शिक्षकलाई सहुलियत ब्याजमा गाडी होइन विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधारको बन्दोबस्त गरौँ !

रास्वपा सरकारले दसैँमा असोज ३१ गतेदेखि कार्तिक ६ गतेसम्म सरकारी अस्पतालका नियमित ओपीडी सेवालाई बन्द गर्ने बतायो । हो, दसैँको बेला नेपालीहरू आ–आफ्ना थातथलो र जन्मस्थान पुग्छन् । कतिपय नेपाली विदेशबाट पनि फर्कन्छन् । यसको अर्थ नेपालीको सङ्ख्या दसैँको बेला झन् बढ्ने हो । देशभरिका सरकारी अस्पतालको बहिरङ्ग (ओपीडी) बन्द गर्ने सरकारी निर्णयले कतिपय नेपालीको रोग थप बल्झिने अवस्था आउनेछ । यसकारण, सङ्घीय राजधानी, प्रदेश राजधानी र जिल्ला सदरमुकामबाट आ–आफ्नो थातथलोमा नेपाली फर्कने हुँदा ती ठाउँका सरकारी अस्पतालको ओपीडी सेवा थप प्रभावकारी बनाउनु जरुरी हुन्छ ।
रास्वपा सरकारको जग भदौ २३ र २४ गतेको उपद्रो र आगजनी हो । त्यसबेला भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको नारा पनि दिइएको थियो । सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, वडाध्यक्ष र बिचौलियाहरूको मिलेमतोमा नक्कली जग्गाधनी खडा गरी ९ करोड ८० लाखमा २०८२ माघ २७ गते नै जग्गा पास प्रकरणका नाइके राजन सिंघानियालाई रास्वपा सरकारले अझै पक्राउ गर्न सकेन । त्यसो त रास्वपा सरकारले जनताको अर्बौँ रुपैयाँ सहकारीको बचत ठगी गर्ने जीवी राई पनि पक्राउ नगरेको बरु उनीसँगै ठगीका आरोपी रवि र छविलाई मुक्ति दिएको यसअघि नै सार्वजनिक भएको हो ।
रास्वपा सरकारले नेका, एमाले र तत्कालीन माओवादीले जस्तै नेपालमै हातहातमा रोजगारी दिन सकेन बरु नेपालीलाई हातहातमा पासपोर्ट दिएर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने काम चालू राख्यो । मन्त्रिपरिषद्को एजेन्डा किर्ते गरेर इजरायल पठाउने भनी पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी उठाउने काङ्गे्रसका दुई नेतासहित पाँचजना पक्राउमा परेको सार्वजनिक भयो । नेका, एमाले र तत्कालीन माओवादीको सरकारमा भएको भिजिट भिसामा नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाइँदा २–४ लाख रुपैयाँ उठाएर सरकारी अधिकारीबिच भागबन्डा गरिएजस्तै अहिले पनि भइरहेको छ । केही विश्लेषकहरू संविधानमा न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गर्न नमिल्ने लेखिएको हुँदा अकुत सम्पत्ति थुपार्ने ठाउँ नै न्यायाधीशजस्तो भएको बताउँदै छन् । नेका, एमाले, तत्कालीन माओवादीले पार्टी कार्यकर्ता बनाएर मात्र न्यायाधीश नियुक्ति गरिन्थ्यो भने रास्वपाले पनि चौथो वरियताकालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउँदा त्यस्तो गरेको त होइन ?रास्वपा सरकारले केही संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी र विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूको नियुक्ति पनि पार्टी सदस्यता दिएरै भएको हो ? के सडकमा भेटिएकाहरू जो कोहीले रास्वपा सरकारको महत्वपूर्ण पदमा नियुक्ति पाउँछन् ?
रास्वपा सरकारले शिक्षा नियमावली ११ औँ संशोधन मस्यौदामा माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकलाई ५० लाख र द्वितीय श्रेणीका शिक्षकलाई ४० लाख रुपैयाँ सहुलियत ब्याजमा ऋण दिएर सवारी साधन खरिद गराउने प्रस्ताव गरेको सार्वजनिक भयो । कृषि विद्यालयको लागि जग्गा र पोखरी, प्राविधिक विद्यालयको लागि कम्प्युटर र अन्य उपकरण, विज्ञान, गणित र सामाजिक विषयका प्रयोगशाला र सामग्री, विद्यालय टाढा परेका विद्यार्थीलाई बस वा भ्यानको व्यवस्था गरिए पुरै देशवासीको हित हुनेतर्फ रास्वपा सरकारको ध्यान किन गएन ?
नेका, एमाले, तत्कालीन माओवादीका सरकारहरूले नेपालीलाई घरजग्गा बेचाएर वा ऋण लिन लगाएर गाडी आयात गराउने, मद्यपान (बियर–रक्सी) पिलाउने र चुरोटको लतमा फसाउने वा चिसो पेयपदार्थलगायत स्वास्थ्यको लागि हानिकारक खाद्य पदार्थ उत्पादनमा जोड दिएर कर लगाउने र सरकारी कर्मचारीलाई तलब बढाएर आफ्नो अनुकूल काम गराउने नीति लिएको थियो । यतिबेला रास्वपा सरकारले पनि त्यही पुरानै नीति लिँदै छ । शिक्षकहरूलाई सहुलियत ब्याजको ऋण लिएर सवारीसाधन खरिद गराउने रास्वपा सरकारको नीति देशघाती नै हुनेछ । विदेशी गाडी कम्पनीहरूले हिजो देउवा सरकारको पालामा नेका, एमाले, राप्रपा, सद्भावनाका सांसदहरूलाई भन्सार सहुलियतमा गाडी किन्न लगाएर भ्रष्ट बनाएका थिए । आज विदेशी गाडी कम्पनीहरूले रास्वपालाई के कति कमिसन बुझाउने गरी शिक्षकलाई सहुलियत ब्याजमा गाडी किन्न लगाई भ्रष्ट बनाउँदै छ । यसमा रास्वपा सरकार साक्षी किन बस्दै छ ? देश ऋण र भ्रष्टाचारमा डुब्ने तथा शिक्षकहरू पनि भ्रष्ट हुने यो गाडी खरिद प्रस्तावलाई शिक्षकले विरोध गर्नुपर्दछ । नेपाली जनताले पनि खुलेर विरोध गर्नु जरुरी छ ।