देशको मुहार फेर्ने र जनताको जीवनस्तर उठाउने काम आवश्यक

जनताको माग सम्बोधन नगर्ने, जनविरोधी नीति निर्माण गर्ने र जनतालाई दमन गर्ने सरकार ढिलो चाँडो अन्त्य या पतन हुन्छ । देशको सम्पत्ति ध्वस्त पार्ने, तोडफोड र आगजनी गर्ने युवाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारले देशमा शान्ति र सुरक्षा गर्ला भन्ने विश्वास कसरी गर्ने ? भदौ २४ गते भएको तोडफोड र आगजनीको घटनाबाट देशका व्यापारी, व्यवसायी र उद्यमीहरू अहिले पनि त्रसित छन् । यसले गर्दा देशमा उद्योगधन्दाको विकास भइरहेको देखिँदैन । उद्यमी व्यवसायीहरू उद्योगधन्दामा लगानी गर्न मानिरहेका छैनन् । देश र जनताको लागि आवश्यक आधारभूत वस्तु उत्पादन गर्न करोडौँ अरबौँ लगानी गर्ने चाहना भएर पनि उनीहरू सुरक्षाको अनुभूति नभएका कारण लगानी गर्न अप्ठेरो महसुस गरिरहेका छन् । अहिले बैङ्क र सहकारी संस्थामा रकम सङ्कलन भएको छ । तर, व्यापार, व्यवसाय या उद्योगधन्दा खोल्न ऋण लिन आएको देखिँदैन । यसले गर्दा बैङ्क र सहकारी संस्थामा तरलता बढेको छ, त्यस अनुपातमा लगानी भएको देखिँदैन । लगानी कम भएको कारण सहकारी र बैङ्कको मात्र होइन देशकै अर्थतन्त्र शिथिल भएको छ, लगानी झण्डै ठप्प भएको छ ।
जेनजी आन्दोलनबाट गठन भएको भनिएको रास्वपाको नेतृत्वमा बनेको सरकारको समय छ महिना नाघ्यो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा ब्याजदर कम भए पनि पैसा थुप्रेको थुप्रै छ । तर निजी क्षेत्रले बैङ्क, वित्तीय संस्था तथा सहकारीबाट ऋण लिएर खासै व्यवसायमा लगानी गरेको देखिँदैन । यसको मूल कारण उनीहरूको लगानी डुब्ला भन्ने चिन्ता हो† सुरक्षाको सुनिश्चित नहुनु हो । लगानी गर्ने वातावरणको सुनिश्चितता नभएसम्म उनीहरू कुनै उद्योग, व्यापार–व्यवसायमा लगानी गर्न निर्धक्क हुने छैनन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्य बजारमा पैसाको प्रवाह रोकेर सर्वसाधारणको क्रयशक्ति र उपभोगमा प्रत्यक्ष असर परेको बताउँछन् । कारोबार घटेको कारण कर्जा लिन समस्या परेको उनीहरूको बुझाइ हो । यसको कारण मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान नभएको हो । बैङ्कमा पैसा थुप्रिए पनि, कर्जाको ब्याजदर घटे पनि उद्योगी व्यवसायीहरू नयाँ लगानी गर्न किन उत्साहित छैनन् ? उद्योग व्यवसायीहरू भन्छन्; अहिलेको मुख्य समस्या पैसाको अभावभन्दा लगानीको वातावरण नहुनु हो; नीतिगत विश्वास र सुरक्षाको अनुभूति नहुनु हो ।
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको समस्या पनि त्यही हो । बचतकर्ताहरूले पैसा जम्मा गरेका छन् । तर, जम्मा भएको सो रकम प्रवाह भएको देखिँदैन या ऋण परिचालन भएको देखिँदैन । ऋण प्रवाह नहुनुको अर्थ लगानी नहुनु हो । ऋण लगानी गर्न उद्योग, व्यापारी, व्यवसायी कृषकहरू उत्साहित छैनन् । जम्मा भएको रकम चलायमान नभएपछि सहकारीको आम्दानी घट्छ; आम्दानी घटेपछि लाभांश पनि चाहेबमोजिम दिन सकिँदैन । जब सहकारीमा जम्मा भएको रकम उपयोग हुँदैन तब सहकारी संस्थाहरू चल्दैनन् । जनतामाझ पुगेका समुदायमा आधारित सहकारी संस्थालाई राज्यले उत्प्रेरित गर्नुपर्ने हो । सहकारी संस्थामा कर लिने सरकारले केही सेवा सुविधा पनि दिएको छैन । खराब नियतले चलाइएका संस्था सजातगी गर्नुपर्नेमा उल्टो जनतामाझ भिजेर काम गरेको सहकारी संस्थामाथि नियमन र नियन्त्रणको नाउँमा अन्योल सृजना गरेको छ । यस अर्थमा सहकारीकर्मीहरू वर्तमान सरकारप्रति सकारात्मक छैनन् ।
देश र जनताप्रति जिम्मेवार तथा बहुमत जनताको सेवा गर्न चाहने सरकार देश र जनताको आवश्यकताअनुसार देशमा उद्योगधन्दा या कलकारखाना व्यापार व्यवसाय तथा सेवामूलक व्यवसाय खोलेर आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न अघि सरेको हुन्छ । त्यस्तो सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट बहुमत जनताको सेवा गर्नेतर्फ केन्द्रित हुन्छ† सन्तुलित विकास गरेर जनतालाई काम मामको व्यवस्था गरिएको हुन्छ† देशमा भएको स्रोत र साधनलाई अधिकतम उपयोग गरी देशको मुहार फेर्ने र जनताको जीवनस्तर उठाउने काम गरिएको हुन्छ । खोलिएका उद्योगलाई निरन्तरता दिने, बन्द भएका उद्योगहरू सञ्चालन गर्नेतर्फ सरकार लाग्नुपर्छ । अनि मात्र देश समृद्ध हुन्छ र जनताको जीवन सुनिश्चित हुन्छ ।