देश आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जानु आवश्यक

देश र जनताप्रति जिम्मेवार सरकारले जनताका आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरू कहिले पनि निजीकरण गर्दैन† गर्नुहुँदैन । खानेपानीको व्यवस्थापन निजीकरण गरेर सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छियो । सरकारले सञ्चालन गर्दै आएका उद्योग, कलकारखाना, संस्था, सेवा आदिको स्वामित्व, व्यवस्थापनको जिम्मेवारी व्यक्ति वा निजी कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरेर निजी क्षेत्रलाई नाफा कमाउन दिनु राम्रो होइन । निजी क्षेत्रलाई दिइएमा सर्वसाधारणले महँगो वस्तु र सेवा लिन बाध्य हुन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवा गरिब जनताका पहुँच बाहिर जान्छ ।
स्वास्थ्य सेवा र शैक्षिक क्षेत्र पनि सरकारले नै सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसले स्वास्थ्य सेवा सहज र सस्तो हुन्छ । स्वास्थ्योपचारमा एकरूपता हुन्छ । स्वास्थ्य सेवामा समानता हुन्छ र मनपरी शुल्क लगाइँदैन । निजी अस्पतालले आफूखुसी स्वास्थ्य सेवामा शुल्क लगाएको हुन्छ । स्वास्थ्य सेवा महँगो भएर कति सर्वसाधारण जनता उपचार गर्न नपाएकै कारण मृत्यु हुन्छन् । शिक्षाको व्यवस्था पनि सरकारले नै जिम्मा लिनुपर्छ । तर, सरकारले सबै स्वास्थ्य र शिक्षाको जिम्मेवारी लिएको देखिँदैन ।
सरकार लागिपरेमा स्वदेशमै आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सकिन्छ । कृषिको निम्ति आवश्यक सिँचाइ, मल, नयाँनयाँ बीउबिजन, औजार आदि सरकारले व्यवस्था गरेको भए नेपाल अन्नमा आत्मनिर्भर हुन्छ । अन्नको भण्डार भनिएको तराई प्रदेश तथा अन्य क्षेत्रमा मल, सिँचाइ र पानीको राम्रो व्यवस्था भए धेरै अन्नलगायत खाद्यवस्तु उत्पादन हुन्छ र विदेशबाट अन्न आयात गर्नुपर्दैन । एक समय नेपालले पनि अन्न निर्यात गरेको थियो । तर, अहिले हरेक सामान आयात गर्नुपर्छ । हरेक सामान आयात गर्नुको अर्थ देश परनिर्भर छ भन्ने बोध हुन्छ । देश परनिर्भर भइरहेसम्म देशले विकासमा कोल्टो फेर्न सक्नेछैन । ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ त नेपालमा उत्पादन नै हुँदैन । यसकारण, यो नेपाल सरकारको नियन्त्रणामा हुँदैन । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहले ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति प्रणाली नेपालको आफ्नो नियन्त्रणमा नभएको बताएका छन् । स्वदेशमै उत्पादन नभएको कारण आफ्नो नियन्त्रण नहुनु स्वाभाविक हो ।
चिनियाँ टोलीले दैलेखमा ग्यास खानीको अध्ययन र अनुसन्धान गरेको थियो । अध्ययन टोलीले ग्यास रहेको पत्ता लगाएको थियो । उक्त ग्यास उत्पादन गर्न सरकारले पाइला चाल्नुपर्छ । देशकै स्रोत र साधन प्रयोग गरेर उक्त ग्यास खानीमा नेपालकै उद्योगपति या राष्ट्रिय पुँजीपतिवर्गको लगानी गर्नु आवश्यक छ । विदेशी लगानी, विदेशी सहयोग र ऋण भन्दा आफ्नै देशका पुँजीपतिहरूको पुँजी लगानी गर्नु उपयुक्त हुन्छ । आफ्नै देशको पुँजी लगानी गर्दा विदेशीले चलखेल गर्न पाउँदैन । देशको पैसा बिदेसिँदैन । देशको आयस्रोत बढ्छ र विकासमा थप टेवा पुग्छ । अन्तर्राष्ट्रिय भू–राजनीतिक परिस्थितिका कारण इन्धन आपूर्तिमा असर परिरहेको यथार्थ हो । अरुको देशमा भरपर्दा ग्यास र पेट्रोल कुनै बेला आयात नहुन सक्छ† आयात भइरहे पनि धेरै महँगो पर्न सक्छ । अतः नेपालले ऊर्जा, कृषि र औद्योगिक उत्पादनमा आत्मनिर्भरताको नीति अपनाउनुपर्छ ।
देशको अरबौँ रूपैयाँ इन्धन आयातमा खर्च भइरहेको छ । इन्धनमा हुने खर्च विद्युत् र जैविक ऊर्जामा प्रयोग गर्न सकिन्छ । नेपाल जलस्रोतको भण्डार भएकोले प्रशस्त विद्युत् निकाल्न सकिन्छ । देशका घरेलु तथा साना उद्योगदेखि ठुला कलकारखानासम्म विद्युत्बाटै सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यो क्षमता देशमा छ । त्यसबाट बढीभन्दा बढी उपयोग गरी देशको आम्दानी बढाउन सकिन्छ† यसले जनतालाई राहत हुन्छ† आम्दानी हुन्छ र देशको पैसा बिदेसिँदैन । राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, सञ्चारकर्मी, अर्थविद् र राजनीतिक विश्लेषकहरूले पनि स्वदेशमै रहेका स्रोत र साधनलाई उपयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । खाना पकाउन सस्तोमा विद्युत् वितरण किन नगर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
त्यस्तै चिनी र सिमेन्ट उत्पादन गर्न यहाँ प्रशस्त स्रोत र साधनहरू छन् । उखु खेतीको विकास र विस्तार गर्न सकिन्छ । चिनी उत्पादन भइरहेकै हो । सिमेन्ट पनि उत्पादन भइरहेकै हो । सिमेन्टका निम्ति आवश्यक स्रोत र साधन यहीँ छ । चिया, सनपात (जुट) उत्पादन भएकै छ । धान, गहुँ र मकै आदि उत्पादनको निम्ति उब्जनीयोग्य भूमि छ । पहाडी क्षेत्रमा फलफूल, जडिबुटी, आलु, कोदोजस्ता वस्तुहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ । हिमाली क्षेत्रमा स्याउजस्ता फलफूल र विभिन्न किसिमका जडिबुटीहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ र भइरहेको छ । पहाडी, हिमाली र तराई क्षेत्रमा पशुपालन हुँदै आएको छ । यी सबैलाई आधुनिक र वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरियो भने तरकारी, फलफूल, मासुलगायत अन्यमा पनि आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ ।
पशु–पन्छी र मत्स्यपालनलाई बढावा दिन सकिन्छ । तेलहन, दलहन खेती विस्तार गरेर खाने तेल र दाल उत्पादन बढाउन सकिन्छ । घर निर्माणको निम्ति ढुङ्गा खानीहरू जति पनि छन् । यसरी देशमा प्रचुर मात्रामा प्राकृतिक स्रोत र साधन छ । यसलाई राज्यले अध्ययन, अनुसन्धान गरेर आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नसक्छ । सरकारले यसबारे चासो राख्नुपर्छ† आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । हर क्षेत्रमा सम्भावना भएकोले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । प्रत्येक वर्ष एउटा न एउटा विषयमा लक्ष्यका साथ कार्यनीति तयार गर्दै अघि बढेमा एकपछि अर्को उत्पादन गर्दै देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ ।