प्रकृतिमाथिको हस्तक्षेप-बाढीको कारण

बुधबार सा“झदेखि लगातार दर्केको वर्षाका कारण भक्तपुर जिल्लाका खोला छेउका अधिकांश बस्ती डुबानमा परेका छन् । खस्याङखुसुङ खोला, मनोहरा खोला र हनुमन्ते खोलामा आएको बाढी मानव बस्तीमा पस्दा जनजीवन प्रभावित मात्र भएको छैन, सयौं परिवार विस्थापित भएका छन् । भारी वर्षाका कारण जनताले यस्तो समस्या भोग्न पर्नु निसन्देह दुःखको कुरा हो । तर प्रकृतिमाथि मानव अतिक्रमणका कारण पनि यस्तो भयावह दुर्घटना भोग्नुपरेको सत्यलाई भने कसैले अस्वीकार गर्न सक्दैन । खोला समेत मिचेर भएका अनियमित र कानुनविपरीतका घर, टहरा र भवन निर्माणका कारण पनि आज यो विकराल अवस्थाको सामना गर्नुपरेको हो ।
बस्ती बिस्तारस“गै खोला सा“घुरो बनाइ“दैछ । खोलाको बगर समेत भूमाफिया र भ्रष्ट कर्मचारीले व्यक्तिको नाममा नामसारी गरी बेचविखन गर्ने र घर बनाएका कारण खोलाको प्राकृतिक बहावमा अवरोध गर्नुको परिणाम आज मानव समुदायले भोग्नुपरेको छ । प्रकृतिलाई म्हासेर भौतिक निर्माण गर्नुलाई कतिपय मानिसले विकास र सभ्यताको संज्ञा दिने गल्ती गर्दै छन् । ती मानिसहरू व्यक्तिगत नाफाको लागि प्रकृतिमाथि पनि अन्याय गर्न पछि पर्दैनन् । प्राकृतिक स्रोतसाधनलाई आफ्नो फाइदाको लागि उपयोग गर्ने अदुरदर्शी मानिसको कारण आज विपत्तिको अनेक श्रृङ्खला भोग्नुपरिरहेको छ ।
व्यक्ति वा निजी क्षेत्रबाट हुन सक्ने यस्तै कमजोरी सुधार्ने जिम्मेवारी राज्यको हो । तर राज्य स्वंय नाफाखोरहरू र भूमाफियाका आधारमा टिकेको छ भने त्यस्तो सरकारबाट जनताले धेरै अपेक्षा गर्नु सर्वथा गलत हुनेछ । प्रकृतिको रक्षा राज्यको दायित्व हो । प्रकृतिलाई मानव हितको लागि उपयुक्त तरिकाबाट मात्र उपयोग गर्न सरकारले आवश्यक नीति निर्माण गर्नुपर्दछ र कार्यान्वयनमा लानु पर्दछ । नाफाका लागि दीर्घकालीन हितमा असर पर्ने गरी प्रकृतिको दोहन गर्न नदिनु सरकारको दायित्व हो । तर नेपालका शासक दलहरू र आजसम्मका सरकार यस्ता विषयमा गम्भीर छैनन् । बरु उनीहरूले भूमाफिया र नाफाखोरलाई नै काखी च्यापेर हिंडिरहेका छन् । तसर्थ आज खोला मिच्ने, सार्वजनिक जग्गा आफ्नो निजी बनाउने, बाटो सा“घुरो बनाएर आफ्नो जग्गा फराकिलो बनाउने, सरकारी बजेट ल्याएर विकास गरेको नाममा कमिशन कुम्ल्याउने प्रवृत्ति शासक दलकै आडमा व्यापक बनिरहेको छ । खोला मिचेर बनाएका भौतिक निर्माण भत्काउने र खोलाले चर्चेको भूमि खुला राख्ने काममा शासक दल अग्रसर बन्न जरुरी छ ।
विशेषतः संविधानले यो अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको हुनाले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले यो विषयमा गम्भीरतापूर्व पाइला चाल्नुपर्दछ । स्थानीय तहले चलेका यस्ता पाइलालाई केन्द्रीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्दछ अथवा कुनै पनि बहाना हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।
एक पटक कुनै घटना हुन्छ भने त्यो दुर्घटना हुन्छ । तर हरेक पटक उही प्रकृतिको घटना दोहोरिरहन्छ भने त्यो दुर्घटना होइन, जानाजानी गरेको गल्ती हुन्छ । बिहीबारको बाढी अन्तिम होइन । भविष्यमा पनि यस्ता प्राकृतिक प्रकोप दोहोरिनेछन् । त्यसको लागि सरकारले आवश्यक पूर्वसावधानी र पूर्वतयारी गर्न जरुरी छ । फेरि पनि मुठ्ठीभर आफ्ना आसेपासेकै लागि अनियमित निर्माणलाई बढावा दिने गल्ती राज्यबाटै हुन्छ भने यसरी सर्वसाधारणले दुःख भोग्ने दिन आगामी दिनमा पनि आइरहनेछन् ।