सुशासन र शासकीय सुधार नाउँ मात्र !

काठमाडौँ, १५ असोज । रास्वपाको सरकारले ६ महिनाको कार्य अवधि सफल भएको मूल्याङ्कन ग¥यो । यसअघि सरकारले सय दिनको कार्य अवधिलाई सफल नै भएको स्वीका¥यो । सरकारले आफ्नो कार्यलाई सफलता मान्नुको कारण मन्त्रालय घटाउनु, परीक्षा फल चाँडै निकाल्नु, राहदानी तथा नागरिकता सेवामा डिजिटल सहजता विस्तार हुनु र सार्वजनिक सेवामा शून्य बाँकी फाइल/अभियानलाई मान्यो । यस्तै कार्यलाई सरकारले सुशासनको बलियो आधारशिला मान्यो । के यो उपलब्धि नै सुशासनको तस्बिर हो ? के सरकारको यो कदमले भ्रष्टाचार निवारण हुन्छ ? ढिलासुस्ति हट्छ ? कमिसनको खेल अन्त्य हुन्छ ? के यो नै सुशासनको थालनी हो ? के सर्वसाधारण जनताले सरकारी तहबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा पाएका छन् ? के यही हो सरकारको शासकीय सुधार ? विदेशी सङ्घ संस्थाबाट सञ्चालित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा क्रियाशील युवाहरूको नेतृत्व रहेको यो सरकार नेपाल र नेपाली जनताकेन्द्रित भएर अघि बढ्ला भन्ने विश्वास कसरी गर्ने ? सरकारले के कार्यमा सुधारको थालनी गरेको छ ?
सरकारी कार्यालयमा घुस खान रोकिएको छैन । सरकारले थालनी गरेका विकास आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सकेको छैन । एल. पी. ग्यास आपूर्ति भए पनि पर्याप्त छैन । रासायनिक मल अझै अभाव छ । उच्छृङ्खल गतिविधि बढेको छ । आत्मदाह र हत्या प्रयासको सङ्ख्या बढेको छ । यसले नेपाली जनता असुरक्षित भएको देखाउँछ । सरकारले सर्वसाधारण जनताको सुरक्षासमेत दिन सकेको छैन । बन्द भएका उद्योगहरू सञ्चालनमा आएका छैनन् । विदेश जाने युवा–विद्यार्थी सङ्ख्या बढेको बढ्यै छ । आफ्नै देशमा रोजगारीको अवसर दिन र पढ्न पाउने व्यवस्थाको लागि न सन्तुलित विकासमा जोड दिएको छ न विश्वविद्यालय नै पर्याप्त खोलेको छ । महँगी बढेको छ । समस्या थपेको थप्यै छ । अराजकता बढेको छ । अनि देशमा कसरी सुशासन हुन्छ ? यतातर्फ सरकारले पाइला चालेको खोइ ?
पाँच वर्षको निम्ति जनादेश प्राप्त सरकारले ६ महिनाको कार्य अवधिलाई मूल्याङ्कनको पर्याप्त समय मानेको छैन । तर, सरकार देशमा कसरी अघि बढ्छ ? जनताको माग र इच्छाअनुसार अघि बढेको छ कि छैन भन्ने कुरा मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ । सेवा प्रवाह पनि छरिटो र प्रभावकारी देखिएको छैन । रास्वपाका नेता, मन्त्रीहरूले भ्रष्टाचारीहरूलाई ठाउँका–ठाउँ कारबाही गर्ने, कारबाही गर्न फाइल खोल्ने आश्वासन बाँडेका थिए । यो सरकारको नेतृत्वमा रहेका पदाधिकारीहरूले त स्वच्छ छविका जेनजी पुस्तालाई आन्दोलनको नाउँमा आगजनी र तोडफोडमा फसाएर देशको सम्पत्ति खरानी बनाउने काममा पो ऊर्जा दिएको रहेछ । देशको सम्पत्ति खरानी बनाउन युवा पुस्तालाई प्रेरित गर्ने सरकारले सिंहदरबार, संसद्, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपतिको भवन, नेताहरूको घर र सयौँ अन्य सरकारी तथा निजी भवन जलाउनेहरूलाई कारबाही गर्ला ? दोषीमाथि कारबाही नगर्ने, कारबाही गर्न प्रक्रिया अघि नबढाउने सरकार कसरी स्वच्छ छविको हुन्छ ?
देशमा विदेशी विश्वविद्यालय र कलेजको सङ्ख्या बढिरहेको छ । देशमा सरकारले खोलेका कलेज र विश्वविद्यालयको स्थिति नाजुक छ । स्थानीय तह भक्तपुर नगरपालिकाले मागेको ख्वप विशवविद्यालयको अवधारणालाई सरकारले कसरी हेरिरहेको छ ? स्पष्ट छैन । सञ्चारमाध्यममा आएअनुसार हाल नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त कलेजको सङ्ख्या ५९ रहेको छ । त्यसमध्ये हाल ५६ वटा सञ्चालनमा रहेको बताइएको छ । ती कलेजमा ३७ हजार २०८ विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको जानकारी प्रकाशमा आएको छ । नेपाली विद्यार्थीलाई स्वदेशमै नेपाल सरकार र नेपालीले चलाएको शिक्षण संस्थाहरुबाट शिक्षा दिएका भए नेपाली विद्यार्थीहरू न विदेश जान बाध्य हुन्छन् न त विदेशी विद्यालयमा पढ्ने बाध्यता नै हुन्छन् । सरकारले विदेशी विश्व विद्यालयबाट सम्बन्धन पाएका कलेजलाई मान्यता दिने कि आफ्नै देशमा सरकार र नेपालीले चलाएका विश्वविद्यालयलाई मान्यता दिने ? स्थानीय विश्वविद्यालय चलाउन स्वीकृति माग्दा वास्ता नगर्ने अनि विदेशी विश्वविद्यालय चलाउन स्वीकृति दिने ? विदेशी विश्वविद्यालयलाई स्थान दिने कि स्वदेशी विश्वविद्यालयलाई ? विदेसिने विद्यार्थीको सङ्ख्या किन बढ्दै छ ? यसमा सरकारको मूल्याङ्कन खोइ ? मन्त्रालयले गत असार २३ मा विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन तथा नियमन) नियमावली २०८३ जारी ग¥यो । यसले विदेशीको हित गर्छ कि स्वदेशीको हित गर्छ ? उक्त कलेज र विश्वविद्यालयको चर्को शुल्क र शैक्षिक क्रियाकलापको निगरानी कसले गर्छ ? मूल्याङ्कन गर्न गठित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले आफ्नो कर्तव्य इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्ला कि नगर्ला ? नेपालमै विदेशी विश्वविद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि विद्यार्थीले विदेशमा भन्दा स्वदेशमा अध्ययन गर्दा धेरै कम रकम खर्च हुन्छ रे । त्योभन्दा पनि सरकारले नै विश्वविद्यालय खोल्दा कम खर्च हुन्छ खोइ ? कतै सरकार विदेश इसारामा चलिरहेको त छैन ? नेपाल र नेपालीको भन्दा विदेशी र विदेशीको स्वार्थ खोज्ने तथा हेर्ने सरकारले देशको विकास चाहँदैन । यसले नेपाल र नेपालीको प्रगति हुँदैन । यतातर्फ रास्वपा सरकारको ध्यान गएको छैन ।