विश्वविद्यालय अनुदान आयोगविरुद्ध उच्च शिक्षा आयोग

 के. अशोक बरदान सेठी
भारतको उच्च शिक्षा आयोग विधेयक २०१८ को मस्यौदाले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन १९५६ लाई खारेज गरी अनुदान आयोगको ठाउँमा भारतको उच्च शिक्षा आयोग राख्न खोजिरहेको छ । यो रोगभन्दा खराब उपचारको एउटा उदाहरण हो । नयाँमस्यौदाले लाइसेन्सराजको पुरानो युग फेरि फर्काउन खोजेको छ । विश्वविद्यालयहरूसँग भएका थोरै स्वायत्तता पनि यसले खोस्न खोजिरहेको छ ।
भारतमा उच्च शिक्षाको प्रवद्र्धन, समन्वय र अनुगमनको लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको स्थापना भएको थियो । यूजीसीले नै शिक्षण, परीक्षा र अनुसन्धानको न्यूनतम स्तर निर्धारण र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार दिइएको छ । साथै युजीसीबाटै शिक्षण अनुसन्धान, पूर्वाधार विकास, विभागीय सुधार तथा विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिलगायतका काम हुँदै आएको छ । आफूलाई तोकिएको लक्ष्यमा यूजीसी केही हदसम्म सफल पनि हुँदै गएको देखिन्छ । अनुदान आयोगका कमी कमजोरी नभएका होइनन् । अपुग बजेटको बन्दोबस्त, कडा नियममार्फत विश्वविद्यालय तथा कलेजहरूका स–साना कुरामा हस्तक्षेप, अति कर्मचारीतन्त्र जस्ता कमजोरीका कारण निजी तथा आफ्नै आर्थिक स्रोत भएका शैक्षिक संस्थाहरूमा ढिलासुस्ती र अक्षमताको समस्या चर्को बनाइदिएको छ । त्यस्ता निजी र आफ्नै लगानीका स्रोत भएका शिक्षण संस्था शक्तिशाली राजनीतिक नेताको लगानी हुने गरेको छ ।
उच्च शिक्षा आयोग यस्ता कमजोरीको समाधान गर्न असफलमात्र छैन, बरु यसले यस्ता समस्यालाई अझ फैलाउन सक्ने सम्भावना छ । यो विधेयकको प्रमुख उद्देश्य नै प्रान्तस्तरका विश्वविद्यालय र अरु विश्वविद्यालयहरूलाई भन्दा केन्द्रलाई नै बढी शक्तिशाली बनाउनेछ । यो विधेयकले प्रान्तीय विश्वविद्यालय र अरु विश्वविद्यालयलाई कठपुतलीमा मात्र सीमित राख्नेछ ।
भारतमा भएका जम्माजम्मी विश्वविद्यालयहरूमध्ये केन्द्रीय विश्वविद्यालयमात्र ६ प्रतिशत छ । विधेयकले अधिकांशतः केन्द्र सञ्चालित ‘राष्ट्रिय महत्वका प्रतिष्ठानहरू’ सबैलाई ठाडैै उपेक्षा गरेको छ । यस्तो अवस्थामा उच्च शिक्षा आयोगले स्पष्टतः प्रान्तीय विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, डीम विश्वविद्यालय र कलेजहरू आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नेछ ।
जबकि संरा अमेरिका, अष्ट्रेलिया र चीनमा विश्वविद्यालय शिक्षाको नियमन र बजेट बन्दोबस्त मूलतः प्रान्तीय सरकारको हुन्छ । केन्द्रीय सरकारले पनि प्रान्तीय सरकारमार्फत विश्वविद्यालय शिक्षामा बजेटको बन्दोबस्त गरेको हुन्छ । तर भारत आज केन्द्रीय नियमनमै फर्किन खोजिरहेको र विश्वविद्यालय शिक्षामा सार्वजनिक बजेट घटाउन खोजिरहेको छ ।
भारत विशाल र विविधता भएको देश हो । भारतमा ८६४ वटा विश्वविद्यालय छन् । ४० हजार २६ वटा कलेज र ११ हजार ६ सय ६९ वटा निजी शिक्षण संस्थाहरू छन् । (सन् २०१६–१७ को भारतमा गरिएको उच्च शिक्षासम्बन्धी सर्वेक्षणअनुसार) यस्तो अवस्थामा अति केन्द्रीकरणले प्राज्ञिक स्तरवृद्धिमा विकास हुनसक्दैन । यसले त थप कर्मचारीतन्त्र, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारतिर देशलाई अघि बढाउनेछ ।
ठूलो शक्ति
भारतको उच्च शिक्षा आयोग विधेयकको सबभन्दा चकित पार्ने कुरा के हो भने यसले विश्वविद्यालयहरूलाई ‘उच्च शिक्षा संस्था’ को नामअन्तर्गत खुम्च्याएर र सबैलाई साझा नियम लागू गरेर स्तर घटुवा गरेको छ ।
अहिले विश्वविद्यालयहरूले आ–आफ्ना नियमअनुसार नयाँकोर्स सुरु गर्नसक्छन् । कलेजहरूले नयाँकोर्स सुरु गर्न आफूले सम्बन्धन लिएको विश्वविद्यालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । तर प्रस्तावित विधेयकको धारा १६ को प्रावधानअनुसार कलेजले मात्र होइन, विश्वविद्यालयहरूले समेत नयाँकोर्स सुरु गर्न वा त्यो विषयमा कसैलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र दिन उच्च शिक्षा आयोगसँग अनुमति लिनुपर्ने बन्दोबस्त गरिएको छ ।
जतिसुकै पहिले स्थापना भएको वा प्रतिष्ठित होस्, यो नयाँविधेयकअनुसार तीन वर्षभित्र हालका सबै विश्वविद्यालयहरूले आफूले पढाउँदै आएका कोर्सको उच्च शिक्षा आयोगबाट अनुमोदन गराउनुपर्दछ । यदि अनुमोदन भएन वा गरिएन भने विश्वविद्यालयहरूले त्यो कोर्स पढाउन पाइनेछैन । विश्वविद्यालयहरूले विधेयकको धारा १९ (ख) अनुसार आवधिक रुपमा त्यसलाई आयोगबाट अनुमोदन गराइरहनुपर्दछ । विधेयकका धारा २० ले उच्च शिक्षा आयोगलाई विश्वविद्यालयहरूलाई कारबाही गर्न सक्ने अधिकारसमेत दिएको छ । धारा २३ ले उच्च शिक्षा आयोगका निर्देशन नमान्नुलाई फौजदारी कानुन लगाउन सक्ने बन्दोबस्त गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकको धारा १६–२० मा उच्च शिक्षा आयोगले जारी गरेको निर्देशनको विरुद्ध कुनै अपिल गर्न नपाउने बन्दोबस्त छ । उच्च शिक्षण संस्थाहरूले संविधानको धारा २२६ अनुसार उच्च अदालतमा मात्र आफ्नो उजुरी गर्न पाउनेछ ।
उच्च शिक्षा आयोगलाई दिइएको यति धेरै अधिकार आवश्यक नभएको मात्र होइन । बरु यसले स्वायत्त विश्वविद्यालयको समेत अवमूल्यन गरेको छ ।
हजारौं हजार कलेज र सयौं विश्वविद्यालयहरूबाट आउने लाखौं लाख निवेदन पत्रलाई उच्च शिक्षा आयोगले व्यवस्थापन गर्नसक्ने न ऊसँग क्षमता नै छ न समय नै । विधेयकको धारा १७ (क) मा लेखिएअनुसार त्यस्तो निवेदन अनलाइनमार्फत नै आउने बन्दोबस्त गरिएको पनि त्यसलाई प्रक्रियामा लान त कार्यालयको आवश्यकता पर्छ नै । प्राज्ञिक विशेषज्ञहरू सम्मिलित अनुगमन समितिहरू बनाउनुपर्नेछ र ती टोलीहरूले हजारौं उच्च शिक्षा संस्थाहरूले गरेका निवेदनबारे अध्ययन गर्न अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै प्रशासनिक काम फत्ते गर्नु महाभारत नै हुन्छ । यसले नियमनकारी संस्थामाथि ठूलो बोझ थोपर्नेछ । प्राज्ञिक कामभन्दा उनीहरू प्रशासनिक काममा बढी केन्द्रित हुनेछन् । यस्तो अवस्थामा कि त ती शिक्षण संस्थाले औपचारिकताको लागि मात्र सबै काम गर्नेछ नभए आयोगले यो विधेयकलाई विपक्षीमाथि लौरोले हिर्काउन हतियारमात्र बनाउनेछ । विगत पचास वर्षको इतिहासमा केन्द्र र प्रान्तबीचको द्वन्द्वको अध्ययन गर्दा विधेयकको धारा १६–२० सम्मको प्रावधानको खुलमखुला गम्भीर दुरुपयोग हुनेछ ।
उच्च शिक्षा आयोगले थप अनुगमन आवश्यक भएका केही संस्थाहरूबाहेक ‘खतरा रहेका प्रतिष्ठान’ हरूमा मात्र अनुगमन गर्नुपर्छ । यसले नियमकारी झमेला कम गर्न सहयोग हुनेछ ।
यो विधेयकले असल प्रशासनको आधारभूत सिद्धान्त उल्लङ्घन गर्नेछ । यसले केन्द्रीय सरकारको सहयोगी भूमिकामा प्रश्न उठाउनेछ । स्थानीय तहले गर्न नसकेका काममा मात्र केन्द्रीय सरकारले सहयोगी भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने मान्यतालाई यो विधेयकले भत्काएको छ । उच्च शिक्षा आयोगले समेत प्रान्तीय व्यवस्थापिकाले बनाएका विश्वविद्यालयमाथि नियन्त्रण गर्नसक्ने यस्तो अति केन्द्रियतावादी नीति सङ्घीय शासन व्यवस्थाको मर्मविपरीत छ ।
विद्यमान केन्द्र होस् वा प्रान्तीय विश्वविद्यालय अथवा नयाँविश्वविद्यालय नै सही, विधेयकको धारा १६–२० सम्मको बन्दोबस्त लगाउनु पूर्णतः अन्यायपूर्ण हो । यो प्रावधान कडा अनुगमनको आवश्यकता रहेका निजी विश्वविद्यालय र डीम विश्वविद्यालयहरूमा मात्र लागू गरिनुपर्दछ । निजी तथा डीम विश्वविद्यालयहरूमा शैक्षिक स्तरको सन्दर्भमा मात्र नभई विद्यार्थीहरूलाई पैसा ठग र नक्कली काम गर्ने मानिसबाट जोगाउनसमेत कडा अनुगमन गर्न जरुरी हुन्छ । सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूको सन्दर्भमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई नै अनुगमन र नियमनको जिम्मेवारी दिइनुपर्दछ । सम्बन्धन दिएको विश्वविद्यालयले काम गर्न नसकेको कलेजहरूमा मात्र उच्च शिक्षा आयोगले पाइला चाल्नुपर्दछ । यसको निम्ति आयोगले अन्तिम अवस्थामा हस्तक्षेप गर्न सक्ने अधिकारसहितको बन्दोबस्त राख्न सक्दछ अथवा सन् १९५६ को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐनमै केही हेरफेर गर्नसक्दछौं ।
सरकारी प्रभाव
विधेयकको धारा २४ मा केन्द्र सरकारको मानव संसाधन विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा आयोगको सल्लाहकार परिषद् हुने बन्दोबस्त राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उच्च शिक्षा आयोगले ‘सल्लाहकार परिषद्ले दिएका सल्लाहलाई कार्यान्वयनको लागि कदम चाल्ने’ अपेक्षा गरिएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐनमा त्यस्तो परिषद्को बन्दोबस्त गरिएको छैन । मानवीय संसाधन तथा विकास मन्त्रीको अनुदान आयोगमा कुनै त्यस्तो प्रत्यक्ष संलग्नता हुने गर्दैन । तर अहिलेको विधेयकमा गरिएको प्रस्तावले भारतको उच्च शिक्षा आयोगको स्वायत्ततामाथि प्रभाव पार्नेछ । यो प्रतिगामी कदम हो । मानव संसाधन मन्त्रीले शिक्षासम्बन्धी केन्द्रीय सल्लाहकार बोर्डको अध्यक्ष हुने बन्दोबस्त छ । भारतमा यो बोर्ड भनेको शिक्षासम्बन्धी सबभन्दा सर्वोच्च नीति निर्माता संस्था हो । मन्त्रीको यो भूमिका नै मनग्य हो ।
जतिसुकै कमीकमजोरी भए पनि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व्यावसायिक प्राज्ञहरूले चलाउने प्राज्ञिक निकाय हो । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐनअनुसार आयोगमा एक जना अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र दस जना सदस्य हुन्छन् । आयोगको अध्यक्ष प्रान्त वा केन्द्रीय सरकारको सदस्य हुनुहुँदैन । दस जना सदस्यमध्ये कम्तीमा चार जना प्राध्यापकहरू र कम्तीमा ५ जना प्रान्त वा केन्द्रीय सरकारको अधिकारी हुनु हुन्न । तर प्रस्तावित नयाँविधेयकको धारा ३ मा उच्च शिक्षा आयोगमा जम्मा १२ जना सदस्य (अध्यक्ष र उपाध्यक्षबाहेक) हुनेछन् । तीमध्ये चार जनामात्र शिक्षक (दुई जना उपकुलपति र दुई जना प्राध्यापक) हुनुपर्ने बन्दोबस्त गरिएको छ । बाँकी आठ जना भने सरकारी कर्मचारी, शैक्षिक अनुगमनकारी निकाय, विश्वासिलो निकाय र उद्योगमध्येबाट छनौट गरिनेछ । तसर्थ नयाँविधेयकले शिक्षकको स्थानलाई अल्पमतमा सीमित बनाएको छ । विश्वविद्यालय शिक्षा अनुगमन गर्ने निकाय सरकारी कर्मचारी र शैक्षिक अनुगमनकर्ताको हातमा पु¥याएको छ ।
यो स्वीकार्य हुनसक्दैन । यदि उच्च शिक्षा आयोगले साँच्चै प्रभावकारी शैक्षिक नियमक बन्ने हो भने त्यहाँआठ जना शिक्षक (चार जना उपकुलपति र चार जना प्राध्यापक, तीमध्ये पनि कम्तीमा दुई जना प्रान्तीय विश्वविद्यालयबाट हुनुपर्दछ) सदस्य रहने बन्दोबस्त गर्नुपर्दछ ।
पैसा खोइ ?
यूजीसीको तुलनामा प्रस्तावित उच्च शिक्षा आयोगको सबभन्दा प्रमुख पक्ष भनेको यसले स्तरलाई मात्र बढी जोड दिने गरेको छ तर अनुदानको वितरणमा ध्यान दिएको छैन । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसँग गाजर पनि थियो र लठ्ठी पनि थियो । अनुदान आयोगले शिक्षण संस्थाहरूलाई अनुदान पनि दिन्थ्यो र आवश्यक पर्दा कारबाही पनि गर्नसक्थ्यो । अनुदान आयोगले बजेट वा अनुदान दिनेमा मात्र धेरै जोड दिएकाले अनुगमनकारी भूमिकामा ऊ कमजोर भयो भन्ने आरोप आधारहीन छ । अनुदान दिने सम्बन्धमा वैकल्पिक बन्दोबस्तका सन्दर्भमा उच्च शिक्षा आयोगको विधेयक मौन रहेकोले यसले अझ अन्योलको अवस्था बनाएको छ ।
सन् २०१३–१४ बाट केन्द्रीय सरकारको प्रायोजनामा सञ्चालनमा रहेको राष्ट्रिय उच्चतर शिक्षा अभियानको नाममा मानव संसाधन मन्त्रालयमार्फत प्रान्तीय उच्च शैक्षिक संस्थाहरूमा बजेट विनियोजन गर्दा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको केही जिम्मेवारी कटौती भएको छ । सो अभियान अझ पनि चाल रहने हो वा होइन अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले महत्वपूर्ण भूमिका निभाएका शिक्षकहरूलाई राम्रै तलबको बन्दोबस्त गर्ने गरेको छ । त्यसकारण राम्रा राम्रा मानिस शिक्षण पेशामा आकर्षित हुने गरेका छन् । तर उच्च शिक्षा आयोग विधेयक शिक्षकको तलब र काम गर्ने स्थानको अवस्थाबारे मौन बसेको छ । प्रेस वक्तव्यमार्फत यसबारे केही प्रस्ट बनाउने प्रयास भएका छन् । तर वक्तव्यको कानुनी मूल्य नहुने भएकाले यसमा चित्त बुझाउनु ठीक हँुदैन । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अभावमा भविष्यमा भारतको विश्वविद्यालय शिक्षामा सरकारी लगानीको सन्दर्भमा उठेका केही सन्देहलाई प्रस्ट बनाउन यो विधेयकको आवश्यक संशोधन गर्न जरुरी छ ।
संसारमा शिक्षामा राज्यको कुल बजेटको बढी प्रतिशत विनियोजन गर्ने देशको क्रमावलीमा भारतको नाम १२१ मा पर्दछ । शिक्षामा मात्र ३.८ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये पनि विश्वविद्यालय शिक्षामा निकै कममात्र बजेट भाग लाग्ने गरेको छ । अधिकांश रकम राष्ट्रिय महत्वका शैक्षिक संस्थामा खर्च गर्ने गरिएको छ । भारतको शिक्षामा नियमन र अनुगमनबाट मात्र गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मूर्ख हिसाब हो । सरकारी बजेट वृद्धि नगरी यो काम सम्भव छैन । विश्वविद्यालय र कलेजमा राज्यको लगानी कटौती गरे सामाजिक र आर्थिक रुपमा विपन्न समाजबाट आएका विद्यार्थीको निम्ति उच्च शिक्षा हासिल गर्ने काम निकै कठिन हुनेछ । प्रस्तावित नयाँविधेयक विपन्न वर्गका विद्यार्थीको उच्च शिक्षामा पहुँचको विषयमा केही बोलेको छैन ।
त्यसबाहेक यूजीसीले विभिन्न व्यक्तिगत अनुसन्धान परियोजनामा मद्दत गर्दै आएको छ । साथै अनुसन्धानवृत्ति पनि दिंदै आएको छ । प्रस्तावित विधेयकले ‘उच्च शिक्षण संस्थाहरू (एचईआई) मा अनुसन्धानलाई मात्र सहयोग गर्ने तथा अनुसन्धानमा मनग्य पैसा खर्च गर्ने बन्दोबस्तको सन्दर्भमा सरकारसँग समन्वय गर्ने’ लेखिएको छ । (धारा १५(ग–५)
यसले प्रस्तावित विधेयकले अनुसन्धानमा संलग्न प्राज्ञलाई प्राथमिकता दिन खोजेको छैन । अनुसन्धानको क्षेत्रमा संसारका अरु देशहरूको तुलनामा भारत निकै पछि परिसकेको छ । यसले बेलायतका प्रसिद्ध वैज्ञानिक जीबीएस हाल्डेनका नाममा चर्चित हाल्डेन सिद्धान्तलाई उल्लङ्घन गरिएको छ । त्यो सिद्धान्तअनुुसार राजनीतिक कार्यकारीले बोर्डले आफ्ना प्राथमिकता निर्धारण गरेपश्चात् वैज्ञानिक वा प्राज्ञिकहरूले नै अनुसन्धानका परियोजनाका सन्दर्भमा निर्णय गर्नुपर्दछ । सरकारले यसमा हस्तक्षेप गर्नु हुन्न । उच्च शिक्षा आयोग विधेयकले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले दिने गरेका स–साना अनुदानको भविष्यसमेत धरापमा पारिदिएको छ ।
कसरी यसको खण्डन गर्ने ?
भारतको प्रस्तावित उच्च शिक्षा आयोग विधेयकका कमी कमजोरीबारे सन् २०१७ मा बेलायतमा लागू भएको उच्च शिक्षा तथा अनुसन्धान ऐनसँगको तुलनाबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ । भारतको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बेलायतको विश्वविद्यालय अनुदान समितिको मोडलमा बनाइएको हो । सन् १९१९ देखि १९८९ सम्म बेलायतमा त्यो अनुदान समितिले काम गरेको थियो । सन् १९८९ र २०१७ को बीचमा त्यो समितिमा धेरै परिवर्तनहरू गरिए ।
सन् २०१७ को ऐनअनुसार बेलायतमा विद्यार्थीहरूको लागि एउटा कार्यालय छ जसले नियमक तथा बजेट दिने निकायको रुपमा काम गर्दछ । बेलायत अनुसन्धान तथा अध्ययन नामको अर्को संस्थाको काम सबै अनुसन्धान परियोजनालाई सहायता दिने गर्दछ । भारतमा जस्तो शैक्षिक नियमनका लागि बेलायतमा धेरै थरी निकाय छैनन् । त्यही विद्यार्थीहरूको निकायले नै उच्च शिक्षाका सबै शाखामा अनुगमन र नियमन गर्दछ ।
बेलायतको सो ऐनले सरकारी कर्मचारीलाई त्यो समितिको सदस्य बनाउन रोक लगाएको छ । शैक्षिक संस्था, पाठ्यक्रम र शिक्षकहरूबारे गुनासो गर्ने दबु यो कार्यालय बनाइने दिने गर्दछ । यसले शिक्षामा पहुँचमा समताको सिद्धान्त लागू गर्दछ । आर्थिक रुपमा विपन्न विद्यार्थीलाई विद्यार्थीले नै सहयोग गर्ने बन्दोबस्त बनाइएको छ । विद्यार्थीहरूको सुरक्षाको लागि आवश्यक बन्दोबस्त मिलाउन शिक्षण संस्थालाई बाध्य बनाउन त्यो समितिलाई काम गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ । सूचना सार्वजनिक गर्ने अधिकार यो समितिलाई दिइएको छ ता कि विद्यार्थीले भर्ना हुन छनौटको अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन् । यसले शिक्षण संस्थालाई शिक्षाको गुणस्तर विकास गर्ने तथा पैसाको मूल्यअनुसारको उच्च शिक्षा दिने बनाउँछ । तसर्थ यो विद्यार्थी समितिले विद्यार्थीलाई नै आफ्ना सबै गतिविधिको केन्द्रमा राखेको हुन्छ । बेलायत अनुसन्धान र अध्ययन संस्थाले बहुविषयमा अनुसन्धानको लागि अनुदान दिने एउटै दबु बनाइएको हुन्छ ।
यो छलफलबाट प्रस्ट हुन्छ, भारतमा अहिले प्रस्तावित उच्च शिक्षा आयोग विधेयक कुनै परिवर्तनकारी विधेयक होइन । बरु यसले भारतको उच्च शिक्षालाई अझ भत्काउनेछ ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन १९५६ खारेज गरिनुहुन्न बरु उच्च शिक्षण संस्थालाई अझ बढी स्वायत्तता दिन र निजी शिक्षण संस्थामाथि कडा अनुगमन गर्न संशोधन गरिनुपर्दछ । केन्द्रीय सरकारले शिक्षण र अनुसन्धानमा लगानी बढाउनुपर्दछ । सामाजिक र आर्थिक रुपमा विपन्न परिवारका विद्यार्थीलाई पनि शिक्षामा पहुँच बढाउन समतामूलक नीति लागू गर्नुपर्दछ । उच्च शिक्षा आयोग विधेयकलाई तत्काल फिर्ता गरिनुपर्दछ ।
लेखक भारतीय प्रशासनिक सेवाका सेवानिवृत्त अधिकारी, मद्रास विश्वविद्यालयका पूर्व रजिस्टार र भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय, चेन्नाईका पूर्व उपकुलपति हुन् ।
अनुवादः नीरज
स्रोत ः स्क्रोल. आइएन