राजनीतिमा अपराध र ‘निषेधित क्षेत्र’

– एस.डी.राजचल
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हुने गरेको सुन काण्डको विषयलाई लिएर संसदमा बोल्ने क्रममा ‘कतै प्रधानमन्त्री नै ठूलो माछा त होइन’ भनी शड्ढा व्यक्त गर्दै गर्दा तात्कालीन एमालेका सांसद महेश बस्नेत ‘चोरको खुट्टा काटभन्दा खुट्टा उचालेकै’ शैलीमा ओलीको बचाउ गर्न पुगेको प्रसङ धेरैले अहिले पनि सम्झेकै हुनुपर्दछ । सांसद सुवालले व्यक्त गरेको उक्त शड्ढाको पछाडि तात्कालीन गृहमन्त्री नेकपा माओवादीका नेता कृष्णबहादुर महराले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा सुन काण्डकै विषयमा बोल्ने क्रममा ‘आफू त भूरा माछा हो, ठूला माछा त बाँकी नै छन्’ भनेर दिइएको अभिव्यक्तिले सांसद सुवालको सो शड्ढा वास्तविकताको धेरै नजिक छ भन्ने कुरा आज एकपछि अर्को समाचारले पुष्टि गर्दैछ ।
पार्टीभित्रका अपराधीहरू जो–जहाँ भए पनि पक्राउ गर्ने र कारबाही प्रक्रिया चलाउने गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको सार्वजनिक अभिव्यक्तिको टगारो भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठ स्वयं बन्नुले उनीहरू दुवै संलग्न पार्टीको जग नै भ्रष्ट भएको देखिंदै छ । तिनको पार्टी आकारले ठूलो बनाउन एकीकरण गरे तापनि सिद्धान्तमा एकीकरण हुन नसकेको यस्ता घटनाले प्रस्ट पार्छ । सशस्त्र सङ्घर्षको समयमा जनतालाई सपना र आश्वासन दिएका गृहमन्त्री थापालाई आज पुँजीवादी सत्तामा गएर ती आशा पूरा गर्न नसकिने यथार्थबोध भइरहेको हुनसक्दछ । एउटा दलका दुई मन्त्रीले एकले अर्कोलाई काममा बाधा दिनुले यिनीहरू फरक– फरक पार्टीका नेताहरू हुन् या एउटै पार्टीका हुन् ? मन्त्री थापालाई पार्टी भित्रकै नेताहरू र वर्तमान मन्त्रिमण्डलकै ‘ठूला र भूरा’ माछाहरू यतिखेर पहाड बनेर टगारो हाल्दै गरेको जनताको बुझाइ छ ।
विधिको शासन अर्थात् कानुनी शासन हरेक शान्तिप्रेमी जनता र विकासप्रेमी जनताको पहिलो चाहना र उद्देश्य हो । शान्ति, सुरक्षा र विकासको लागि विधिको शासन आवश्यकमात्र होइन अपरिहार्य छ, अनिवार्य छ । देशमा भ्रष्टाचार मौलाउनु, अपराधीहरूको सञ्जाल फराकिलो हुँदै जानु, शान्ति सुरक्षा कमजोर हुनु, गुण्डाराजले सहर–बजार आतड्ढित हुनुमा विधिको शासनको अभाव नै प्रमुख कारण हो । शान्ति–सुरक्षाको लागि प्रचलित कानुन पर्याप्त नभएको पनि होइन । सरकार विहीनता र सङ्क्रमणकालको अवस्था पनि आज होइन । यद्यपि विधिको शासन लागू भइरहेको छैन वा विधिको शासनको अनुभूति जनताले गर्न पाइरहका छैन । शासक पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरूकै कारण दण्डहिनता चुलिएको छ अर्थात् यसको कारण अन्त कहीं गएर खोज्नु आवश्यक छैन । स्वयं शासक पार्टीका नेता, सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरू अपराधीहरूबाट घेरिएका छन् भने विधिको शासनको कल्पना कसरी गर्न सकिन्छ ? यस्तो परिस्थितिमा विधिको शासनको वकालत केवल ‘गफाडीको गफ’ बाहेक अरु के हुनसक्ला ? प्रधानमन्त्री ओली आफैले गुण्डाहरूलाई संरक्षण दिने गरेको र पुष्पकमल दाहालले ठेकेदार पोस्ने गरेको कुरा सामाजिक सञ्जालमा व्यापक छ । नेपाल सरकारको ठेक्का पहुँचका आधारमा लिएर अलपत्र छोड्ने अपराधी र ठेकेदारहरूसँगै बसेर ‘लन्च र डिनर’ खाने बानी बसेका नेताहरू र उनका कार्यकर्ताबाट सुशासन वा विधिको शासनको अपेक्षा गर्नु मनासिब होला र ? कतै सिस्नु रोपेर तुलसीको अपेक्षा गर्ने गर्नु नेपाली जनताको मूर्खता त होइन ? गृहमन्त्री थापाले यस विषयमा जानकारी राखेको छ कि छैन ? औषधि गर्नुभन्दा रोगको कारण पत्ता लगाउने काम पहिले गर्नुपर्दछ अन्यथा औषधिले काम गर्दैन ।
पुँजीवादी व्यवस्थामा जुनसुकै पार्टी सरकारमा गए पनि पुँजीवादी दलदलमा फस्ने र क्रमिक रुपमा कामदार जनताविरोधी पार्टीको बाटोमा जाने इतिहाससिद्ध सत्य हो ।
निषेधित क्षेत्र
लोकतन्त्रको लागि राजनैतिक दलहरूले हिजो आन्दोलनको आँधीबेहरी सृजना गर्दा कुनै निषेधित क्षेत्रको पनि पर्वाह नगरेको वास्तविकता सायद आजका क्रान्तिकारी मन्त्रीहरूले बिर्से । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र भनेकै जनताको वाक् स्वतन्त्रता, प्रदर्शन स्वतन्त्रता र हिंड्डुलको स्वतन्त्रता हो । सरकार जब निरङ्कुश बन्छ, तब स्वाधीनताप्रेमी र लोकतन्त्रप्रेमी जनता आन्दोलनको लागि तयार हुन्छन् । पञ्चायती व्यवस्था निर्दलीय शासन व्यवस्था र निरङ्कुश शासन व्यवस्था भएकै कारण आन्दोलन गरेका नेताहरू आज सत्तामा रहँदा विधिको शासन लागू गर्न भनी जनताको वाक् स्वतन्त्रता, हिंड्डुल गर्ने स्वतन्त्रतामाथि कुठाराघात गर्न खोज्दैछन् । वि.सं २०६२÷०६३ सालको आन्दोलनबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक अधिकार हननको प्रयासमा सरकार लागेको छ । आन्दोलनबाट प्राप्त राजनैतिक अधिकारविरुद्ध स्वयं ‘कम्युनिष्ट पार्टी’ को दुईतिहाइ बहुमतको सरकार लाग्नु विडम्बनाको कुरा हो । यसले सत्तासीन पार्टीहरू लोकतन्त्रविरोधी र जनविरोधी पार्टी सावित भएका छन् । पञ्चायती व्यवस्थामा निरङ्कुश शासन व्यवस्था थियो र पञ्चायतले समेत नगरेको वा गर्ने आँट नगरेको जनविरोधी कार्य आज कथित वामपन्थी सरकारले गरेबाट तिनीहरू महापञ्च सावित भएका छन् । समृद्धिको कुरा गरेर तानाशाही र निरङ्कुश प्रवृत्ति देखाउनु पाखण्ड हो ।
वर्तमान सरकार शान्तिपूर्वक भेला, प्रदर्शन गर्न पाउने जनताको मौलिक हकप्रति अनुदार बन्दै गएको छ । उसले जनतालाई विरोध प्रदर्शनको लागि निश्चित स्थान तोकिदिएको छ भने तोकिदिएको स्थानबाहेक अन्यत्र धर्ना, विरोध प्रदर्शनजस्ता गतिविधि गर्न बन्देज लगाएको छ । काठमाडौंका ७, ललितपुरका ६ र भक्तपुरको १ ठाउँलाई मात्र विरोध प्रदर्शनको लागि स्थान निर्धारण गरेर जनविरोधी र लोकतन्त्रविरोधी अनुहार प्रस्ट पारेको छ । सरकार, मन्त्री र नेताहरू अपराधी हुनु, विकासको नाममा जनविरोधी गतिविधि गर्दै हिंड्ने अनि जनताको विरोध गर्ने अधिकारलाई सङ्कुचित पार्नु प्रजातन्त्रवादीहरूको काम हुनैसक्दैन । ओली प्रजातन्त्रविरोधी पुष्टि हुँदैछ ।
गृह मन्त्रालयले आगामी साउनदेखि लागू हुने गरी देशका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विरोध प्रदर्शन स्थान तोक्न पत्रमार्फत निर्देशन दिइसकेको छ । विधिको शासन लागू गर्ने र शान्ति सुव्यवस्था खलबलिन नदिन विरोध प्रदर्शनको स्थान निश्चित गर्नु परेको गृहमन्त्री थापाको अभिव्यक्ति निरङ्कुश चरित्र र प्रजातन्त्रविरोधी छ । परिवर्तनको लागि भनेर १० वर्ष सशस्त्र विद्रोह गरेर लगभग १५ हजार मानिसको हत्या हुँदा शान्ति सुरक्षा खलबलिएको नदेख्ने, कैयौं मानिस बेपत्ता हुँदा शान्ति सुरक्षा खलबलिएको नहुने, विद्यालयको गाडीभित्र बम पड्काई निर्दोष र कलिला बालबालिकाहरूको बाल अधिकार हनन्मात्र होइन तिनीहरूको सामूहिक हत्या गर्दा शान्ति र सुरक्षा खलबलिएको अनुभूति नहुने, चोक–चोक र ठाउ–ठाउँमा परिवर्तनको नाममा बम पड्काउँदै हिंड्दा नखलबलिएको शान्ति सुरक्षा लोकतन्त्रमा खल्बलिने मन्त्री थापाको भनाइलाई लोकतन्त्रविरोधी नभनी के भने ? आज जनताले पाएको लोकतन्त्र प्राप्त गर्न २०६२÷०६३ सालमा प्रतिगमनविरोधी आन्दोलन गर्नु परेको थियो । यसबीचमा कैयौं सहिद भए । निरन्तरको आन्दोलनबाट लोकतन्त्र पनि आयो । त्यसो त हिजो आन्दोलन गर्नेहरूविरुद्ध पनि तात्कालीन सरकारले निषेधाज्ञा जारी नगरेको कहाँ हो र ? तर निषेधाज्ञासमेत तोडेर आन्दोलन गर्नेहरू आज लोकतन्त्र स्थापनापश्चात् शान्ति सुरक्षाको नाममा निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुले यिनीहरूभित्रको निरङ्कुश चरित्र उजागर भएन र ?
अतः सरकारको कार्य शैलीमा परिवर्तन र परिमार्जन भएन भने बहुमत जनताको अहितमा घोषित निषेधाज्ञा हटाउने प्रक्रियालाई अगाडि बढाएन भने, सरकार र मन्त्रीहरू, नेता र कार्यकर्ताहरूको गुण्डागर्दी रोकिएन भने सार्वभौम अधिकार पाएका जनता फेरि पनि सङ्घर्षमा उत्रनेछन् । सरकारको निषेधाज्ञालाई तोडेर फेरि पनि लोकतन्त्र र स्वाधीनताको निम्ति सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइने छन् । जनविरोधी र प्रजातन्त्रविरोधी सरकारविरुद्ध जनता निरन्तर अघि बढिरहनेछन् ।