प्रस्तावित केही राजदूत अस्वीकृत र सरकारमाथि नैतिक प्रश्न

रास्वपा सरकारले असोज २ गते १३ जना राजदूतको नाम संसदीय सुनुवाइका लागि सिफारिस गरेको थियो । असोज २८ गतेको सुनुवाइले निश्चलनाथ पाण्डे (भारत), कल्याणराज शर्मा (चीन), चिरञ्जङ्ग थापा (अमेरिका), गौरवशमशेर जबरा (बेलायत), सरु जोशी (जर्मनी), सुरेशकुमार कर्ण (इजरायल), पद्मा राणा (ओमान), सङ्गम श्रेष्ठ (दक्षिण कोरिया), प्राप्ति शेरचन (स्पेन) र मञ्चलाकुमारी झासहित १० जनाको नाम अनुमोदन ग¥यो भने गिरिबहादुर सुनार (साउदी अरब) र चुडामणि खरेल (मलेसिया) को नाम अस्वीकृत ग¥यो । जिग्यानकुमार थापा (जापान) को नाम स्थगनमा राख्यो । अनुमोदित उम्मेदवारहरूको कूटनीतिक क्षमता कस्तो छ भन्ने कुरा भने स्पष्ट भइसकेको छैन ।
सुनुवाइ समितिमा रास्वपाका सांसदहरूको बहुमत छ । रास्वपा संसदीय दलका नेताको नेतृत्वमा रहेको सरकारले सिफारिस गरेका राजदूतका उम्मेदवारलाई सुनुवाइ समितिले अस्वीकार गर्नु सरकारको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्ने विषय होइन र ? आफ्नै सिफारिसविरुद्ध सुनुवाइ समितिले प्रश्न उठाएपछि सरकारको नेतृत्वले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्दैन ? के रास्वपामा सरकार र पार्टीबिच मतभेद सुरु भएको हो ? के रास्वपा जनताको आधारमा गठन नभएको, अर्थात् विदेशीहरूबाट परिचालित भएको भनी ‘दि ग्रेजोन’ ले उठाएको विषय सत्य साबित भएको हो ?
रास्वपा सरकारले राजदूत नियुक्ति प्रक्रियामा खुला प्रतिस्पर्धा अपनाएको दाबी ग¥यो । यो दाबी नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र तत्कालीन माओवादीले आ–आफ्ना कार्यकर्तालाई राजदूत बनाएको आरोपको सन्दर्भमा आएको हो । राजदूत छनोट परराष्ट्रसम्बन्धी जानकार देशभक्त नेपालीहरूबिच निर्वाचनमार्फत गर्नु उपयुक्त हुने विचार धेरै अघिदेखि उठ्दै आएको छ । यो प्रक्रिया अपनाइएको भए संसदीय सुनुवाइ समितिले सरकारको सिफारिस अस्वीकार गर्ने चुनौती रास्वपाले सामना गर्नुपर्ने थिएन ।
राजदूतहरूलाई आर्थिक कूटनीतिका दूत बनाउने दिशामा निर्दलीय पञ्चायती सरकारले काम गरेन भने बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनाको ३५ वर्षयताका सरकारले पनि यस दिशामा काम गरेनन् । राजदूत बनेकाहरूलाई सम्बन्धित देशको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विषयमा आफ्ना अनुभव लेखाउन लगाई सरकारले त्यसको अभिलेख राख्नु आवश्यक हुन्छ । यो काम कुनै पनि सरकारले गरेनन् ।
साउदी अरबका लागि प्रस्तावित राजदूत गिरिबहादुर सुनारमाथि १२ वर्षअघि एक महिलालाई गर्भवती बनाएर मानसिक यातना दिएको र ती महिला अमेरिका भासिएको विषय सुनुवाइ समितिमा उठेको सार्वजनिक भयो । मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत चुडामणि खरेलमाथि म्यानपावर व्यवसायी विजय मिश्रको एड्भान्स ओभरसिजबाट राजदूत बनेर काम गरिदिने भन्दै करिब दुई करोड रुपैयाँ लिएको, मिश्रले उपलब्ध गराएको बा. २० च. ५३९ नम्बरको कालो टोयोटा गाडी चढ्ने गरेको र मलेसियामा नेपाली कामदार लैजाने भन्दै सम्झौतासमेत गरेको आरोप लागेको थियो । खरेलले योग महासङ्घ नेपालको महासचिव हुँदा लाखौँ रुपैयाँ घोटाला गरेको, पोखरामा वनको जग्गा मिलाइदिने भन्दै करोडौँ रुपैयाँ ठगी गरेको, जनकपुरको जग्गा घोटाला प्रकरणमा मुछिएको र झापामा कृषि अनुदान मिलाइदिने भन्दै स्थानीयसँग कमिसन लिएको आरोपबारे सुनुवाइ समितिले अध्ययन ग¥यो ।
जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत थापाले नियुक्ति प्रक्रियामा सहभागी हुने क्रममा स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) त्यागेको तर उनकी श्रीमती र छोराछोरीको पीआर कायम रहेको तथा त्यहाँ घरसमेत भएको विवरण सुनुवाइ समितिमा पेस भयो । मञ्चलामाथि कूटनीतिक क्षमतासम्बन्धी प्रश्न उठेको सार्वजनिक भयो । रास्वपा सरकारले राजदूतमा सिफारिस गर्नुअघि नै सम्बन्धित उम्मेदवारबारे विस्तृत अध्ययन किन गरेन ? के रास्वपा सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक होइन ? दुई–चार वर्षमै कुनै पनि पार्टी र त्यसको दल परिपक्व हुन नसक्ने कुरा रास्वपा र यस सरकारले पुष्टि गरेको हो ?