अतिक्रमण र विस्तारवादी नीतिको विरोध

काठमाडौँ, १४ कार्तिक । हरेक सरकार र सत्तासीन दलका नेता, मन्त्री र सांसदहरू देशभक्त हुनुपर्छ । उनीहरू देश र जनताप्रति समर्पित हुनुपर्छ । देशप्रति चासो नराख्ने र चिन्ता नलिने दल र सरकारहरूले देशलाई समृद्ध बनाउँदैनन् । देशभक्त सरकारले त छिमेकी या अरु देशसँग भएका असमान सन्धि सम्झौता खारेज गर्न या सुधार्न लागिपरेको हुन्छ । देशको मिचिएको नेपाली भूमि फिर्ता लिन र फेरि मिच्न नदिन कूटनीतिक प्रयासहरू निरन्तर गरिरहेको हुन्छ । कालापानी नेपालको भूमि हो भन्ने कुरा नेपाल सरकारलाई मात्र होइन भारतीय सरकारलाई पनि थाहा छ । भारत सरकार कालापानीमा रहेको भारतीय सेना फर्काउन किन चाहँदैन र नेपाल सरकार भारतीय सेना फिर्ता लैजान भारतलाई किन दबाब दिँदैन या कूटनीतिक पहल गर्दैन ? भारतले सुस्ता मिचेकै हो । तर, पनि विगतको सरकार मात्र होइन अहिलेको युवा पुस्ताको सरकारले पनि भारतले मिचेको सुस्ता फिर्ता लिन भारत सरकारसमक्ष चुइँक्क बोल्दैन । आफ्नो भूमि आफ्नो भन्न नेपाल सरकार र सत्तासीन दलका नेताहरू भारतसामु बोल्न किन डराउँछन् ? या बोल्न नसक्नुको कारण के हो ?
भारतीय शासकहरूले नेपालमाथि गरिरहेको थिचोमिचो, दबाब र अतिक्रमणको आधारमा कति राजनीतिक विश्लेषकहरूले भारत नेपालको छिमेकी देश हो तर मित्र देश भन्न लायक छैन भनी टिप्पणी गरे । भारतीय शासकहरूकै दबाब र थिचोमिचोले नेपालको विभिन्न स्थानमा धेरै जग्गा मिचिसकेको छ । यसबारे पनि वर्तमान सरकार र सत्तारुढ दलले चुइँक्क बोलेका छैनन् । बन्द भएका उद्योगहरू खोल्नेतर्फ सरकारको खासै ध्यान पुगेको छैन । भारतका ठुलठुला व्यापारी र उद्योगीहरू गत भदौ २३ र २४ गते नेपालमा तोडफोड र आगजनी भएकोमा खुसी भएको विश्लेषण पनि छ । डेस्क–बेञ्च, दराजजस्ता फर्निचर, मोटरसाइकल, गाडी, विद्युत्का सामानहरू क्षति भएपछि भारतीय व्यापारीहरूको व्यापार मालामाल हुने भएकोले भारतीय व्यापारीहरू खुसी भएको कुरा व्यापारी व्यापारीबिच चर्चा भएको थियो । नेपालका उद्योगहरू बन्द भएपछि आवश्यक सामान भारतबाट आयात हुन्छ । नेपाली मुद्रा बिदेसिन्छ र देश कहिले पनि आत्मनिर्भर हुँदैन । अर्थ विश्लेषकहरू भारतले नेपाललाई जहिल्यै परनिर्भर बनाउन चाहेको टिप्पणी गछन् । नेपाललाई परनिर्भर बनाउने काममा विदेशी दलालहरूको पनि ठुलो हात छ । यसबारे नेपाल सरकार सचेत हुनुपर्छ ।
भारतको थिचोमिचो भइरहेसम्म भारतीय शासक र विस्तारवादी नीतिको विरोध भइरहन्छ । नेपाल – भारतबिच असमान सन्धि सम्झौता खारेज गराउन नेपाली जनता लडिरहन्छन् । शक्ति राष्ट्रको अहङ्कार देखाएर नेपाल सरकारलाई भारतीय सरकारले नचाइरहेसम्म जनताको विरोध रोकिने छैन । तर, त्यो भारत र भारतीय जनताको विरोध होइन, भारतीय सरकारको गलत कार्य र विस्तारवादी नीतिको हो । भारतले नेपाललाई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा बेलाबखत आर्थिक नाकाबन्दी गरेको थियो । भारतको सहमति या भारतको बाटोबिना नेपालले हातहतियार ल्याउन पाउँदैनथ्यो । भारतीय शासकहरूले नेपालका सत्तारुढ दलका नेता र सरकारलाई कहिले विकास योजना र कहिले आर्थिक सहयोग गरेर या सहयोगको पोको बाँडेर देशका प्राकृतिक स्रोत र साधन आफ्नो हातमा लिएकै हुन् । देशका उद्योगहरू बन्द गराएर भारतीय व्यापारी या उद्योगीहरूले ती उद्योग आफ्नो हातमा लिएकै हुन् । देशका उद्योग तथा कलकारखानाहरू विदेशीको हातमा परेपछि देशमा कसरी उत्पादन हुन्छ, कसरी राजस्व बढ्छ ? नेपाली भूमिलाई विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूले कमाउने थलो बनाउन दिने हो कि देशका उद्योगी र व्यवसायीहरूलाई ?
हामीले भारतीय एकाधिकार पुँजीको विरोध गर्नैपर्छ । भारतीय एकाधिकारको पुँजीले गर्दा नेपालका उद्योगी व्यापारीहरूले आफ्नो पुँजी खेलाउन पाउने छैनन् । यसले देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुन्छ । विकासमा बाधा पार्छ† जनताको जीवनस्तर बढ्दैन । देश र जनतामा आर्थिक समस्या बढ्छ । आर्थिक समस्या या अर्थतन्त्र कमजोर भएकै कारण सरकारले हरेक वर्ष देशको बजेट तयार गर्दा विदेशी राष्ट्रको सहयोगमा भरपर्नु परेको छ । विदेशी रकमको भरमा देशको बजेट चालू रहेसम्म देशले कसरी विकास गर्ने मौका पाउँछ ? देश विदेशी ऋणमा डुबेको छ । समाचार स्रोतअनुसार देशको ऋण ३० खर्ब पुगिसकेको छ । ३० खर्ब नाघिसकेको ऋण कहिले कसरी सरकारले तिर्ने ? असोज मसान्तसम्म तिर्न बाँकी ऋण बाह्यतर्फ १५ खर्ब ९८ अर्ब र आन्तरिकतर्फ १४ खर्ब १० अर्ब रहेको छ । विदेशी ऋणको भरमा बजेट बनाएर देशले कसरी विकास गर्छ ? प्रत्येक वर्ष ब्याज मात्र तिरेर के देशले मुलुक धान्न सक्छ ? के वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धताले देश समृद्ध हुन्छ ? वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धताको चाङ लगाएर हामीले कसरी सन्तोषको सास फेर्ने ? व्यवसायमा लगानी गर्न विदेशीलाई होइन स्वदेशीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । विकासको पूर्वाधार तयार नभएसम्म देश आत्मनिर्भर हुनेछैन; देश समृद्ध र नेपाली जनता सुखी हुने छैनन् ।