समाजवादउन्मुख संविधान व्यवहारमा लागू गर्नु आवश्यक

काठमाडौँ, २ असोज । संविधानसभाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले बनाएको संविधान एक दशकभन्दा बढी भयो । यो बेलासम्म पनि संविधान पूर्णतः व्यवहारमा लागू भएको छैन । आफूले बनाएको संविधान व्यवहारमा लागू नगर्ने, लागू गर्न पहल नगर्ने सरकारले देश र जनताको लागि अरू थप काम गर्ला भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? संविधानमा उल्लेख भएअनुसार देश समाजवादउन्मुख बनेको छैन । बरु, देश झन्झन् पुँजीवादउन्मुख र परनिर्भर हुँदै विदेशीको इसारामा चलिरहेको छ भन्ने विश्लेषण राजनीतिक विश्लेषक र लेखकहरूको रहेको छ । १२/१३ वर्ष बितिसक्दा पनि समाजवादउन्मुख दिशामा लान नसक्नु या नलानुको कारण सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने दल पुँजीपतिवर्गको हो भन्ने थाहा हुन्छ । पुँजीपतिवर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने दल समाजवादउन्मुख दिशातर्फ अघि बढ्दैन; अघि बढेको छैन ।
संविधानमा माध्यमिक तह (१२ कक्षा) सम्म निःशुल्क हुने बन्दोबस्त छ । तर, यो पनि व्यवहारमा लागू भएको छैन । सरकारले लागू गर्नुपर्ने हो । १२ कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा कहिलेदेखि लागू हुन्छ ? के अहिले बनेको सरकारले देशलाई समाजवादउन्मुख बनाउला ? के १२ कक्षासम्म निःशुल्क बन्दोबस्त होला ? संविधानमा रहेका कति बुँदा अप्रजातान्त्रिक छन् । प्रजातान्त्रिक देशमा कुनै दलले प्राप्त गरेको मतको आधारमा ‘राष्ट्रिय’ दल हुने र नहुने गरी मापदण्ड निर्धारण गर्नु हुँदैन । दललाई ठुलो र सानोको आधारमा ‘राष्ट्रिय’ र ‘अराष्ट्रिय’ दलमा बाँध्नु हुँदैन । नेपालको सन्दर्भमा देशलाई दुर्गति, बेथितितर्फ लैजाने काम ठुला दलहरूले नै गरेका हुन् । भ्रष्टाचार, अनियमितता, बेथिति र देशघाती सन्धि सम्झौता ठुला दलका नेताहरूले नै गरेका हुन् ।
सरकारको नेतृत्व ठुला दलका नेताहरूले नै गरेका हुन् । अतः संविधानमा उल्लेख भएको तीन प्रतिशतको मत सीमा खारेज गर्नुपर्छ । दल सही हो या होइन भन्ने आधार पार्टीले पाएको मत होइन । जनताको मत बढी पाएर पनि देशघाती, जनघाती काम गर्छ भने त्यो दल यथार्थमा ‘राष्ट्रिय’ पार्टी हुँदैन ।
राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुन्ने, सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने र देशको आवश्यकताअनुसार राष्ट्रपतिबाट मन्त्री छान्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने मत पनि छ । कुनै पनि नेपाली नागरिकले विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने र सम्पत्तिको सीमाङ्कन गर्नुपर्ने चर्चा पनि छ । जसले जतिसुकै कमाउन पाउने, जतिसुकै रकम थुपार्न पाउने देशको बन्दोबस्तले गर्दा देशमा पदको दुरूपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याइएको हो; भ्रष्टाचार र अनियमितता गरिएको हो । शासक दलका नेता, मन्त्री, सांसद, कति ठुलठुला उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायीसँग मेहनत गरेर कमाएको पैसाभन्दा अनियमित गरी कमाएको पैसा बढी रहेको अर्थविद्हरूको भनाइ रहेको छ । यसकारण, विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने, व्यक्तिको सम्पत्ति सीमाङ्कन गर्नुपर्ने देखिन्छ । भ्रष्टाचारीहरूमाथि छानबिन गर्ने र दोषी ठहरिए सम्पत्ति जफत गरी उनीहरूलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्छ ।
२०७२ देखि असोज ३ को दिनलाई संविधान दिवस मनाइँदै आएको छ । संविधान व्यवहारमा लागू गरेर हर्षोल्लास गर्नुपर्ने बेला सरकारी भवनमा आगजनी भएको छ† युवाहरू ढलेका छन् । सारमा, देश रोएको छ । बोराका बोरा नोट, किलोका किलो सुन शासकहरूको कोठामा भएको खबरले साँच्चै शासकहरूको नियत के रहेछ भन्ने अड्कल गर्न सकिन्छ । ट्रान्सपरेन्सीले भ्रष्टाचारबाट मुक्त हुन, एम्नेस्टीले मानव अधिकार हनन नगर्न सरकारलाई खबरदारी नगरेका होइनन् । राजनीतिक विश्लेषकहरूले इमानदारी र निःस्वार्थपूर्वक राजनीति गर्न नसुझाएका होइनन् । भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास, बाँसबारी गिरीबन्धु, बाल मन्दिर, सेरा दरबार आदि प्रकरणबारे छिनोफानो गर्न नागरिक समाजले खबरदारी नगरेको होइन । यसबारे सत्यतथ्य छानबिन गर्न सरकार अघि बढेन । यी सबै कारणले जनतामा छाएको निराशा हटेको छैन ।
नयाँ पुस्ताको आन्दोलन एकाएक भएको होइन । युवाहरूले लामो समयदेखि सरकारले गरिरहेको गतिविधि नियाल्दै थिए । सरकार नसुध्रिने स्थितिमा पुगेपछि, देश र जनता भुलेर दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेपछि, देशको राजस्वमा दाइँ गर्न थालेपछि निस्केको असन्तोषको स्वर हो विरोध प्रदर्शन । मानव बेचबिखन भए पनि, मान्छेलाई अपहरण र बेपत्ता पारे पनि, महिलालाई वेश्यालय पु¥याए पनि, पदको दुरूपयोग गरेर अकुत सम्पत्ति कमाए पनि सरकार मौन रहेपछि आन्दोलन स्वाभाविक हो ।
ठुला दलका शासकहरूले प्राप्त गरेको मतको आधारमा राजस्वको रकम लिने मनसाय पनि नराखेका होइनन् । यसरी देशको सम्पत्तिमा आँखा गाड्ने काम अहिले पनि भएको छ । शासकहरूको यस्तै यस्तै स्वार्थले गर्दा देशमा विरोधको स्वर सल्केको हो । अतः समाजको आवश्यकताअनुसार संविधान हेरफेर गर्नु अन्यथा होइन । तर, संविधान हेरफेर आवेशमा, लहैलहैमा या विदेशी इसारामा गर्नु सही होइन ।
जिल्ला–जिल्लामा जनताले प्रश्न गरेका छन् – लाखौँ युवा बिदेसिन किन बाध्य छन् ? संविधानले निश्चित गरेका मौलिक अधिकार खोइ ? दलहरू भ्रष्ट भए, जनतालाई निराश बनाए । सरकार पारदर्शी भएन । शिक्षाको स्तर खस्कियोे । स्वार्थको लागि सिद्धान्त र विचारै नमिल्ने दलसँग किन गठबन्धन भयो ? निर्वाचनमा दलको सिद्धान्त र विचार प्रचार नगरी पैसा बाँड्ने, भोजभतेर गर्ने, लोभलालच देखाउने काम किन भयो ? जनतालाई सरकारमा पु¥याउने माध्यम मात्र किन बनायो ? देश भष्टाचार बढी हुने देशमा कसरी प¥यो ? यी यावत् प्रश्नले सरकार सही नभएको थाहा हुन्छ । अहिलेको सरकार विगतको जस्तो नहोस् भन्ने व्यापक जनताको चाहना हो, युवाहरूको आवाज हो ।