टेन्टभित्र पानी छिर्दा… उपत्यकाका घरहरूमा पानी चुहिँदा ?

१० असोज २०८३ को ‘अन्नपूर्ण पोस्ट’ मा भोटेकोसीको बाढीबाट पीडित नुवाकोट जिल्लाको समाचारमा शीर्षक थियो– ‘टेन्टभित्र पानी छिर्दा बाढी पीडितको विजोग’ यस वर्षको भोटेकोसीको बाढीले त नेपालका समाचारपत्रहरूमा वर्षभरि बाढीपीडित जनताको दुःख, दर्द र पीडाको कथा–व्यथाले लेख र समाचारहरू आउँदै गर्नेछन् ।
तर, त्यहाँ काम गर्ने प्राविधिकहरू, ठेक्का लिने र काम गर्ने ठेकेदारहरू र निर्माण गर्दाका जिम्मेवार सरकारका माथिल्ला कर्मचारीहरूले आ–आफ्ना लापरबाही, गल्ती, कमजोरी र अपराधप्रति प्रायश्चित र पश्चाताप गरेका छन्–छैनन् कम महत्वपूर्ण विषय होइन, यसबारे ‘अख्तियार’ को जाँचबुझ प्रतिवेदन त पछि आउँदै गर्ला !
तर, राजधानी उपत्यकामै सिमेन्टले बनेका झन्डै एकचौथाइ घरका जनता छाना र कौसी चुहावटबाट हाँस्नु र रुनुको अवस्थामा छन् । सिमेन्टका घरहरूमा माटाका घरहरूजस्तो टपटप चुहिने होइन बरु भित्ताहरू रसाएका छन् । कतै कतै घर र छाना, कोठा– कोठामा पाल र प्लास्टिकले ‘सिंगारेका’ छन् ।
कारण सोध्दा घर मालिकहरू भन्छन्, इँटा, माटो र काठको पुरानै शैलीको घर बनाउन नगरपालिकाले स्वीकृति दिँदैन । नाउँका मात्र प्राविधिक र जनताप्रति पटक्कै जिम्मेवारी अनुभव नगर्ने पालिका कर्मचारीहरू भन्छन्, “भवन विभागले ‘काठ इँटा, माटो र ढुङ्गा’ को घर बनाउँदा सबलताको ग्यारेन्टी (सुनिश्चित) छैन, मापदण्ड अहिलेसम्म सरकारले बनाएकै छैन, हामीले के गर्ने ?”
साधारण जनताले त्यो उत्तर बुझ्दैनन् । त्यसको अर्थ हो – पुस्तकहरूमा डण्डी र सिमेन्टको देशी र विदेशी कम्पनीहरूले दिएको मापदण्डअनुसार बनाउन दिएको हो । केही गरी साधारण भूकम्प आउँदा वा बिचमा घर ढलेमा ती ‘डण्डी र सिमेन्ट’ का कम्पनीहरूलाई दोष दिई मुद्दा चलाई क्षतिपूर्ति लिने कानुनी सम्भावना छ । तर, आजसम्म नेपाल सरकार वा सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र इन्जिनियरिङ कलेजहरूले नेपालमा घर बनाउन चलिआएको विभिन्न प्रकारका काठहरूको स्टे«न्थ (बलिष्ठता) को सुनिश्चितता गरिएको छैन ।
त्यस्तै घर बनाउन प्रयोग गरिने र प्रयोग गरिएका माटाको गुण र बलिष्ठताको कुनै लिखत कानुनी पुस्तक वा सरकारबाट मान्यता प्राप्त दस्ताबेज, स्वीकृति वा आदेश छैनन् । त्यसकारण पालिकाका प्राविधिकहरूले त्यसमा
(काठ, इँटा र माटाबाट बनाउने घरहरूको स्वीकृतिमा) हस्ताक्षर गर्न साहस गर्दैनन् ।
दोस्रो कुरा हो, डन्डी र सिमेन्टका घर बनाउने सानातिना ठेकदारहरूलाई माथिका प्राविधिक जटिलता थाहै नभएको वा भएर वा वास्ता गर्दैनन् र तिनीहरूका ज्यामीहरूलाई थाहै हुने वा तालिम दिएकै हुँदैनन् ।
तर साँच्चै भन्नुपर्दा भवन विभागका माथिल्ला जिम्मेवार व्यक्तिहरू आवश्यक ठाउँ र क्षेत्रमा गएर आवश्यक अध्ययन गर्दैनन् भन्ने व्यापक जनगुनासो छ । के हाम्रा सबै प्राविधिक महाशयहरू अत्यन्तै शारीरिक रूपले कमजोर भइसकेका र बौद्धिक रूपले पनि थाकिसकेका हुन् ?
होइन भने माथिका विषय र वस्तुहरूबारे अध्ययन खोइ ?
अहिलेको पालिकाको ऐन–कानुनअनुसार त्यस्ता प्राविधिक अधिकार र कानुनी अधिकार बोर्ड (नगरपालिका) र मेयरलाई अधिकार दिएको छैन, त्यस्ता सबै अधिकार सिंहदरबारबाट खटिएका कार्यकारी अधिकारीलाई मात्र छ ?
अब माथिका सबै विषयमा उपत्यकाका नागरिकहरू मात्रै होइन बारम्बार सरकारमा गई चन्द्र सूर्यको झन्डा भएको मोटरमा सयर गर्ने प्रम र शासक दलका नेता र कार्यकर्ताहरू पनि सचेत होऊन् !