मियो बन्नुपर्नेहरू राजीनामा दिएर भाग्दाको परिणाम

विज्ञान र प्रविधिका अनुसार कुनै समस्या चरणबद्ध रूपमा समाधान गर्ने तरिका अल्गोरिदम (Algorithm) हो । साम्राज्यवादी सरकारहरू सामाजिक सञ्जालको अल्गोरिदमलाई कुनै देशमा आफ्ना दलालहरू तयार गर्ने हतियारको रूपमा प्रयोग गर्दै छन् । संरा अमेरिकी सरकारले आफ्नो अनुकूल नबस्ने संसारका कतिपय देशमा सरकार उल्ट्याउन सामाजिक सञ्जालको अल्गोरिदमलाई प्रयोग ग¥यो ।
बेलायत सन् १९७३ मा युरोपेली सङ्घमा सदस्य बन्यो । यो सङ्घ दोस्रो विश्वयुद्धपछि सन् १९५० मा स्थापना भएको थियो । यो सङ्घले युरोपका देशहरूलाई एक हुन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । संरा अमेरिकी सरकार कमजोर हुने भएपछि यसले युरोपेली सङ्घलाई विभाजन गराउने गोटी चाल्यो । संरा अमेरिकी सरकारको आर्थिक सहयोगमा बेलायती नागरिक नाइजल फराजले युरोपेली सङ्घमा बेलायत सदस्य बनेयता आर्थिक अवस्था कमजोर भएको र आप्रवासी समस्या बढेको प्रचार गर्नुका साथै आर्थिक सुधारको लागि युरोपेली सङ्घबाट निस्कनुपर्ने (ब्रेक्जिटको) नारा दियो । नाइजलको पक्षमा सामाजिक सञ्जालमा निकै प्रचार भयो । अन्ततः बेलायत युरोपेली सङ्घबाट निस्कियो । परिणाम बेलायतको आर्थिक स्थिति थप कमजोर हुनुका साथै सरकार अस्थिर बन्यो । अन्य युरोपेली देशसँग पनि बेलायतको व्यापारमा कठिनाइ आयो ।
संरा अमेरिकाका खोज पत्रकार किट क्लारेनवर्गले ‘दि ग्रेजोन’ मा संरा अमेरिकाको करोडौँ डलर सहयोगमा रास्वपा सरकारको नेतृत्वमा पुगेको सार्वजनिक गरे । यसमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटर, रेडिट, डिस्कर्डलगायतको भूमिका रह्यो । रास्वपाले सूचना प्रविधिमा काम गर्ने हजारौँलाई पैसा दिएर आफ्नो प्रचार गरायो । सामाजिक सञ्जालको अल्गोरिदमले नेपाली प्रयोगकर्तालाई रास्वपाकै मात्र देखाउने (इको च्याम्बर) वातावरण बनायो । टेलिभिजन सञ्चालनमा लागेका रवि लामिछाने र ¥यापर पृष्ठभूमिका बालेन साहले ‘फेसबुक फस्र्ट’ रणनीति अपनाए । ‘दि ग्रेजोन’ को लेख अनुसार संरा अमेरिकाले ‘नीति संवाद’ कार्यक्रममार्फत कतिपय युवालाई तालिम दिएर रास्वपाको पक्षमा तयार ग¥यो ।
बेलायतका फराजले संरा अमेरिकाबाट ५ लाख पाउन्ड सहयोग पाएको र नेपालमा रास्वपामा लागेकाहरूले ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग पाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको सार्वजनिक भयो ।
संरा अमेरिकी सरकारले नेकाका गगन थापालगायतलाई संसद्मा एमसीसी सम्झौताको खुलेर समर्थन गर्न प्रायोजन गरेको उतिबेलै सार्वजनिक भएको थियो । ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको सुरुमै सरकारको दक्षता विभागमा इलन मस्कलाई प्रमुखको रूपमा नियुक्ति गरियो । लगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले मस्कलाई बधाई दिए । संरा अमेरिकी सरकारका विदेशमन्त्री मार्को रुवियोसँग रास्वपा सभापति रबिले फोनवार्ता गरेको सिलसिला पनि प्रायोजित नै भएको सार्वजनिक भयो ।
गत वर्ष भदौ २३ गते निहत्था जनताको हत्या र भदौ २४ गते देशभरिझैँ आगजनी हुनुमा तत्कालीन प्रम ओली नै दोषी हुन् । ओलीले भदौ २३ गतेअघि नै डिस्कर्ड र रेडिटलगायत सामाजिक सञ्जालमा ‘पेट्रोल बम लिएर आउनू’, ‘निर्णायक आन्दोलन गर्ने’ लगायत सल्लाह गरेको विषयलाई हलुका रूपमा लिए । भदौ २४ गते बिहान राजीनामा नदिने अडान राखेका ओली अपराह्न १ः३० बजे सेनालाई राजीनामा बुझाएर १२ दिन बेपत्ता भए । भदौ २४ गते राष्ट्रपति पौडेललाई ओलीले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने सहमति दिएर अर्को देशघात गरे ।
शासक दलहरू पालैपालो सरकारको नेतृत्वमा पुग्न एक अर्कोसँग भित्री वा बाहिरी साँठगाँठ गर्छन् । तत्कालीन माओवादीका प्रचण्डले सशस्त्र द्वन्द्वमा लागेको आफ्नो पार्टी ‘गौरवशाली’ भएको दाबी गर्थे । अहिले माओवादी पार्टी नै नामोनिशान नहुने गरी नाम परिवर्तन गरेका प्रचण्डको समर्थन कहिले एमाले, कहिले नेका त कहिले रास्वपातिर रहेको देखिन्छ ।
बालेन सरकार गठनलगत्तै एमालेका ओली पक्राउमा परे र अदालतको आदेशमा रिहा भए । ओलीले भदौ २४ गतेयता १२ दिन आफू कता गुमनाममा बसेको हो अहिलेसम्म खुलासा गरेनन् भने राष्ट्रपति पौडेलले पनि भदौ २४ गतेपछि तीन दिन सरकारी निवास छाडेर कहाँ लुक्न पुगेको हो बोलेका छैनन् । देशको ‘मियो’ को रूपमा रहेकाहरू जनतालाई थाहा नदिई बेपत्ता भएकै कारण देश यो सङ्कटमा परेको हो । प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल पनि भदौ २४ गतेयता चार दिन सिंहदरबारस्थित सेनाको ब्यारेकमा किन लुकेर बसेका हुन् ? यसबारे स्पष्ट गरेका छैनन् ? देश जलाइएको बेला लुकेर बस्नेहरूलाई प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र पूर्वप्रधानमन्त्री पद दिन मिल्छ ?
नेकाको १५ औँ महाधिवेशनमा गगनको नेतृत्वमा असोज १८ गते काठमाडौँ खुलामञ्चमा उद्घाटन भयो । त्यहाँ प्रचन्ड र रवि पनि बोल्न पुगे । रास्वपाका प्रम बालेनको नाममा खुलेको सामाजिक सञ्जालमा बाहिरियो– “धन्न खुला मञ्च राम्रो बनाइएछ, नयाँ पार्टी (गगनको नेका) ले कार्यक्रम गरेर गाली गर्न पाएछ ।” विपक्षीले सरकारको आलोचना गर्ने प्रजातन्त्रको सौन्दर्य हो । सरकारको आलोचना गर्नु जनताको अधिकार हो । सरकारले विपक्षी जनताको आलोचनालाई ‘विरोध वा गाली’ ठान्नु प्रजातान्त्रिक चरित्र होइन ।
जेनजी दाबी गरी गतवर्ष भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा हिँडेकी एकजनाले लेखिन् “धन्न जेनजीहरूले आन्दोलन गर्दिएर, रगत बगाइदिएर, घाइते/शहिद भइदिएर सामान्य राजनीतिक संस्कारसमेत नभएकाहरू प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद हुन पाए ।”
गत वर्ष भदौ २३ र २४ गतेको उपद्रोयताको अवस्थालाई कतिपयले सरकार संरा अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको कठपुतली भएको, कतिपयले सैनिक शासनजस्तै भएको, कतिपयले बुँख्याचाको नेतृत्वमा नागरिक शासन भएको आदि टिप्पणी गर्दै छन् । रास्वपा सरकारले संसद्मा नेपालले भारतको सीमा मिचेको बताएको, संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा ‘नयाँ देशको प्रतिनिधि’ बताएको, नेपालले अमेरिकी नीति र कानुन पालना गर्नुपर्ने एमसीसी सम्झौता, नेपाली युवालाई ‘भाडाको सिपाही’ बनाउने सन् १९४७ को गोर्खा भर्ती र नेपाललाई भारतको सुरक्षा छातामा राख्ने सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धि खारेजीको आवाज नउठाई मल भएन, इन्धन भएन भनी रोइलो गरेबाट यो सरकार ‘नयाँ शिशिमा पुरानै रक्सी’ पुष्टि हुन्छ । रास्वपा सरकारले मल कारखाना स्थापना गर्ने र भारतको कब्जामा गएको महाकाली, कर्णाली, अरुण, कोसी नदी फिर्ता लिएर नेपालीको लगानीमा जलविद्युत् उत्पादन गरे मल र इन्धन अभाव पूर्तिका साथै निर्यातसमेत हुनेछ । यो साहस नगर्ने रास्वपा सरकार पनि नेका, एमाले, तत्कालीन माओवादी सरकारकै ड्याङमा परेको किन होइन ? नेपाली जनता सामाजिक सञ्जालको अल्गोरिदमसँगै मत परिवर्तनमा होइन, नेमकिपाजस्तो देशभक्त पार्टीको अडानमा लाग्नु आवश्यक छ । यसले मात्र देश र जनताको हित गर्नेछ ।
२०८३ असोज १९ गते