देशमा हुने घटनाको जिम्मेवारी तत्कालीन शासकहरूले लिनुपर्ने

काठमाडौँ, २ असोज । २३ र २४ भदौ २०८२ को घटनापछिको संसदीय निर्वाचनको शैलीले हिजोसम्म सरलतापूर्वक हार–जित हुने सम्झिरहेका मतदाताहरूले संरा अमेरिका, भारत र अन्य पुँजीवादी देशहरूमा कसरी निर्वाचन जित्ने उपाय लगाउँदा रहेछन् भनी बुझ्न बाध्य पा¥यो ।
नेका, एमाले, नेकपा (प्रचण्डले नेतृत्व गरेको दल) समाजवादी भनिने अन्य दलहरू, राप्रपाले अबदेखि थोरै रकमले चुनाव जित्नुभन्दा ‘डलर’ वा ‘सयगुणा’ बढी रकम चाहिने अनुभव गरे ।
यसको अर्थ हो – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जस्तै विदेशी, सेना, प्रहरी, गुप्तचर विभाग र कर्मचारीहरूसमेत सक्रिय हुने उपायको निम्ति संरा अमेरिकाको सहयोग र समर्थन लिनुप¥यो – अन्यथा आफ्नै शासक दलकै पछि लाग्नुपर्ने भयो भन्ने निष्कर्षमा पुग्दै छन् ।
हिजोका शासक दलका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू र भर्खर ‘उपद्रव’ बाट नेता बनेका युवाहरूसँग एकताको हात जोड्ने हो भने दुविधा र लाज कसरी बचाउने हो भन्नेबारे राजनीतिक विश्लेषकहरू चिन्तित छन् ।
हिजो प्रशासनलाई मनपरी गरी निर्वाचनलाई आफ्नो पक्षमा लिइआएका शासक दलका नेताहरूले ‘ल आउ त रास्वपाको भावना’ र ‘व्यवहारसँग समर्पण’ गरून् वा ती विदेशी चुनावका विशेषज्ञहरूसित आत्मसमर्पण गर्नुबाहेक अर्को उपाय अकल्पनीय छ ।
तर, रास्वपाको सरकार ‘गुलाबको ओछ्यान’ मा होइब बरू कोडोको ओछ्यानमा छ – बुझेमा वा बुझ्न खोजेमा ! ‘कृष्णभिरको सडक’ र ‘मेलम्ची खानेपानी योजना’ मा जसरी हिजोका प्राविधिकहरू र सरकार जिम्मेवार छन्, त्यस्तै रसुवाको ‘भोटेकोसी बाढी’ ले गरेको विध्वंसमा २०८२ साल भदौ २३–२४ को विध्वंसको जिम्मेवारीबाट यो सरकार मुक्त हुनैसक्दैन । ‘अल्पकालीन राहतमा ९ अर्ब’, दीर्घकालीन पुनःनिर्माणमा ७ खर्ब ! (अन्नपूर्ण, २६ भदौ, २०८३) भनेर जसरी अर्थमन्त्रीले अनुमान गरे, त्यसबारे सारा नेपाली जनताले चर्को खबरदारी गर्नुपर्ने विषय हो – दीर्घकालीन पुनःनिर्माणको ७ खर्ब भर्न विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र एसियाली विकास बैङ्कसँग डलरको ब्याज दिनुपर्ने ऋण लिन दिनुहुन्न । त्यस्ता सोच र कुकर्म देशलाई दशकौँसम्म ऋणी र दास बनाउने सोच हो । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका कर्मचारी र अहिले एजेन्ट हुने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिन्न ।
‘भोटेकोसी’ बाढीमा निजी क्षेत्रको झन्डै ३ खर्बको क्षति’ । (कान्तिपुर) राष्ट्रिय योजना आयोगको सूत्रअनुसार ‘बाढीबाट समग्रमा ४ खर्ब ८ अर्ब क्षति, पुनर्निर्माणको लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान’ बताइएको छ ।
तर, समस्या यहीँ टुङ्गिन्न, ६०७ विदेशीको न मृत्युको प्रमाण, न जीवनको खबर ! (कान्तिपुर, १ असोज २०८३) को समाचारले पर्यटन क्षेत्र गम्भीर भएन भने नेपालको विदेशी अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन उद्योगमा सङ्कट आउने खतरा छ; जोगाउन तयारी आवश्यक छ ।
‘तीन महिनामै खाद्यान्नमा ३२ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि’, ‘संसद्मा दिनहुँ उठ्छ आवाज, नियन्त्रण प्रयास भने शून्यप्राय :’ (राजधानी, ३१ भदौ २०८३) । कुनै एक राजनीतिक दलको निर्वाचन घोषणापत्रको मस्यौदा गर्ने व्यक्तिले आफूलाई उम्मेदवार नबनाउँदा दलबदल गरे† त्यस्ता अनैतिक गर्ने व्यक्तिको हातमा अहिले देशको अर्थतन्त्र परेको छ, त्यो व्यक्तिले कुनै पनि बेला देशको नागरिकता त्यागेर विदेश भाग्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्नु हुन्न । मन्त्रीहरूलाई दिइने सुरक्षा गार्ड व्यक्तिको सुरक्षा मात्रै होइन देशलाई घात गरी विदेश भाग्ने सम्भावनालाई समेत ध्यान गरी बन्दोबस्त गरिएको हुन्छ ।
तर, देशको महत्वपूर्ण पदमा बस्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबारे पुनः एक गम्भीर विषय उठेको छ । त्यसबेला चर्चा चलेजस्तै सेनाले राष्ट्रपतिलाई पदबाट राजीनामा गर्न आग्रह गर्दा उनी रोएर जमिनमा लडीबुडी गरेका थिए र उनी आफै सेनाको शरणमा परे । अर्थात् उनी राष्ट्रपति भवनमा थिएनन् बरू सेनाकै सुरक्षामा थिए र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने कार्यमा यन्त्रवत सेनाको मन्त्रणामा थिए ।
त्यसबारे काठमाडौँ पोस्ट दैनिकको २४ भदौ (अनलाइन संस्करणमा २२ भदौ) मा प्रकाशित ‘जेन–जी आन्दोलनको एक वर्ष : राजनीतिक शक्ति सिंहदरबारबाट जङ्गी अड्डामा सरेको ती ५ दिन’ शीर्षकको समाचारबारे राष्ट्रपति कार्यालयले प्रतिक्रिया दिएको छ ।