सरकारको असंवैधानिक निर्णय

सरकारले विरोध प्रदर्शन गर्न निश्चित स्थानहरू तोकेकोप्रति विरोध व्यापक बनिरहेको छ । शनिबार काठमाडौंको माइतीघरमा आयोजित प्रदर्शनमा प्रहरीले व्यापक दमन ग¥यो ।
सशस्त्र विद्रोह गरी सत्तामा पुगेका गृहमन्त्रीको आदेशमा यसप्रकार सरकारविरोधी प्रदर्शन गर्नमा निषेधाज्ञा थोपर्नु आफैमा विडम्बनापूर्ण हो । हिजो सिङो देशलाई तात्कालीन सरकारविरुद्ध सशस्त्र सङ्घर्ष गर्ने थलो बनाएका गृहमन्त्रीले आज सरकारको विरोध गर्न निश्चित ठाउँमा मात्र भेला गर्न पाउने नियम बनाउनु पाखण्डको द्योत्तक हो ।
संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत नेपाली जनतालाई वाक् तथा भेला हुन पाउने अधिकार प्राप्त छ । संविधानले दिएको यो अधिकारमाथि अंकुश लगाउनुले वर्तमान सरकार संविधानभन्दा माथि बस्न खोजेको देखिन्छ । संविधानको अवहेलना गर्दै यसप्रकार जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि हमला गर्ने वर्तमान सरकारलाई दुईतिहाइको उन्माद चढेको छ । समृद्धि र विकासको सस्तो सपना देखाएर जनताको प्रजातान्त्रिक अधिकारमाथि हमला गर्नुले सरकारको आयु छोट्याउने निश्चित छ ।
नेपाली जनताले विभिन्न कालखण्डमा लगातारको सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेको लोकतान्त्रिक अधिकारलाई ओली सरकारले खुम्च्याउन खोज्नु व्यापक नेपाली जनताको चाहनाविपरीत हो । नेपाली जनताले चाहेको शान्ति मसानघाटको शान्ति होइन । नेपाली जनताले चाहेको समृद्धि सुनको पिंजडाभित्रको समृद्धि होइन । नेपाली जनता वर्तमान संविधानले निर्दिष्ट गरेका लोकतान्त्रिक अधिकारको अक्षरशः पालनाको अपेक्षा गर्दछन् । कोही पनि नेपालीले सरकारको विरोध गर्न कुनै पनि किसिमका अकुंशको अनुभूति गराउन मिल्दैन ।
जुम्लामा डा.गोविन्द केसीलाई आफ्ना मागहरू पूरा गराउन दबाबस्वरुप अनसन बस्न रोक लगाउन खोजियो । उनी जुन स्थानमा अनसन बस्न गएका थिए, त्यो स्थान सरकारले तोेकेको निषेधित क्षेत्र पनि होइन । तथापि किन सरकारले विरोध गर्न पाउने नागरिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दैछ सरकार ? आफूभन्दा भिन्न मत राख्ने विपक्षीमाथि भौतिक दमन गर्ने सरकारहरू एकपछि अर्को ढलेका उदाहरणको लागि नेपालकै इतिहास पनि समृद्ध छ । यो वास्तविकताप्रति ओली सरकार सचेत हुनैपर्दछ ।
ओलीका सस्ता भाषणबाजीबाट नेपाली जनता वाक्कदिक्क छन् । जनताले आज उनको व्यवहारको गम्भीरतापूर्वक परख गरिरहेका छन् । तर सरकारको एक पछि अर्को व्यवहारले उनले जनताको अपेक्षामाथि पानी खन्याइरहेको देखिंदैछ । वामपन्थी सरकारको मुखुण्डो लगाएर एकातिर पुँजीवादको सेवा गरेर जनताको आँखामा छारो हाल्दैछ भने अर्कोतिर पुँजीवादी प्रजातन्त्रको न्यूनतम मान्यताको समेत उपेक्षा भइरहेको छ ।
सरकारले तत्काल यसप्रकारका असंवैधानिक र अप्रजातान्त्रिक निर्णय फिर्ता गर्न जरुरी छ । नेपाली जनतालाई निषेधमा होइन, प्रजातन्त्रमा बाँच्ने वातावरण सरकारले दिनुपर्दछ ।