सरकार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा नफसोस्

काठमाडौँ, १७ कार्तिक । रास्वपाको नेतृत्वमा रहेका कति मन्त्री र सांसदहरू राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा आबद्ध छन् । गैरसरकारी संस्थामा आबद्ध भएर अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याउन लागिपरेका विदेशभक्तहरूको नेतृत्वमा रहेको सरकार र सत्तासीन दलका नेताहरूले विदेशी संस्थामा कार्यरत व्यक्तिहरूलाई नै प्राथमिकता दिएर उच्च पदमा राख्ने काम गरेका छन् । अन्तरिम सरकार गठन गर्न लागेको बेला रास्वपाका नेताहरूले त्यस्तै गैरसरकारी संस्थाका कार्यरत व्यक्तिहरूलाई सरकारले ल्याउने प्रयास गरेका थिए । त्यसबेला मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने क्रममा सन्दुक रुइटको नाम प्रस्तावमा आएकै हो । अहिले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा तिब्बती शरणार्थी आनी छोइङ डोल्मालाई ल्याइयो । अन्तरिम सरकार गठन गर्दा, संसद्को निर्वाचनताका र निर्वाचनपछि गठन भएको सरकारमा पनि गैरसरकारी संस्थामा आबद्ध व्यक्तिलाई नै छानीछानी विभिन्न सरकारी निकायमा राख्ने काम गरे । यस्तो गतिविधिले वर्तमान सरकार विदेशी दलालहरूको दलदलमा फसेको हो कि भन्ने आशङ्का उब्जाएको छ ।
अमेरिकी युथ काउन्सिल, हामी नेपाल, बारबरा फाउन्डेसनजस्ता गैरसरकारी संस्थामा क्रियाशील युवाहरू भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न थिए । सरकारमा पनि ती संस्थामा क्रियाशील व्यक्तिहरूकै हालीमुहाली छ । युवाहरूलाई फकाउन र भुलाउन विकासवादी पार्टी भएको प्रचार गर्न पछि नपरेको रास्वपाका नेता, मन्त्री र सांसदहरूमा साँच्चै नेपाली मनको प्राण नभएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको मत रहेको छ । लोकतान्त्रिक आवरणको नाउँमा सरकारमा रहेर अरु राजनीतिक दललाई निषेध गर्ने, विपक्ष दलको स्वर दबाउने, देश र जनताभन्दा पार्टीलाई ठुलो ठान्ने, संसदीय मूल्य र मान्यताको अवमूल्यन गर्नेतर्फ वर्तमान सरकार अघि बढेको उनीहरूको आरोप हो । रास्वपाका नेताहरू लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता र समानताको नाउँ भजेर शक्तिको आडमा अरुलाई दबाउने, झूट कुरा फलाकेर जनतालाई अन्योलमा राख्नेतर्फ केन्द्रित हुन थालेका छन् ।
यो सरकार पनि विदेशी ऋण लिएर देशलाई ऋणमा डुबाउने काममा केन्द्रित छ । विदेशी र आन्तरिक ऋण ३० खर्बभन्दा बढी पुगिसकेको छ । विदेशी ऋणकै भरमा देशको बजेट र विकास योजना तयार गरिन्छ । विदेशी सहयोग र अनुदानमा टिकेको देशको अर्थतन्त्र कसरी मजबुत हुन्छ ? नेपालको सुन्दर भविष्य निर्माण विदेशीको भर र सहयोगमा होइन । त्यो हाम्रो देशको प्राकृतिक स्रोत र साधन, सरकारले तय गरेको प्रगतिशील कर प्रणाली, देशले उत्पादन गरेको सामान या वस्तु निर्यात गर्ने, सरकारको इमानदारिता र जिम्मेवारी बहनमा भरपर्छ । सरकारले नयाँ उद्योग खोलेर अवसरको ढोका खोल्नुपर्छ । देश र जनताप्रतिको विश्वास, देशभक्ति भावना, इमानदारिता, जिम्मेवारी, निष्पक्षता, समानता र विश्वास आदि पनि समृद्ध नेपालको बाटो हो । राज्यका हरेक अङ्गका व्यक्तिहरू विश्वास र इमानदारीका साथ लाग्नुपर्छ । यसको लागि असल नेता, असल मन्त्री, असल सांसद, असल जनप्रतिनिधि, असल कार्यकर्ता, असल कर्मचारीको खाँचो हुन्छ । सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउनु, नियम पालना गर्नु, श्रमलाई सम्मान गर्नु, भ्रष्टाचारीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नु, मानव बेचबिखन र बेपत्ता पार्ने कार्य रोक्नु, अरुको अधिकारलाई सम्मान गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । के सरकार यी जिम्मेवारी पूरा गर्न लागिपरेको छ ?
जनताको घरमा राज्यको उपस्थिति हुनुपर्छ । जनताको समस्या राज्यले बुझ्नुपर्छ† समस्या बुझेर समाधानको बाटो खोज्नुपर्छ । बहुमत जनताको समस्या समाधान गर्नु नै राज्यको दायित्व हो । त्यो दायित्व सरकारले पूरा गर्नुपर्छ । नेपालले उद्योगलाई विकासको केन्द्र बनाउनुपर्छ । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन कृषि पेसा या प्रणालीलाई वैज्ञानिकीकरण गर्नुपर्छ । तल्लो वर्गका जनताले पनि उच्च शिक्षा हासिल गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । कुनै पनि रोगको औषधि उपचार सर्वसाधारण जनताले पनि गर्नसक्ने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ । जनताका लागि चाहिने आधारभूत आवश्यकता सहज रुपमा पूर्ति गर्नुपर्छ, पूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।