निषेधित क्षेत्र संशोधन गर्न तयार भयो गृहमन्त्री

काठमाडौं, २१ असार । असार २० गतेको प्रतिनिधिसभामा राजनैतिक र मौलिक अधिकार, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, माक्र्सवाद, समाजवाद, अधिनायकवाद आदिबारे बहस भयो । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका एक नेता र पछि नयाँ शक्ति पार्टी खोली नेकाको उम्मेदवार रिक्त बनाई गोरखा क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित पूर्व प्रम बाबुराम भट्टराईले एमाले–माओवादी केन्द्रको ओली सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको ते¥ह स्थानमा मात्र विरोध प्रदर्शन र सभा गराउने सूचनाको विरोध गर्ने क्रममा ओली सरकारलाई स्तालिन र किम जङ उनजस्तै सङ्कीर्ण भएको आरोप लगाए ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले स्तालिन र किम जङ्ग उन दुवै साम्राज्यवादविरोधी आन्दोलनका योद्धा भएको उल्लेख गर्दै सच्चा समाजवादी र देशभक्त भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भट्टराईलाई भूतपूर्व कामरेडले कम्युनिष्ट अधिनायकवादको परिभाषा गरेको उल्लेख गर्दै आफूहरू कम्युनिष्ट नै भएको दाबी गर्नुभयो ।
विरोध प्रदर्शन र सभा गर्ने स्थान सङ्कुचन गरिएकोलाई स्पष्ट पार्न खोज्दै गृहमन्त्री थापाले भन्नुभयो – नियमावली पनि छैन यस्तो लोकतन्त्रको नाममा जहाँसुकै गएर विरोध गर्ने, निषेध गर्नुको पछाडिको कारण सुशासन हो । बेलायत, अमेरिका, युरोप, भारतलगायत लोकतन्त्रको जननी भनिएका देशहरूमा कहाँ पाइन्छ, जहाँ पायो त्यहाँ विरोध प्रदर्शन गर्न ?
गृहमन्त्री थापाले अगाडि थप्नुभयो –‘प्रतिगामी सरकारको विरूद्ध विद्रोह गर्नु जनताको नसैर्गिक अधिकार हो । अहिले विद्रोह गर्ने आवश्यकता हो त ? के यो सरकार प्रतिगामी हो ? यो दलाल र राष्ट्रघाती सरकार हो ? यसले जनताको लोकतान्त्रिक अधिकार हनन गरेको छ ? के यो अल्पमतको सरकार हो ? यो दुईतिहाइको सरकार हो । साँच्चिकै यो सरकार प्रतिगामी हो भने विद्रोहको अधिकार छ । त्यो विद्रोह हो भने सरकारले सम्मान गर्छ । त्यो जनताको आवाज होइन भने गैरकानुनी हुन्छ ।
गृहमन्त्री थापाले विरोध प्रदर्शन र सभाको सङ्कुचनलाई जवरजस्ती पुष्टि गर्न खोजेपछि सांसद सुवालले स्पष्टीकरण माग्नुभयो – राजनीतिक दलको विरोध प्रदर्शन र सभाले देश र जनताको समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्छ, विरोध प्रदर्शन र सभामा जनताको संलग्नता हुन्छ । जनता सहभागी हुन कठिन ठाउँमा विरोध प्रदर्शन र सभा गर्ने ठाउँ तोकिनु संवैधानिक छैन । संविधानमा शान्तिपूर्ण भेला हुने र वाक् स्वतन्त्रता छ । यसकारण निषेधित क्षेत्र संशोधन गर्नुपर्छ ।
तत्पश्चात् गृहमन्त्री थापाले निषेधित क्षेत्र संशोधन गर्न तयार भएको जवाफ दिनुभयो । आशा गरौं, यथासम्भव छिटो निषेधित क्षेत्र संशोधन गर्न सरकारले आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।
बैठकमा काठमाडौं उपत्यकामा दश वर्षसम्म चिकित्सा शिक्षा एमबीबीएस, डेन्टल र नर्सिङ स्नातक खोल्ने कलेजलाई स्वीकृति नदिने प्रावधानसहित विधेयक ल्याउनुपर्ने माग राखी जुम्ला पुगेर आमरण अनसन बसेका डा. गोविन्द केसीको विषय पनि उठ्यो ।
अहिले डाक्टर पढ्न निजी कलेजमा ५०–६० लाख शुल्क तिर्नुपर्छ । काठमाडौं उपत्यकालगायत देशभरि ‘ठगी’ को रूपमा निजी मेडिकल कलेज बन्द गर्ने स्वास्थ्य विधेयक आवश्यक छ । यो विषय सांसद सुवालले मात्र उठाउनुभयो ।
निजीकरणबारे सत्तापक्ष एमाले र माओवादी तथा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकाको एउटै दृष्टिकोण देखिन्छ । यसकारण संसदको प्रभावकारिता पनि देखिएन ।
सभामुखलाई सल्लाह दिने कार्यव्यवस्था समिति पनि सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षीबीच भागवण्डा नै गरी गठन गरियो ।