सरकारी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरू स्थापना गर

संविधानमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सबै नेपाली नागरिकको मौलिक अधिकार मानिएको छ । संविधानले समाजवादउन्मुख समाज व्यवस्था निर्माणलाई आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । तसर्थ शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खानेपानी, वातावरण आदि जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष रुपमा गाँसिएका क्षेत्रलाई राज्यले आफ्नो प्रधान दायित्वको रुपमा लिएको हुनुपर्दछ । ती क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई निजी लगानीलाई कम गर्दैै सरकारी लगानी बिस्तार गर्दै जानु समाजवादउन्मुख बन्दोबस्तको आधार हो ।
समाजवादउन्मुख बन्दोबस्त स्थापनाका लागि सरकारले जनताको स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राखी सरकारी स्वामित्वका अस्पताल र चिकित्सा अध्ययन केन्द्र स्थापनाको क्रमलाई व्यापक बनाइन जरुरी छ । कतिपय जिल्लामा अझै पनि स्तरीय जिल्ला अस्पतालसम्म स्थापना हुन सकेको छैन । भएका जिल्लास्तरीय अस्पतालमा पनि प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सकिरहेको छैन । झाडापखालाजस्ता सामान्य रोग र सुत्केरी जस्ता आधारभूत सेवा प्रदान गर्न समेत सरकारी अस्पतालहरू अक्षम बनिरहेका छन् । तसर्थ राज्यले हरेक स्थानीय तहमा स्तरीय अस्पताल स्थापना गर्दै जानुपर्दछ ।
काठमाडांै उपत्यकालगायत देशका प्रमुख सहरको जनसङ्ख्याको आधारमा अझै पनि सुविधासम्पन्न सरकारी अस्पतालहरू अपुग छन् । भएका सरकारी अस्पताल पनि भद्रगोल अवस्थामा छन् । कतिपय स्तरीय सरकारी अस्पताल पनि सरकारको उचित बन्दोबस्तको अभावमा आज असफल बन्दै गइरहेका छन् । तिनको स्थान भने निजी अस्पतालहरूले लिइरहेका छन् । यसको एउटा उदाहरण भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल पनि हो । कुनै बेला काठमाडांै उपत्यकाकै स्तरीय अस्पतालमा गनिने क्यान्सर अस्पताल आज क्रमशः भद्रगोल अवस्थामा पुगेको छ । त्यहाँ सेवारत चिकित्सकहरू अन्यत्र आफ्नै लगानीमा निजी अस्पतालहरू स्थापना गर्नमा लागेका छन् । ती निजी अस्पतालमा उपचार खर्च साधारण नेपाली जनताको लागि फलामको चिउरा चपाउनु जत्तिकै कठीन विषय बनेको छ ।
उपत्यकामा धेरै अस्पतालहरू भएकाले आगामी दश वर्षसम्मका लागि अस्पताल र चिकित्सा अध्ययन शिक्षालय खोल्न निषेध गर्नुपर्ने चर्चा पनि व्यापक बनेको छ । तर त्यस्तो प्रावधानले हाल रहेका निजी अस्पतालहरूकै प्रभुत्व बलियो बन्दै जाने देखिन्छ । ती अस्पतालको प्रभुत्व विस्तारको अर्थ जनतालाई स्वास्थ्य सेवामा अझै कठीन हुनु हो । चिकित्सा शिक्षामा केही सीमित मानिसको हालीमुहाली चल्नु हो । तसर्थ अस्पताल र शिक्षालय स्थापनामा निषेध गर्नु सही र दुरदर्शी निर्णय हुन सक्दैन । बरु दश वर्ष होइन, सदाको लागि निजी अस्पताल र चिकित्सा अध्ययन शिक्षालय स्थापनामा रोक लगाई सरकारी लगानीमा अस्पताल र मेडिकल कलेजहरू स्थापना गर्नुपर्दछ ।
स्थानीय तहलाई पनि अस्पताल र मेडिकल कलेजहरू स्थापना गर्न सरकारले उत्साहित गर्न जरुरी छ । त्यसो गरेको अवस्थामा मात्र अहिलेको सरकार समाजवादउन्मुख र जनपक्षीय भएको पुष्टि हुनेछ । निजी पुँजीलाई नै बढावा दिने सरकार समाजवादउन्मुख होइन, नवउदार अर्थतन्त्रको ज्यावल साबित हुनेछ । संविधानमा समाजवादउन्मुख लेखी व्यवहारमा त्यसको विपरीत काम गरे यो सरकारको पाखण्डी चरित्र हुनेछ अथवा सरकार स्वयं असंवैधानिक हुनेछ ।