लोडसेडिङले जनजीवनमा असर

नेपाल जलस्रोतमा धनी देश हो । जलस्रोतमा धनी भएर पनि देशभर बिजुली पुगेको छैन । दुर्गम र विकट जिल्लाका विभिन्न गाउँमा बिजुली नपुगेर यो विज्ञान र प्रविधिको युगमा पनि टुकी र लालटिन बालेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । एकातिर बिजुली नपुगेर जीवन धान्न, दैनिक घरायसी कार्य गर्न कठिनाइ छ भने अर्कोतिर बिजुलीको सुविधा भएको ठाउँमा लोडसेडिङ भएर जनता हैरान भएका छन् । हरेक दिनझैँ छिनछिनमा हुने अधोषित लोडसेडिङले जनजीवनमा समस्या पारेको छ । लोडसेडिङको कारण छापाखाना, घरेलु उद्योग, फर्निचर, कारखाना, व्यापार–व्यवसाय सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घ संस्था र कार्यालयमा पनि असर परेको छ । लोडसेडिङ हुँदा सरकारी कार्यालयको दैनिकी कार्यमा बाधा पुग्छ । समयमा काम नभएर ग्राहकहरूमा मर्का पर्छ । समयमा पत्रिका निस्किँदैन । उद्योग – कारखाना बन्द भएर जनताका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति हुँदैन । घर निर्माणदेखि ठुलठुला भवन निर्माणमा बाधा पुग्छ । तर पनि हरेक दिनझैँ बरोबर लोडसेडिङ भइरहेको छ ।
निर्वाचनताका ठुला भनिने दलले बढीभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गरेर जनतालाई विद्युत् सेवा दिने र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने बाचा गर्छ† घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता जाहेर गर्छ । तर, त्यो प्रतिबद्धता व्यवहारमा लागू हुँदैन । सत्तासीन दलले दलको घोषणापत्र या प्रतिबद्धता लागू गरेको भए विद्युत् सेवा विस्तार हुन्छ† गाउँ–गाउँसम्म विद्युत् सेवा पुग्छ र जनजीवनमा सहज हुन्छ । यसकारण, सरकारले जनतालाई थप सेवा दिन प्रत्येक वर्ष विद्युत् उत्पादन बढाउँदै जानुपर्छ र विद्युत् सेवा जनताको घर आँगनमा पु¥याउनुपर्छ । सरकार जनताको आवश्यकता पूरा नहुँदै बिजुली विदेशमा निर्यात गर्छ । सस्तोमा विद्युत् निर्यात गरेर महँगोमा किन्छ । सरकारले यहाँ रहेका पानीका भण्डारलाई अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्छ† विद्युत सेवा जनतामाझ प्रवाह गर्नुपर्छ । सस्तोमा विद्युत् बेच्ने र महँगोमा किन्ने काम राज्यले गर्नुहुँदैन । उत्पादन भएको विद्युत् सेवा सबभन्दा पहिले आफ्नै देशका जनतालाई वितरण गर्नुपर्छ ।
सरकारले जनताको आवश्यकताअनुसार विद्युत् उत्पादन गरे, जनतालाई सस्तोमा सर्वसुलभ गरे अन्य देशमा उत्पादन हुने महँगो ग्यास कम मात्र उपयोग गरे पुग्छ । यसले देशको ठुलो रकम बच्छ र स्वदेशी रकम विदेसिँदैन । यसले विकासमा टेवा पु¥याउँछ र जनताको जनजीवनमा सहज पु¥याउँछ । विद्युत्बाटै रासायनिक मल कारखाना सञ्चालन गर्न सकिने कुरा पनि विज्ञहरूबिच छलफलको विषय बनेको छ । रासायनिक मल कारखाना खोल्ने प्रसङ्ग उठिरहेको छ । विद्युत् सेवाबाटै मल कारखाना सञ्चालन गर्न सके देशको निम्ति ठुलो राहत हुनेमा शङ्का छैन । देशको रकम देशमै रहन्छ । प्रत्येक वर्ष अरबौँ रकम जोगिन्छ । प्राप्त स्रोतअनुसार देशको विद्युत्को आवश्यकता २४३३ मेघावात हो । तर, त्यो पूर्ति भइरहेको छैन । आवश्यकताअनुसार पूर्ति गर्नेतर्फ प्राधिकरण लाग्नुपर्छ । हुरी बतासको कारण पोल भाँच्दा, अतिवृष्टि भएर तार जुध्दा, ट्रान्सफर्मर पुरानो भएर, तारको कमी भएर विद्युत् प्रवाह नभएको बताउँछ । यसको लागि प्राधिकरण समस्या हुने बित्तिकै हल गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । उपभोक्ताको आवश्यकता विद्युत् हो । विद्युत् आपूर्ति भएन भने जनताले सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नु स्वाभाविक हो । पानी, पेट्रोल र बिजुली संसारको निम्ति अति आवश्यक हुन्छ । पानी, पेट्रोल र बिजुली उत्पादनमा पछि परेको देश स्वाभाविक रूपमा विकासमा पछि पर्छ† विज्ञान र प्रविधिमा पछि पर्छ । नेपाल विकासमा पछि पर्नुको कारण जनताको इच्छा र मागअनुसार सरकारले परिपूर्ति गर्न नसक्नु हो† पूर्ति गर्नेतर्फ पाइला नचाल्नु हो ।
भोटेकोसी बाढीपछि नेपालको विद्युत् उत्पादनमा ठुलो असर परेको छ । बाढीका कारण ४३० मेघावात उत्पादन प्रणालीबाट बाहिरिएको छ । यसको मर्मत सम्भार पनि तत्काल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । लामो समयसम्म अन्धकारमा बस्नुपर्दा जनजीवन थप कष्टकर हुनेछ । धनजन असुरक्षित हुनेछ । व्यापार–व्यवसायमा मर्का पर्नेछ । जनताका यी यावत् समस्या समाधान गर्न प्राधिकरण र सरकार जोडतोडका साथ काममा अग्रसर हुनुपर्छ । सत्तासीन दलका नेता र मन्त्रीहरू विदेशीभक्त भएको कारण, विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको सहयोगमा भर परेको कारण राज्यले जनताको माग परिपूर्ति गर्न नसकेको हो । विदेशीको भर नपरी नेपाल आफैले देश र जनताको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न स्थानीय स्रोत र साधन परिचालन गरी देशभक्त पुँजीपतिहरूलाई उपयोग गरिएको भए देश विकासमा टेवा पुग्छ र देशको राजस्व पनि बढ्छ । देशको आम्दानी नबढाइकन, देशलाई स्वावलम्बी बनाउनेतर्फ पाइला नचालिकन देशको विकास उचाइमा पुग्दैन । देश जहिल्यै परनिर्भर भइरहनेछ । देश परनिर्भर भएसम्म विकासको काँचुली फेर्न सकिँदैन । अतः देशको जलस्रोतलाई अधिकतम उपयोग गरी विद्युत् उत्पादन बढाउने, बिजुली देशभर पु¥याउनेतर्फ सरकार लाग्नुपर्छ ।