अदालतमाथि प्रतिबन्ध गर्ने अमेरिकाको मित्र देशबाट विरोध

काठमाडौँ, २६ असोज । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र अमेरिकी प्रशासन एकपछि अर्काे विश्वसामु नाङ्गिँदै गएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको विश्लेषण गलत होइन । यसको पछिल्लो दृष्टान्त अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतका एक पूर्वन्यायाधीशलाई नोवेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिएको एक दिन बित्न नपाउँदै अमेरिकाले सो अदालतमाथि प्रतिबन्ध घोषणा गरेको घटनाले पुस्टि गर्छ । शुक्रबार दक्षिण अफ्रिकी न्यायाधीश नाभानेथम पिल्लेलाई सो पुरस्कार विजेता घोषणा गरिएलगत्तै अमेरिकाले उक्त कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । हाल उनी हेगमै रहेको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा न्यायाधीश छिन् । अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्काे रुबियोले अदालत लक्षित प्रतिबन्धको पछिल्लो शृङ्खला घोषणा गरे । अन्तर्राष्ट्रिय फौज अदालत (आइसीसी) सन् २००२ मा युद्ध अपराध, नरसंहार र मानवताविरुद्धका अपराधविरुद्ध मुद्दा चलाउन स्थापना गरिएको थियो ।
राष्ट्रपति ट्रम्प र अमेरिका विश्वसामु बदनाम हुँदै गएको कारण अमेरिकाले एकातिर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन र सम्झौताबाट आफूलाई अलग्ग गरिसकेको छ भने अर्काेतिर विश्वका शान्तिकामी र साम्राज्यवादविरोधी देश र देशका राष्ट्रप्रमुखहरूले अमेरिकी प्रशासनको हैकमी प्रवृत्तिको निन्दा गर्दै विरोध गर्न थालेका छन् । यसअघि अमेरिका पेरिस जलवायु सम्झौताबाट बाहिरिएको थियो । हालसालै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र संयुक्त राष्ट्र सङ्घ मानव अधिकार परिषद्बाट बाहिरिने कदम समावेश छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले दोस्रो कार्यकाल सम्हालेयता अमेरिकाले पटक–पटक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लङ्घन गरेका थिए । इजरायलसँग मिलेर इरानमा गरिएको संयुक्त आक्रमण र युद्धविरामपछि युद्धविरामको मसी सुक्न नपाउँदै इरानमा भएको आक्रमण अमेरिकी कानुन तथा राष्ट्र सङ्घको बडापत्रको पूर्णतः उल्लङ्घन थियो । यसरी नै भेनेजुयलाका राष्ट्रपति निकोलस मादुरोलाई उनको निवासबाटै अमेरिकी सेनाले गरेको अपहरण अर्काे मानव अधिकार उल्लङ्घन हो । मानव अधिकारकर्मीहरूले यस्ता कारबाहीलाई गैरन्यायिक र गैरकानुनी भएको टिप्पणी गरे ।
आइसीसीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकी सरकारको कदमप्रति अमेरिकाका मित्र देशहरू बेलायत, डेनमार्क, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, नेदरल्यान्ड्स, क्यानडा र जापानका विदेशमन्त्रीहरूले विरोध गर्दै आफूहरू पूर्ण असहमत रहेको बताए । आफूलाई शान्ति पुरस्कार घोषणा नगरेको विरोधमा अदालतमाथि नै प्रतिबन्ध गर्न पुग्ने राष्ट्रपति ट्रम्प कस्ता थिए भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । उनको दिमाग स्थिर नभएको विभिन्न घटनाक्रमले पुस्टि गर्छ । उनी कहिले क्यानडालाई आफ्नो देशको प्रान्त बनाउने फुक्छन् त कहिले रुस र इरानलाई पनि धूलोपिठो पार्ने धम्की दिन्छन् । यस्तै सनकमा कहिले उनी चीनलगायतका विभिन्न देशको उद्योग तथा कारखाना या उत्पादित सामानमा छिनछिनमा अत्यधिक कर लगाउने घोषणा गर्छन् । उनले दिएका धम्की र चेतावनीको लेखाजोखा गरेर नै साध्य छैन । यसरी जो कसैलाई धम्की दिने, प्रतिबन्ध लगाउने, आक्रमण गर्ने, आर्थिक नाकाबन्दी गर्ने, अरु देशको पेट्रोलियम पदार्थ कब्जा गर्ने अधिकार राष्ट्रपति ट्रम्पलाई कसले दियो ? के उनी मात्रै संसारका अधिकार प्राप्त राष्ट्रपति हुन् ? के अन्य देशका राष्ट्रपतिहरूको कुनै अधिकार छैन ? राष्ट्रपति ट्रम्पले जे गरे पनि जे बोले पनि अरु देशका राष्ट्रपति या सरकार प्रमुखहरूले मान्नुपर्ने ? यसमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ किन मौन !
अमेरिका र अमेरिकी राष्ट्रपतिले जस्तो ऐन कानुन उल्लङ्घन गरे पनि कानुन नलाग्ने कस्तो नीति, नियम र हैकम ! जे मन लाग्यो त्यो घोषणा गर्ने कस्तो राष्ट्रपति ! जस्तो बोले पनि घोषणा गरे पनि कारबाही गर्न नहुने या कारबाही गर्न नमिल्ने कस्तो संयुक्त राष्ट्र सङ्घ ! कानुन नलाग्ने कस्तो निर्दयी, क्रूर र तानाशाही राष्ट्रपति ! के यी सबै शक्ति राष्ट्रको अहङ्कारको फल हो ? बलियो देशले जे पनि गर्न पाउने कस्तो संसार ! यसबारे कमसेकम संयुक्त राष्ट्र सङ्घको त चासो हुनुपर्छ । के संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अमेरिकाको कठपुतली हो ? अमेरिकाको कठपुतली भएपछि के सङ्घले संसारमा शान्ति छर्न सक्छ ?