प्रदेश सभामा नेमकिपाको विपक्षमा मत

हेटौंडा, १८ असार । प्रदेश नं ३ को प्रदेशसभामा मङ्गलबार प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक र राजस्व आय व्यय बहुमतले पारित गरेको छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टी र नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरूले विनियोजन विधेयक र आय व्ययको विपक्षमा मतदान गर्नुभयो ।
सभामा विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत खर्च कटौती प्रस्ताव पेश गर्दै नेमकिपाका वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद सुरेन्द्रराज गोसाईले देशलाई शताब्दी सुहाउँदो प्रतिस्पर्धामा लान शिक्षालाई उत्पादन श्रमसँग जोड्ने र शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य गर्ने उत्तम उपाय भएको बताउनुभयो ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत बजेट रकम कटौतीबारे बोल्दै उहाँले भन्नुभयो । उन्नत तथा गुणस्तरीय वीउविजन विकास गर्ने, स्थानीय मौलिक वीउविजन संरक्षण गर्ने तथा सम्बद्र्धन गरी बैज्ञानिक ढङ्गमा विकास गर्ने नीति तथा योजना ल्याउन सकेन । कृषि उत्पादन बढाई खाद्यान्न निर्यात प्रतिस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरिएन र खाद्यान्नमा भारतनिर्भरता तोड्ने कुनै संकल्प ल्याइएन । यो मन्त्रालय जोताहालाई जमिन वितरण गर्ने र कमैया, हरुवा, चरुवा, गोठालालाई जोताहा हक दिई कृषि उत्पादकत्व समेत बढाउने नीति ल्याउन असफल भयो ।’
ख्वप विश्वविद्यालय स्थापना नेपाली जनताका चाहना भएको चर्चा गर्दै उहाँले ख्वप विश्वविद्यालय स्थापना जनताको सपना र देशकै निम्ति नयाँ अनुभव हुने निश्चित छ, तर ख्वप विश्वविद्यालय स्थापना गर्न मार्ग प्रशस्त हुने वातावरण तयार पार्न सरकार चुकेको धारणा राख्नुभयो ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्दै सांसद गोसाईले बजेट बाँडफाँडमा अत्यधिक पक्षपात गरिएको र बजेटको विवरणसमेत बैठकको मुखमा मात्र वितरण गरेर गैर–जिम्मेवारीपूर्ण कार्य गरेको प्रष्ट बताउनुभयो ।
नेमकिपाका अर्का वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद सृजना सैंजूले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्ताव पेश गर्दै मित्रदेशहरूले देशको आत्मनिर्भरता र विकासका लागि बनाइदिएका कारखाना पुनस्र्थापनाको एजेण्डा नसमेटिएको र भूपरिवेष्ठित देश नेपालको पारवहन अधिकार प्रत्याभूत गर्न भारतसँग पहल गर्न सरकारलाई घच्घच्याउन नसकेको र त्यसले उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ आयात निर्यातमा बाधा पुगेको विचार राख्नुभयो ।
उहाँले उद्योगमा आत्मनिर्भरताले मात्र नेपाली युवा विदेशमा गई रगत पसिना बगाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने धारणा राख्नुभयो ।
सांसद सैंजूले भूकम्पले थलिएका सांस्कृतिक सम्पदाहरू पुनर्निर्माणका लागि बजेटमा केही बन्दोबस्त नभएकोमा विरोध जनाउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ वनजंगल संरक्षण गरी बाढीपहिरो रोकथाम गर्न नसकेको अर्थात बाढी पहिरो रोकथामका दीर्घकालीन कार्यक्रम भन्दा मृत्युपछिको उपचारखालका कार्यक्रम हावी हुँदा देशको विकासले उँभो गति लिँदैन । पहिरो रोकथमका लागि सम्भावित क्षेत्रहरु किटान गरी नेपालमै सफल भएको Bio Engineering को प्रयोगबाट कम लागत र वातावरण मैत्री क्षेत्रहरुको निर्माणका लागि कुनै कदम चालिएको देखिएन । सँगसँगै अत्याधिक बाढीले समस्या हुने, डुबान हुने क्ष्ँेत्रहरुमा पूर्व सूचनाका लागि ब्बिचm क्थकतझ को प्रयोगबारे केही बोलेको पाइएन ।’