय भागमा गरिनुपर्ने सावधानी र जनपरिचालन पनि नगण्य रह्यो । विपद्मा परेकाको राहत, सद्भाव तथा सहयोगका कुरा ओझेलमा परेझैँ भएकै हो ।
प्राकृतिक प्रकोपमा बाढीजन्य, पहिरो, भूकम्प र कोरोना महामारी पछिल्लो एक दशकभित्रै नेपालीले व्यहोरेका छन् भने त्यस्ताबाट जनस्तरमा साथै प्रशासनिक अनुभव अहिलेका वयस्कले प्रशस्त बटुलेका छन् । त्यसअघिका घटनामा १९९० सालको महाभूकम्पदेखि यताका विविध प्राकृतिक प्रकोपका पेलाइमा अनुभवी पाका मानिसहरू पनि हजारौँका सङ्ख्यामा अझ भेटिनु हुन्छ । विपद्को प्रभावका जानकार तथा व्यवस्थापनका अनुभवीहरूको कमी नेपालमा समस्या होइन, केही आधुनिक निर्माण तथा विपद्मा तिनको उचित संरक्षणका साथै आपत्मा आवश्यक व्यवस्थापन गर्न आधुनिक विज्ञहरूको केही कमी छ । तर, जनसङ्ख्याको विशाल पङ्क्ति उचित समायोजन तथा दिशानिर्देशको अभावमा किंकर्तव्यविमूढ अवस्थामा असरल्ल समूहमा परिणत भएका छन् । विगत शताब्दीदेखि नै नेपालको राज्य सञ्चालनका नायकहरूमा फेरबदल भइरह्यो । तर, राज्यको चारित्रिक प्रणाली उस्तै रह्यो– जनमैत्री, प्रजातान्त्रिक समतामूलक समाज भएको स्वाधीन र हरेक समुदायलाई आत्मनिर्भर बनाउने नेपाल कहिल्यै हुन सकेन । जनताप्रति राज्यसत्ताबाट केवल अबुझ, अज्ञानी, निमुखा र अभावले आक्रान्त दुईखुट्टे भेँडाहरूको भिड भएको व्यवहार भइरह्यो । देशले निकै ठुलो परिवर्तन गरेझैँ रोकिँदै बौरिँदै अङ्गीकार गरेको बहुदलीय व्यवस्था अधिकांश निष्पक्ष चुनावको नाटकमा मासुभात र भोटको मोलमोलाइको ठेक्कापट्टामा नै प्रजातन्त्र अनुभूति गर्न बाध्य बनाउने राजनीतिक प्रणालीमा रूपान्तरित भइसकेको छ ।
१) ‘आत्मनिर्भरताको प्रश्न र आर्थिक विकास’ पुस्तकले नेपालको आर्थिक विकासका लागि अहिलेसम्म मानिआएको कृषि र सम्बन्धित पेसालाई नै बढी जोड दिइएको छ । नेपालीको सामाजिक व्यवहार, सामान्य संस्कार, मनाइआएका चाडपर्व, उत्सव, रमाइलो आदि क्रियाकलापमा मात्र होइन दैनिक आवश्यकता आपूर्तिमा समेत कृषि कर्मले अत्यधिक भूमिका खेलेको छ । तथ्याङ्क विभागको आँकडा हेर्दा नै ६६ प्रतिशत (२०८२/८३) नेपालीको जीविकोपार्जन तथा समय लगानी खेतीमा आस्रित रहेको देखाइएको पाइन्छ । यो आँकडा अन्य उपार्जनका साधन लागू गर्न नसक्ने सत्तापक्षको राजनीतिक अवधारणाको नकारात्मक असरको कारणले गर्दा उत्पन्न भइरहेको छ । देशको कृषिसम्बन्धी खेतीपातीमात्र नभएर मत्स्यपालन, बागबानी, वन उद्यमलगायतको राष्ट्रिय आयमा योगदान ७३६० अरब रूपियाँ बराबरको आयआर्जन गत आर्थिक वर्षमा नै भएर मोटामोटी एक्लो यही शीर्षकमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको २४ प्रतिशत माथिको आम्दानीको स्रोत बनेको छ । यस्तो महत्वपूर्ण पेसालाई भरथेग गर्न पहिले बनेका, भए चलेका कृषिऔजार तथा मल कारखाना, कपास र सुती कपडा उद्योगसमेत कौडीमा बिचौलियाको हात पारिदिने नौरङ्गी विभिन्न सत्ताबाट जनताले आस नगरेकाले लेखकले परम्परागत ज्ञानका आधारमा वैज्ञानिक व्यवस्थापनसहितको आधुनिक कृषिको अवधारणा अघि सार्नुभएको छ । कृषिमा लगानी र अर्जुनदृष्टि दिनुको मतलब कृषिमा जोडिने सम्बन्धित अरू उद्योगधन्दा र कलकारखानाको निर्माण पनि हो । नेपाली परिप्रेक्ष्यका मर्मज्ञ लेखक, नेपालकै जस्तो आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परम्परा बोकेका समाजवादी देशको उदाहरण उपयुक्त सामग्री हुनाले किताबमा तथ्यसहित परिशिष्टमा राखेर अझ बढी प्रस्ट्याउन सफल हुनुभएको छ ।
२) जनसङ्ख्या वृद्धि नेपालमा अहिलेको सामान्य समस्यामा पर्दछ, यसको मान्यता स्थापित गर्नुपर्ने कारणमा परिस्थितिले ल्याएको विकासले मानव चेतनामा पनि फड्को मारेकाले शैक्षिक विस्तार, जनस्वास्थ्यमा उल्लेखनीय सुधार, सञ्चार र यातायातको पउल भएर धेरै सन्तान धेरै समस्या भएर हो । बृहत् नेपाली जनशक्तिको वैज्ञानिक व्यवस्थापनमा जनसङ्ख्या मूल समस्या नहुने बरू यसको नीतिगत आवश्यकतानुसार विविधीकरणका शैक्षिक क्रियाकलापबाट उत्पादनमुखी बनाउन सकिने अवधारणा मिति पुग्ने तर्क र तथ्यसहित लेखकले प्रस्तुत गर्नुभएको छ । कुन देश आफ्ना जनताको गणना बढाउन चाहन्छ तथा कुन देश घटाउन चाहन्छ साथै किन भन्ने तर्क बलियोसँग राख्दै तथ्यसमेत उजागर गर्नुभएको छ । यसबाट नेपालीले बुझ्नुपर्छ कुनै धनाढ्य देशका साहुले आफ्नो व्यापारको हितमा गरिएको प्रचारको भरमा अमुक देशको जनसङ्ख्या नियन्त्रणको अपराध हामीले अन्धो भएर बोक्ने होइन बरू देशीय आवश्यकता र आफ्नो व्यक्तिगत हैसियतअनुसार यस विषयमा होस पु¥याउने हो ।
लेखकको सरल तर गम्भीर अर्थपूर्ण कथनी छ, “मानिस जन्मँदा एक मुख र दुई हात लिएर जन्मन्छ ।” आजसम्मका नेपाली सत्ताले जन–प्रशिक्षणका रूपमा आधुनिक आडम्बरयुक्त साधनको अभाव, अशिक्षा, यान्त्रिक सुखको अभाव, जति भए पनि गरिबीको वर्णन गर्न, ब्रह्माण्ड लुटेर भए पनि आफ्नो आर्थिक अवस्था मजबुत पार्ने देशको अवस्थाको स्वर्गीय आनन्दको मानसिक दास भजन सिकायो । तर, सकेको शैक्षिक आर्जन गरेर तिनै दुई हातले उत्पादनमुखी श्रमसँग जनतालाई एकजुट हुन सिकाएन, उल्टो खुला रूपमा नेपाली युवा भाडाका सिपाहीँ र युवती भारतीय यौनबजारमा लुकिछिपी निर्यात गर्ने काम सुरू भइरह्यो । बहुदलीय शासनको सुरूआतले देशभक्तहरूको आक्रोशले पहिला डराईडराई भएका त्यस्ता काम खुला व्यापार बने भने गणतन्त्र भन्ने सत्ताले त समानताको नाममा नेपाली युवतीलाई मागअनुसार अरब राष्ट्रहरूमा निर्धक्क आपूर्ति गर्ने गरेको सबैलाई थाहा छ । हिजोआज घोषितरूपमा काठमाडौँको हवाई अड्डाबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने युवायुवतीको लर्को अहिले काठमाडौँ र सहरका भान्छामा प्रयोग हुने ग्यास पाइन्छ कि भनेर लाग्ने हारलाई जित्ने भइसकेको देखिन्छ । लेखकले यो किताबको पछिल्लो संस्करण निकाल्दा २०८१ मा नै वैदेशिक श्रम रोजगारमा जाने ८० लाख नाघेको उल्लेख गरेबाट, अहिले नेपाली सशक्त जनशक्ति करिब एक करोडको हाराहारीमा बाहिरिएको अवस्था पुगिसकेको एक अनौपचारिक भनाइलाई ठीक मान्नुपर्ने हुन्छ ।
३) विकासको भाष्य नै बिगार्ने गरेर पहिलेदेखि नै गरिएको देशीविदेशी षड्यन्त्रमा नेपालीहरू अल्झिँदै, रङमङिँदै रहे भने सत्ताबाट विकास भनेकै अनौठो वस्तुको रूपमा चित्रित हुने गरेर ‘विकासको फल चाख्न दिने’ हुङ्कारसाथ एकदलबाट बहुदल आएको थियो । दलीय प्रतिस्पर्धामा खुला बजार कायम गर्ने र सरकारले जिम्मा लिनुको सट्टा आफ्नै लठैतहरूको प्यादा– वर्ग चरित्र नभएका मजदुर दलहरूका हानथापले तनाहा बन्दै गएका उद्योग र कलकारखाना बिग्रेका पत्रु सामानको मूल्यमा बिक्री–वितरण गर्नु नै प्रजातान्त्रिक अभ्यास ठह¥याइयो । बहुदलीय प्रणालीमा देशभक्तिको जगमा जनश्रमको उचित कदर गर्दै सामूहिकताको भावनाले आत्मनिर्भरताको आर्थिक प्रणाली अघि ल्याउनु साटो व्यक्तिवादी स्वच्छन्दता र जसरी भए पनि चाँडै धनी भएर राजशाही कल्पित जीवन बिताउने दुस्वप्न बाँड्न थालियो । अझ गणतान्त्रिक सङ्घीयताको नाममा देशभित्र रहेका विविध समुदायबिचमा अधिकार र प्राथमिकताको आयातीत गन्धे हावाको मुस्लोले वर्गीय सामूहिक सोचाइ निखारी दियो । ‘म भन्न जान्ने तर हामी भन्न नआउने’, ‘मलाई के फाइदा भन्न जान्ने तर नेपाललाई के फाइदा हुन्छ ?’ भन्न नचाहने जमात तयार हुँदै गयो । नेपालमा बहुदल आएपछि बढी चलखेल गरेर मडैया मारेका दलहरूका नेतृत्वदायी समूहले भारतमा सङ्कटकालकी इन्दिरा गान्धीजस्तै चरित्र विकास गरिसकेका थिए र इमानी कार्यकर्ता ‘झोले’ मा परिणत हुन बाध्य भए । यसैको फलस्वरूप आफ्नो राष्ट्रिय कर्तव्यमा खडेरी पारेर, विश्वमा स्थापित राजनीतिक, सैद्धान्तिक, दार्शनिक आधारविपरीत आलोकाँचो उमेरमा भँडुवा परचक्रिका इसारामा क्षणिक व्यक्तिगत लाभमा नेपालका किशोरकिशोरीहरूको सानो समूहलाई उल्क्याउनु उल्क्यायो । उनीहरूको सानो समूह झिल्कोले वन डढेलोझैँ माध्यमिक विद्यालय तहका धेरै त्यस उमेरका अबोध समूहको निष्कञ्चन चेतनालाई विक्षिप्त बनाउन सफल भयो । यी सबै चोचोमोचोको गठजोड नै नेपालमा पछिल्लो समयको सत्ता परिवर्तनको नाटकीय मञ्चन भएको सबैलाई थाहा भएकै वास्तविकता हो ।
उक्त समस्याहरू दृष्टिगत गरेरै होला लेखक शिक्षा पक्षलाई श्रमसँग जोडेर रचनात्मक र सकारात्मक सोचका जनशक्ति तयार गरेर विकासको सार्थक प्रस्तुति गर्नुपर्ने दिशानिर्देश गर्न पछि पर्नुभएको छैन । शताब्दीऔँदेखि भुइँमा काइलागेझैँ कटकटिएको नेपालमा केही हुँदैन वा अमूक देशजस्तो कहिले बन्छ ? वा ‘बरू अर्काको देशमा बिलय हुन पाए त्यस देशको मुद्रामा कमाइ त हुन्थ्यो’ भन्ने खालका अति दास मनोवृत्तिलाई हिलेमाछा पछारेर मारिने खालको उपमाका साथ व्याख्या गर्ने शीर्षक राखेर किताबको एक अध्याय ‘के नेपाल आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्छ ?’ मार्फत स्वावलम्बन र विकासबाट आत्मनिर्भरताउन्मुख नेपालको परिकल्पना लेखकले गर्नुभएको छ । त्यसैले, त आधुनिक भनाउँदाको आकर्षणले स्वर्ग साबित गरिएका देशहरूका समृद्धिलाई तथ्यसहित प्रस्ट आकलन गर्दै बेलायतलाई ‘उपनिवेश लुटी उठेको बेलायत’, फ्रान्सलाई ‘ब्याज खाई पल्टेको फ्रान्स’, जर्मनीलाई ‘जमिनबाट फस्टाएको जर्मनी’, जापानलाई ‘पश्चिमको सिको गर्ने जापान’, अमेरिकालाई ‘एकाधिकारबाट उदाएको संरा अमेरिका’ निर्धक्क दज्र्यानी दिई अलगअलग लेख प्रस्तुत गर्न लेखकले सक्नुभएको छ ।
स्वाङ्गे विकास, समृद्धि र व्यक्ति स्वतन्त्रताको विश्वमा डङ्का पिटे पनि सर्वसाधारण औसत जनता अझै सामाजिक अस्तित्वको दुर्दशामा रहेका उपरोक्त देशहरूको तुलनामा माथिल्लो स्तरको सम्पन्नतासहित खुसहाली रहेका देशहरूको वर्णनमा पनि लेखक उत्तिकै सक्रियतापूर्वक उजागर गर्न सफल हुनुभएको छ । सोभियत सङ्घबारे ‘मजदुर–किसान–बुद्धिजीवीको सोभियत विकास’ भनी अक्टोबर क्रान्तिपछिको समाजवादी रूसले गरेको योजनाबद्ध प्रगति तथा समाजवादी अर्थतन्त्रको साथै नेतृत्वमा रहेका लेनिन र स्तालिनको प्रशंसा पनि छ । ‘बोल्सेभिकहरूले हत्याउन नसक्ने कुनै किल्ला छैन’ भन्ने स्तालिनको अजम्बरी भनाइ पछ्याउँदै रूसी जनताले पञ्चवर्षीय योजनाका लहरहरू अघि लगाएर तोकिएअनुसार उद्योगधन्दा, कलकारखाना तथा आधुनिक सामूहिक खेतीमार्फत पुँजीवादीले खिसिटिउँरी गरेको सोभियत सत्तालाई सर्वप्रिय प्रणाली साबित गरिदिए । साम्राज्यवादी चपेटामा गरिएको पितृभूमि विभाजन भए पनि उत्तर कोरियाको द्रुत विकासलाई हौसला दिँदै लेखक, ‘स्वदेशी पसिनाबाट बनेको प्रजग कोरिया’ मा उत्तरी कोरियामा सोभियत जनक्रान्तिकारी सरकार बनेर सामन्तवाद र साम्राज्यवादका षड्यन्त्र चकनाचुर पार्दै प्रजग कोरियाले नौला कानुनहरू स्थापित गर्दै क्रान्तिकारी भूमि वितरण तथा सामूहिक खेती प्रणाली लागू गरेको लेख्नुहुन्छ ।
कोरियाले स्वाधीन अर्थतन्त्रको जग बसाल्न पश्चिमा साम्राज्यवादीसँग आर्थिक सहायता वा ऋण नलिने दृढ सङ्कल्प लियो । समाजवादी निर्माणका लागि पञ्चवर्षीय योजना लागू गरियो र कृषिमा सहकारी आन्दोलन बढायो भने उद्योगमा ‘सबै कल–कारखाना मजदुरलाई’ अभियानका साथ अघि बढ्दा एक वर्गकिलोमिटरमा १८ बम खसालेर ध्वस्त पारिएका सहरहरू केही वर्षमा नै झकिझकाउ भएका थिए । राजधानी प्योङयाङ १०० वर्षमा पनि पुनर्निर्माण नहुने पश्चिमाको आकलनलाई इख गरेरै कोरियाली जनताले स्वावलम्बी नीति, समाजवादी नेतृत्वको अगुवाइमा हरेक काउन्टीमा उद्योग स्थापना गरेर औद्योगिक राजधानी बनाई एसियामा नै पहिलोचोटि प्रजग कोरियामा माध्यमिक शिक्षामा निःशुल्क तथा अनिवार्य गरियो । हुँदाहुँदा चुन ढुङ्गाबाट कपडा कारखाना, पञ्चवर्षीय योजनाका लक्ष्य चार वर्षमा पूरा, उत्पादनमा कैयौँ गुणा वृद्धि, काम नलाग्ने भनिएका बाँझो पहाडी क्षेत्रमा खेती, समुद्रको ज्वारभाटा तह लगाउने बाँध, आठ किलोमिटर लामो पुलमात्र बनाई चमत्कार गरेन १९७१ देखि लागू गरिएको छवर्षे योजना पछि प्रजग कोरिया करमुक्त देश भएको घोषणासमेत भयो । पुस्तकको अन्त्यतिर हाम्रा छिमेकी देश चीन, भारत र बुर्जुवाहरूको स्वर्ग वर्णित संरा अमेरिकाको आर्थिक स्थितिको तुलनात्मक सार बुँदागत प्रस्तुत गरेर लेखकले अध्ययनको मिहीन तरिका हुनुपर्ने दृष्टिकोण पाठकलाई पनि निर्देश गर्नुभएको छ ।
सङ्क्षेपमा भन्ने हो भने आत्मनिर्भरताको प्रश्न र आर्थिक विकास पुस्तक विभिन्न समाचार पत्रिकामा पूर्व छापिएका नारायणमान बिजुक्छेँ अर्थात् प्रसिद्ध समाजवादी नेता रोहितले परिश्रमपूर्वक लेख्नुभएको लेखहरूको सङ्कलन हो । चालिसको दशकमा लेखिएका लेखहरूको सङ्कलन २०४६ असारमा किताबको आकारमा आएको हो । तर, इमानसाथ भन्ने हो भने समाजवादी चिन्तक भएकोले नै उहाँका करिब चार दशकअघिका धारणा नेपालको परिप्रेक्ष्यमा असीको दशकमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक तथा मननयोग्य भएका छन् । हाम्रो देशको भौगोलिक बनावट, माटोको अवस्था, गुण, हावापानी, जलवायु, उत्तरमा विशाल हिमालयको उपस्थितिले अध्यक्ष रोहितले अघि सार्नुभएका सत्ता र सुविधाको जनस्तरमा विकेन्द्रीकरण, ठुला ऋणयुक्त विद्युत् आयोजनाका सट्टामा साना जलविद्युत् उत्पादनका पहाडी खोलाका परियोजना बढी फलदायी होइनन् र ? सैनिक ट्याङ्क र युद्धसामग्री ओसार्न सजिलो हुने पूर्वपश्चिम वा दक्षिण उत्तर राजमार्गको निर्माणमा अग्रसर भई ऋण बोक्नुभन्दा हामीलाई आधारभूत रूपमा यातायातमा चाहिएको पर्यटक मार्ग, घोडेटो बाटो, रज्जुमार्गको निर्माण र व्यवस्थापन नै प्राथमिकतामा पर्ने ध्रुवसत्य तथ्य होइन र ?
परम्परागत साधन स्रोतको नाममा हेलामा परेर हाम्रो देशबाट विदेशीले अति सस्तोमा ओसारी रहेका जडिबुटी, खानीका अप्रशोधित धाउ बरू नेपालमै प्रशोधनको व्यवस्था गरी विकसित उत्पादन बनाउनपट्टि लागेर आधारभूत संरचना निर्माणले आत्मनिर्भरताको दिशा पो पक्रनुपर्छ । अध्यक्ष रोहितले नेपालमा बहुदल आएको ताका लेख्नुभएका यस्ता विविध रचना सायद आफूलाई जनपक्षीय भनाउन वा अझ कम्युनिस्ट पार्टीको नाम निधारमा टाँसी संसदीय चलखेलमा निम्नवर्गका जनताको ओड पाइन्छ भनी उदाएका नौरङ्गी दलहरूले उठाउनुपर्ने मूल मुद्दाको रूपमा यस्ता कुरा अघि सार्नुभएको होला । अरू विपरीत मतालम्बीहरूले जेसुकै गरून् तर जनताको हितमा सोच्ने, लेख्ने र साँचो काम गर्न चाहनेले नेपालको सन्दर्भमा मान्यता बनाउँदा उहाँका तर्क, विचार तथा दिशालाई पछ्याउँदा जोखिम पक्कै हुनेछैन । अझ, एक दशकअघिको भूकम्प, अनि बाढी पहिरो र यस वर्षको लाङटाङ हिमालको उत्तरी ढलोबाट सुरू भएको हिउँ पहिरो, त्यसले जमेर ताल बन्दै पानी सञ्चय गरेर केरूङदेखि त्रिशुलीमा आएको नसोचेको अजङको बाढीले गरेको तटीय क्षेत्रमा जनधनको क्षति पछि योजनाविद् र देशको बागडोर हातमा लिएकाको विकासबारे धारणामा सच्याउने आधार धेरै भएका छन् ।
यतिखेर विश्वव्यापी चलेको विज्ञानका ठेकेदार व्यापारीहरूबाट सिर्जित फगत ‘वातावरण विनाश र तापक्रममा वृद्धि’ को स्पर्श नहुने नारालाई उराल्नु भनेको नबोल्ने भगवान्को भर पर्नु र जुनसुकै आफ्नो कुकर्म पनि भाग्यमा लेखेको भनी चित्त बुझाएझैँ हुन्छ । तथाकथित वातावरणविज्ञ भनाउँदा, अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण महासन्धि, समझदारी हाकाकाकी लत्याउने विश्वको धुर्त पुँजीवादी मुलुकलाई आफ्नो धर्मपिता मानेर विरूद्धमा चुँसम्म गर्दैनन् । बरू परम्परागत व्यवहारले वातावरण सन्तुलनमा रहेका तेस्रो विश्वका मुलुकहरूमा ठालु बनेर आई बडो विज्ञ देखाएर परम्परागत ज्ञानविरूद्ध ‘यसो गर, उसो गर ¤’ भन्न लाज मान्दैनन् । अझ दिक्कलाग्दो कुरा त आफ्नोमा फेल भएका कुराहरूको प्रयोग गरिब राष्ट्रमा थोपर्छन्, ओखतिमा त अन्यायपूर्वक नै परीक्षण गरिएको छ भने लाजमर्दो त त्यतिखेर हुन्छ जब ‘विदेशी डलरे विज्ञ’ ले अप्रमाणित धर्मको प्रचार गर्न पनि पछि नपरेका देखिन्छन् । गत भूकम्पको बेला राहत दिन आएका र आम चुनावमा स्वतन्त्र पर्यवेक्षण गर्न आएका विदेशी षड्यन्त्रकारी राष्ट्रका मानिसबाट भएका कर्तुतबाट नाङ्गो प्रदर्शन भएको नेपालीले बिर्सेका छैनन् ।
त्यसैले, आत्मनिर्भरतामा आधारित व्यवस्थित योजनाबद्ध विकासको अवधारणा लागू नभएका हरेक देशलाई यसरी नै प्रकृतिले पनि दण्ड दिइरहन्छ र तथाकथित प्रलय आइरहन्छ । नेपालका हरेक राजनीतिक दलले मेची महाकालीको सीमाभित्रको अहिलेको नेपालमा योजनाबद्ध जनपक्षीय सोचाइ बनाउन व्यक्तिगत स्वार्थबाहेक के कुराले छेक्छ र ? संसदीय आहलमा हुँडलिन सजिलोका लागि विकासको गलत भाष्य प्रस्तुत गरेकोमा ‘क्षमा माग्दै’ अब तिनीहरूले बेइमान ढँटुबारे होइन भनी साबित गर्न अध्यक्ष रोहितको यो सानो पुस्तिकाबाट ज्ञान चक्षु खोल्ने बेला भएन र ?
२०८३ भदौ २६