पालो फेरेको शासक वर्ग, नबदलिएको नीति

माइती नेपालले हालै सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको एउटा वडामा गरेको एक सर्वेक्षणअनुसार त्यहाँका हरेक घरबाट औसत चार जनासम्म रोजगारी गर्न विदेशिएका छन् । एउटै वडाबाट सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको युद्धग्रस्त देश इराकमा मात्र २४७ जना पुगेको र तीमध्ये १६१ जना महिला रहेको तथ्याड्ढ सार्वजनिक भयो । सरकारले जान रोक लगाएको देशमा समेत ती नेपालीहरू किन र कसरी पुगे ?
सोमबार नै श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण विष्टले दक्षिण कोरियाली राजदुतसँगको भेटमा ‘दक्षिण कोरिया नेपाली युवाहरूको लागि आकर्षक रोजगारीको क्षेत्र रहेको र कामदारहरूको सङ्ख्या थप गर्न आग्रह’ गरे । एकै दिन प्रकाशमा आएका यी दुई खबरका आधारमा आगामी दिन देशको गति कतातिर डोरिन्छ भन्ने कुराको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । नेपाली युवालाई विदेशमा सस्तो कामदारको रुपमा निर्यात गरेर काङ्ग्रेस नेता रामशरण महतले ‘संसारकै उत्कृष्ट अर्थमन्त्री’ को पदक पाएका थिए । आफ्नै देशमा रोजगारी सृजना गरी स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास गर्ने लठारोतिर लाग्नुभन्दा विदेशमा नेपाली पाखुरा बेच्दा आफूलाई पनि कमिसन आउने स्वाद नेपाली शासक वर्गलाई थाहा छ ।
नेपाली युवालाई विदेशमा निर्यात गर्ने नीतिका प्रवद्र्धक रामशरण महत र नेपाली काङ्ग्रेस हुन् । उनले नेपालको अर्थव्यवस्थामा नवउदारवादको विषवृक्ष रोपेका थिए । आज उनै महतले खनेको बाटोमा वर्तमान सरकार पनि लाग्छ भने महत र अहिलेको सरकारमा के भिन्नता भयो ? काङ्ग्रेस सरकारले नेपाली युवालाई आफ्नो देशमा रोजगारी दिनु सट्टा विदेशमा निर्यात गर्ने गरेको थियो । अहिलेको सरकारले पनि त्यही नीति अङ्गाल्छ भने यो सरकार कसरी काङ्ग्रेसका सरकारभन्दा भिन्न हुन्छ ? नवउदारवादका हिमायती रामशरण महतकै नीतिलाई पछ्याउँदै वर्तमान सरकार पनि अघि बढ्छ भने यो सरकारले नवउदारवादको विरोध गर्नु पाखण्ड नभए के ?
यदि सरकार काङ्ग्रेसको नवउदारवादी नीतिभन्दा आफू भिन्न बाटोमा हिंडिरहेको दाबी गर्छ भने विदेशमा नेपाली युवा निर्यात गर्ने काम बन्द गर्ने नीतिमा सरकारले माखो मारेको छैन । बरु सरकार क्रमशः वैदेशिक रोजगारीमा धेरैभन्दा धेरै युवालाई पठाउनमा जोड दिइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली युवालाई सस्तो ज्यामीको रुपमा पठाउन सक्नुमा आफ्नो सफलताको मापन गरिरहेको छ ।
सरकार वास्तवमै वामपन्थी वा अझ कम्तीमा काङ्ग्रेसभन्दा फरक मात्र भएको प्रमाणित गर्न पनि नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुको सट्टा देशभित्र रोजगारी सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । यो काम एकै वर्षमा सम्भव छैन । तर सरकारले यतातिर नीति बनाउनुभन्दा हिजोकै नीतिलाई निरन्तरता दिनुले सरकारले आफूलाई भिन्न प्रमाणित गर्न सकेको छैन ।
नेपाली शासक वर्गले पालो मात्र फेरेका हुन्, सारमा उनीहरूबीच आपसमा कुनै भेद छैन ।