के नेपालको थप दुर्दिन आउँदै छ ?

ठीक एक वर्ष अगाडिसम्म देशका माथिल्ला न्यायालयदेखि तल्लो न्यायालयसम्म सिंहदरबारदेखि गाउँपालिकासम्म, शासक दलका माथिल्ला नेतादेखि कार्यकर्तासम्म भ्रष्टाचारमा मुछिएका समाचारहरूको कारण शान्त र सुखी नेपालप्रति गौरव गर्ने नेपाली जनता हाँस्नु न रुनुको अवस्थामा पुगेका छन् भने पश्चिमी देशहरूका गैरसरकारी संस्था (आइएनजीओ) हरूको समानान्तर आर्थिक गतिविधिका कारण देशप्रतिको भक्तिबारे शिक्षित व्यक्तिहरूमा निराशा बढ्दै गएको छ । २०८२ भदौको २३–२४ को विदेशी योजनाबाट गरिएको पूर्वदेखि पश्चिम र उत्तरदेखि दक्षिणसम्मको विध्वंसले केही दिन त सरल र सचेत जनतासमेत ‘किंकर्तव्यविमूढ’ भएका थिए ।
‘नयाँ पुस्ता’ नामको सरकारको ‘डलर’ लाई पोस्ने बजेट ल्याइसकेपछि बढ्दै गएको राष्ट्रिय ऋण खर्ब खर्ब बढ्दै जाँदा जनता दुःखी देखिए, विदेशमा डलरको रकम राखेका व्यापारी, कालाबजारी र भ्रष्टाचारीहरू भने सा¥है खुसी देखिए– किनभने देश र जनता गरिब हुँदै गए पनि ‘डलरका नेपाली बहादुरहरू’ झन्झन् धनी हुँदै जाने भए । सरल भाषामा भन्ने हो भने हिजो प्रचण्डको माओवादी सरकारको बजेट बनाउँदा गुप्त बैठकमा देशको बजेट बनाउने ‘नेपाली डलरको थैली’ भएकै उद्योगपति र व्यापारी नै थिए भने आज पनि नेपालको अर्थमन्त्री नै विदेशी बैङ्ककै एक पूर्वकर्मचारी हुन् । डाडु पन्यु नै विदेशीको हातमा पुगेपछि देशको हालत के होला ? जनता आतङ्कित छन् ।
समाचारहरूको शीर्षकबाटै जनतालाई उठ्नु न बस्नु बनाउँदै छ, त्यसको अर्थ हो – देश अलिकति होइन धेरै बिग्रिसकेको छ । उदाहरण हो – ‘दीपक भट्ट’ भन्नेविरुद्ध २–४ वर्षदेखि नेपालका अखबारहरूमा उसका कर्तुतहरूबारे लेखिँदै थियो, तर उसको पछाडि राज्यको कार्यकारी व्यक्तिहरूदेखि अदालतका उच्च व्यक्तिहरूसमेत संलग्न हुँदा देश अभिभावक वा प्रजातन्त्रप्रति जिम्मेवार संसद् र सरकारसमेत नभएको अनुभव गरिन थालेका छन् । ‘फिस्कर’ (बिचौलिया) दीपक भट्टविरुद्ध ३ अदालतमा ‘मुद्दा’ न्यायाधीशदेखि थुनुवासम्म’ ‘नेक्सस’ मिलाउँथे इनम सापकोटा’ । (कान्तिपुर, २४ असोज २०८३) ।
केही वर्ष अगाडिसम्म भारत नेपालसँग आफ्नो रिस पोख्न नेपाली जनताको विरोधमा घोषित र ‘अघोषित नाकाबन्दी’ लगाउँथ्योे । नेपालीहरू भन्थे– नेपालका जलविद्युत्को विकासपछि नेपाल भारतको प्रभावबाट मुक्त हुन्छ । त्यो भनाइ सरल नेपाली जनताको हो । ‘भारतीय विस्तारवाद’ भनेको भारतीय जनता होइन भारतीय पुँजीपतिवर्गको नीति हो भन्ने ती सरल नेपाली जनता बुझ्दैनथे । पुँजीवादी व्यवस्थामा राज्य, राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीले नीति बनाउँदैनन् । बरु, त्यहाँ पुँजीपतिवर्गको संयुक्त स्वार्थको अभिव्यक्ति हुन्छ –जसरी आज राष्ट्रपति ट्रम्पको भनाइ र गराइ उनको नभई अमेरिकी पुँजीको हो ।
त्यस्तै भारतीय सरकारको नेपाल नीति पनि भारतीय पुँजीपतिवर्गको नीति हो । नेपाली बुद्धिजीवी समुदायसमेत नेपालमा विद्युत् निर्माणपछि पेट्रोलियम र ग्यासको ‘नियन्त्रण’ बाट नेपाल मुक्त हुन्छ भन्ने भ्रममा छ । तर, केही दिनअगाडि नेपाली पत्रपत्रिकाले लेख्यो–भारतले नेपालमा पेट्रोलियम र ग्यासमा भाउ बढाउँदै छ । १५ असोज २०८३ को ‘अन्नपूर्ण पोस्ट’ ले लेख्यो –नेपाल हिउँदमा भारतकै बिजुलीको भर ।’
किन ? नेपाली कम्युनिस्ट र माओवादी भनिने बाबुराम भट्टराईको सरकारले नेपालको हितविपरीत माथिल्लो कर्णालीजस्ता नेपालको बिजुलीको प्रसारण केन्द्र नै भारतलाई सुम्प्यो । यसकारण, नेपालले बङ्गलादेशसँग जलविद्युत् व्यापार गर्न खोज्दा भारत मानेन । बल्ल भारतबाट सहयोग पाई नेपालको सरकारमा पुगेका शासक दलहरू र नेताहरूले भारतको ‘राजनैतिक सहयोगको अर्थ’ बुझे ।
नेपालीको दसैँ सुरु भएको तर ‘चीनतर्फका तीनवटै व्यापारिक नाका थप्प’, ‘अर्बाैँका गाडी सडक र नाकामै अलपत्र’ (नागरिक, १४ असोज २०८३) त्यसमा पनि कोरला नाका मुस्ताङ जिल्ला, तातोपानी नाका (सिन्धुपाल्चोक) र रसुवा नाका मर्मत भएकै छैन । यस्तो परिस्थितिमा भारतबाट मात्र आउने दसैँका सबै प्रकारका सामानको मूल्यवृद्धिबाट नेपाली जनता पीडित हुने निश्चित छ साथै अब भोटेकोसीको बाढी र पहिरोबाट भएको क्षतिको निम्ति कति खर्ब डलर यो सरकारले ऋण लिने हो सो कल्पना गर्दा पनि असजिलो छ ।