शासक दलका नेताहरूलाई खुलापत्र

–प्रधान
प्रम ओलीज्यू,
सहअध्यक्ष (नेकपा) प्रचण्डजी,
कम्युनिष्ट नाउँका पार्टी नेताहरू पुँजीवादी सरकारमा जाँदैमा ‘समाजवादी’ शासन र समाजवादी सरकार हुने भए फ्रान्स र युरोपेली देशमा ‘कम्युनिष्ट’ सांसदहरू पटक–पटक पुँजीवादी सरकारहरूमा गएका थिए तर ती देशमा समाजवादी सरकारको कुरो कहिले उठेन बरु सरकारहरूमा गएका ती कम्युनिष्ट सांसद र नेताहरू पछि पत्रु भए र समाजका नकारात्मक पात्रहरूको रुपमा भएर दुःखद् मृत्यु भयो ।
नेपालको स्थिति फरक छ, नेकपा सरकार ‘पूरै कम्युनिष्ट सरकार हो’ र ‘नेकपा समाजवादउन्मुख सरकार हो’ भन्नेमा तलका केही बुँदाहरूबारे छलफल गर्न उपयुक्त हुनेछ । नेकपाका अध्यक्षहरूले यसबारे प्रस्ट पार्नुभएमा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा सैद्धान्तिक छलफलको नयाँ ढोका खुलेको नेपालीहरूले बुझ्ने थिए । केही बुँदा निम्न छन् ः
क) कम्युनिष्ट सरकारको अर्थ सर्वहारा (कामदार) वर्गको शासन हो र देशका सबै ऐन कानुन बहुमत कामदार जनताको पक्षमा हुने गर्छ ।
ख) पुँजीवादी शासन र सरकार पुँजीवादी व्यवस्थाको सञ्चालक समिति हुने गर्छ ।
ग) पुँजीपति वर्गको शासन व्यवस्था अल्पमतको प्रतिनिधित्व गर्ने शासन व्यवस्था हो ।
घ) कामदार वर्गको नेतृत्वमा बनेको ‘कम्युनिष्ट’ सरकार अन्यन्त बहुमत जनताको सरकार हो । नेकपाको वर्तमान सरकारलाई संसदमा २÷३ बहुमत छ भने ७ मध्ये ६ वटा प्रदेश सभामा नेकपाकै बहुमत छ ।
ङ) नेपाली काङ्गे्रसको सरकार पृुँजीवादी सरकार थियो र अहिले नेका अल्पमतमा छ र उसको हैकम वा अधिनायकवाद फालिइसकेको छ ।
च) पुँजीवादी व्यवस्थाको मुख्य लक्षण सम्पत्तिमाथि निजी स्वामित्व ऐन– कानुनबाट व्यवस्थित गरिएको हुन्छ ।
छ) तर कम्युनिष्ट सरकारमा पुँजीवादी सम्पत्तिमाथि सरकार वा समाजको स्वामित्व कायम भएको हुन्छ ।
अब वर्तमान नेकपाको सरकारलाई कसरी परिभाषित गर्ने र व्याख्या गर्ने हो भन्नेबारे तपाईंहरूको ध्यान आकर्षित गर्छु र उत्तरको अपेक्षा गर्छु । साथै देशको स्थितिबारे पत्रपत्रिकाको समाचारलाई साछी राखेर वर्तमान सरकारबारे टिप्पणी पनि गर्नेछु किनभने आफ्नो सरकारको कामलाई तपार्इंहरू उच्च मूल्याड्ढन गर्दै हुनुहुन्छ । ती निम्न छन् ः
१) सिन्धुलीको कमला नदीको निर्माणाधीन रहेको पुल वर्षाैदेखि सम्पन्न भएको छैन । शीर्षकमा भनिएको छ –‘ पुल निर्माणमा ठेकेदारको लापरबाही, पाँच वर्षमा ६० प्रतिशतमात्रै काम पूरा (नागरिक –आर्थिक–१३ असार २०७५)
२) बाँकेको निर्माणाधीन सिक्टा सिंचाइ आयोजना पनि ठूलो चर्चाको विषय बन्दै आएको आयोजना हो नागरिक दैनिकले आफ्नो शीर्षकमा लेख्छ –‘बाबु सांसद, छोरा ठेकेदार, सिक्टा सिंचाइको नहर अलपत्र ।’ हिजो काङ्ग्रेसको सरकार र एमाले प्रतिपक्ष भएको बेला सदनमा प्रतिपक्षको भूमिका खेल्नुपर्दथ्यो, देश अगाडि बढ्थ्यो तर काङ्ग्रेस ‘संसदीय समिति’ को चार समितिको सभापतिको निम्ति प्रतिपक्षको भूमिका ननिभाएको जानकारहरू बताउँछन् ।
३) भारतले नेपाललाई ‘पेट्रोलियम पाइपलाइन’ दिने वाचा त ग¥यो तर आजसम्म पूरा भएको छैन र ‘निकुञ्जले माग्यो क्षतिपूर्ति’ भन्दै ‘अन्नपूर्ण–अर्थतन्त्र’–१३ असार २०७५ ले लेख्यो । के सरकारले काम गर्दा सम्भावित अप्ठ्याराहरू पहिले नै सोच्ने गर्दैन ?
४) प्रजातन्त्रमा सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ, त्यसको अर्थ हो – सदनप्रति जिम्मेवार ¤ यसकारण सदनमा मन्त्रीहरू उपस्थित हुन जरुरी हुन्छ । सदनमा प्रश्न उठेका मन्त्रालयका मन्त्रीहरू पालैपालो भएन पछि उपस्थित हुनैपर्छ । तर बारम्बार मन्त्रीहरू उपस्थित नहँुदा सभामुख महराले ‘छलफलमा विभागीय मन्त्री अनिवार्य उपस्थित हुन रुलिङ’ गरेको १२ असार २०७५ को गोरखापत्रले लेख्यो । के नेकपाका प्रधानमन्त्री र सहअध्यक्षले आफ्ना पार्टींका मन्त्रीहरूलाई सदनप्रति जिम्मेवार हुन सम्झाउने –बुझाउने, निर्देशन दिने र नमानेमा कारबाही चलाउनु पार्टी अनुशासनभित्र पर्दैन ?
५) फेरि अछामको समाचार छापियो – ‘एकसय ८४ विद्यार्थीहरूलाई एउटा कम्प्युटर’ विद्यालय फेरि सरकारी विद्यालय नै हो । (अन्नपूर्ण–अर्थतन्त्र–१२ असार २०७५) । के यस्तो विषयमा सरकार गम्भीर हुन नपर्ने ? के जिल्ला जिल्लामा शिक्षा कार्यालय छैनन् ? शिक्षा अधिकारी र कर्मचारीहरूले के विभागमा विद्यालयहरूको स्थितिबारे रिपोर्ट दिंदैनन् ? के शिक्षामन्त्री यसबाट बेखबर छन् ?
६) ‘सिरहामा मौलाउँदै लागूऔषध कारोबार’ । त्यस शीर्षकको समाचारको तस्बिरको क्याप्सनमा लेखिएको छ– ‘एकैदिन ३८० थान लागूऔषध ट्याब्लेट तथा ८१ बोटल लागू औषध पक्राउ प¥यो । अर्काे समाचार ६– ‘जनकपुरमा ‘विषाक्त रक्सी सेवनले ६ जनाको मृत्यु’ (गोरखापत्र–प्रदेश २ –१५ असार २०७५) । लागूऔषध कारोबार र विषाक्त रक्सी बेच्नेहरूलाई वा खाद्यान्नमा मिसावट गर्नेहरूलाई कडा कारबाही गर्न सरकार किन नयाँ विधेयक ल्याउँदैन ? गृह मन्त्रालय र कानुनमन्त्रालय किन मौन ? वा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय गैर–सरकारी संस्थाले अङ्ग्रेजी र नेपालीमा विधेयकको खेस्रा दिएपछि मात्रै नेपालीहरूको शरीरमा जोश आउने हो ?
७) ‘मुख्य निर्वाचन अधिकृतको गुनासो, हामी दाँत नभएका सर्पजस्तो’ हो त, निर्वाचनमा अनियमितै अनियमितताले निर्वाचनमा विजय पाएका सांसद, प्रदेश सांसद, मेयर र वडाध्यक्षहरू कम छैनन् । आज तिनीहरू नै पदमा छन् । शासक दलहरू जिम्मेदार नहुँदा यस्तो स्थिति आएको हाम्रो ठम्याइ हो । (समाचारपत्र–१५ असार २०७५)
८) त्यही दैनिकमा हेटौंडाको अर्काे समाचार छ – १५ बालिका बलात्कृत, घटना लुकाउन मिलेमतो घटनाको कारण, परिस्थिति र घटना रोक्ने उपायबारे कहिले छलफल भएको हो जनताको जानकारीमा छैन ।
९) नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले ‘सरकारी प्रस्ताव सङ्घीयताविरोधी’ भन्दै सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव ल्याएको बताइएको छ । प्रम र सहअध्यक्षले यसबारे थाहा पाएरै बुझ पचाएको हो वा सांसद र पूर्वमन्त्रीको अहङ्कार हो– जनताको सामु आउनुपर्ने विषय हो ।
१०) १५ असार २०७५ को ‘नागरिक–काष्ठमण्डप’ ले काठमाडौंकै एक समाचार कटाक्ष गर्दै लेख्यो –‘असारे विकासको चटारो, धमाधम सडक कालोपत्रे,’ हरेक वर्ष सकारहरूले असारमा काम नगर्ने वचन दिन्छन् तर मन्त्रालय र विभाग तथा कार्यालयले ‘मन्त्रीहरूलाई के थाहा’ भन्दै त्यही काम गर्छन् जुन काम गर्नुहुँदैनथ्यो ।
११) थोरै भए पनि कोलिफर्म मिसिएको पानी लामो समयसम्म पिउँदा मिर्गाैला ड्यामेज, कलेजोमा समस्या र पिसाबको इन्फेक्सन हुन्छ । समाचारको शीर्षकमा लेखिएको छ –‘ ललितपुरको खानेपानीमा अत्यधिक कोलिफर्मः उमालेर मात्र पिउन सुझाव , (राजधानी – १५ असार २०७५) ।
काठमाडौं यति हुँदा पनि यसबारे उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका अधिकारीहरू कसरी बाहिर हिंडेका होलान् – मोटै रकम हसुरेर भनी जनता व्यङ्ग्य गर्दैछन् । अनि सरकार मौन ¤ किन तत्काल कारबाही हुँदैन ? के आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ता परे – यस्तो जिम्मेवार संस्थाको पदमा ?
१२) त्यही पत्रिकामा सरकारको ‘सफल’ कार्यको समाचारको शीर्षक भन्छ संखुवासभाको– ‘ कच्ची सडकमा यात्रुलाई सास्ती ।’
१३) टीकापुरको समाचार शीर्षक बताउँछ– ‘बर्खा नलाग्दै भासियो तटबन्ध’ ।
१४) जाजरकोटको अर्काे समाचार छ– ‘तलब नपाएपछि स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित’ (अन्नपूर्ण –१५ असार २०७५)
प्रधानमन्त्रीज्यू र सहअध्यक्ष (नेकपा) जी, के यस्ता समाचारहरूले तपाईंहरूलाई पोल्दैन ? सरकारमा बस्नु भनेको सुन्नेमात्र होइन, काममा सकारात्मक परिणाम ल्याउनु हो, सरकारको काम त्यही हो !