कोरियाली अनलाइन विद्युतीय खरिद प्रणाली कोनेप्स (KONEPS) ः एक जानकारी

अमोद उलक
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी तथा प्रतिस्पर्धी बनाउन संसारका धेरै राष्ट्रहरूले विद्युतीय खरिद प्रणाली अपनाउने गरेको छ । नेपाल सरकारले पनि सार्वजनिक खरिदमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्न विद्युतीय खरिद प्रणालीको अभ्यास गरिरहेको छ । यसै क्रममा दक्षिण कोरियाली सरकारको विद्युतीय खरिद प्रणालीवारे जानकारी पाउने उद्देश्यले सन् २०१८ फ्रेबुअरी २२ र २३ गते मलाई कोरियाको सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी निकाय Public Procurement Service (PPS) को अवलोकन भ्रमण गर्ने अवसर प्राप्त भयो । उक्त भ्रमणमा दुई देशको खरिद प्रणालीबारे जानकारी आदानप्रदान गर्ने क्रममा पिपिएसका पदाधिकारीहरूबाट कोरियाली सरकारको खरिद प्रणाली सम्बन्धमा प्रस्तुत प्रस्तुतिहरूको आधारमा कोरियाको विद्युतीय खरिद प्रणाली सम्बन्धमा यहाँ केही चर्चा गरेको छु ।
सार्वजनिक खरिद कार्य
कोरियाली सरकारको रणनीति तथा वित्तिय मन्त्रालयअन्तर्गत सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरूको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा अनुगमनको लागि सार्वजनिक खरिद निकाय Public Procurement Service (PPS) स्थापना गरिएको छ । यसको प्रमुख कार्यालय दक्षिण कोरियाको देजोङ ( Daejeon) सहरस्थित सरकारी भवनमा रहेको छ । उक्त निकायबाटै कोरियाली अनलाइन विद्युतीय खरिद प्रणाली Korean online Electronic Procurement System (KONEPS) कोनेप्स सञ्चालन हुने गर्दछ ।
कोरियाली सरकारको खरिद प्रक्रियालाई हेर्ने हो भने केन्द्र सरकारले अनिवार्य रुपमा पिपिएसमार्फत मात्रै खरिद गर्ने गर्दछ ।
स्थानीय सरकारअन्तर्गतका सार्वजनिक निकायहरूले आवश्यक वस्तु खरिदको लागि पिपिएसमार्फत वा आफैले पनि खरिदकार्य गर्न सक्दछ । झण्डै ३० प्रतिशत खरिद कार्य पिपिएसले गर्दछ र ३० प्रतिशत स्थानीय सरकार वा निकायहरू आफैले गर्दछन् । तेल, ग्याँस, बिजुलीलगायतका खरिद गर्ने विशेष निकायहरूले भने सिधै कम्पनी वा सप्लायर्सहरूबाट खरिद गर्न सक्दछन् । तर यी सबै खरिद कार्यहरू कोनेप्समार्फत नै हुन्छन् ।
कोनेप्सको विकासक्रमलाई पल्टाउने हो भने कोरियाली सरकारले निम्न कार्यहरू गरेको पाइन्छ ।
१) सन् १९९७ देखि सन् २००१ सम्म कोरियाले केन्द्रीकृत विद्युतीय खरिद प्रणाली लागू ग¥यो ।
२) सन् २००१ देखि सन् २००२ भित्रमा ११ वटा प्रमुख आयोजनाहरूसम्बन्धी खरिद कार्यको परीक्षण र कोनेप्सको विकास गर्ने कार्य भयो ।
३) सन् २००२ मा कोरियाली सरकारले एउटै पोर्टलबाट सरकारी कार्यालयको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी कोनेप्सको सुरु गरेको थियो ।
४) सन् २००६ मा कोनेप्समा अनलाइन सपिङ मल समावेश गरियो ।
५) सन् २००८ मा अनलाइन बोलपत्र प्रस्ताव पेश गर्ने व्यवस्था गरियो ।
६) सन् २०१० मा कोनेप्समा सुरक्षाको लागि फिङ्गरप्रिन्ट प्रविधि विकास गरियो ।
७) सन् २०१२ मा वायोमेट्रिक्स प्रविधिमार्फत थप सुरक्षा व्यवस्था अपनाइयो ।
८) सन् २०१३ मा मोवाइल कोनेप्स विकास भयो ।
९) सन् २०१५ मा खरिदसम्बन्धी तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था भयो ।
१०) सन् २०१६ मा प्रत्यक्ष प्रमाणीकरण प्रविधिजस्तैः बिजुली खपत बिल प्रमाणीकरणको प्रविधि विकास भयो ।
कोनेप्स प्रविधिअन्तर्गत सार्वजनिक खरिद कार्यालयले टेण्डर आह्वान गर्ने, अनलाइन प्रस्ताव प्राप्त गर्ने, अनलाइन मूल्याङ्कन, सम्झौता तथा बैङ्क तथा वित्तिय संस्थासितको कारोवार, व्यवसायीहरूलाई अनलाइन भुक्तानी गर्नेलगायत थुप्रै व्यवस्थाहरू छन् ।
यसका साथै यस प्रणालीमा सार्वजनिक निकाय, सुरक्षा निकाय, निर्माण व्यवसायी सङ्गठनहरू, टेलिकम्युनिकेशन संस्थान, बैङ्क तथा वित्तीय निकायहरू, बीमा कम्पनीहरू, सर्टिफाइङ्ग कम्पनीहरूलगायत थुप्रै क्षेत्रलाई आबद्घ गर्नुका साथै एक आपसको प्रणालीहरूलाई एकीकृत गरेर समन्वय गरिएको छ ।
कोनप्समा क्याटलग सपि·, फ्रेमवर्क सम्झौता, नुरी मार्केट, अनलाइन सपिङ्ग तथा अनलाईन विडिङको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।
कोरियाली पद्दतिको फ्रेमवर्क सम्झौता
कोरियाली सरकारले देशभरिका सार्वजनिक निकायहरूका लागि आवश्यक वस्तु तथा सामग्री खरिदको लागि सप्लायर्स तथा उत्पादक कम्पनीहरूसित फ्रेमवर्क सम्झौता गर्दछ । कोरियाली सरकारले यो प्रक्रियालाई Korean Multiple Award Schedule(K-MAS) नामाङ्कन गरेको छ । यस प्रक्रियाबाट वस्तु खरिदको लागि खुलारुपमा सूचना आह्वान गरेर वस्तु सप्लायर्सहरूबाट आवेदन प्रस्ताव माग गरिन्छ । सप्लायर्सहरूबाट प्राप्त प्रस्तावहरूको मूल्याङ्कन र वार्ताद्वारा मूल्यमा सहमति भएपछि ती वस्तुहरूको विवरण कोनेप्सको अनलाईन सपिङ्ग मल अर्थात बजारमा राखिन्छ ।
यो प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा बढाउन वर्षभरिमा कम्तिमा ३ लाख अमेरिकी डलर कारोवार भएका कम्तिमा पनि ३ वटा सप्लायर्सहरूबाट दररेट लिएर सम्झौता गरिन्छ ।
त्यसपछि सार्वजनिक निकायहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसारको वस्तु अनलाइन सपिङ मलबाट छनौट गर्दै अनलाइन खरिद गर्दछ । वस्तु ठूलो परिमाणमा खरिद गर्नुछ भने कार्यालयले आवश्यकताअनुसार सप्लायर्सहरूबीच पुनः प्रतिस्पर्धा गराउन पनि सक्दछ ।
यस प्रक्रियाअनुसार वस्तुको खरिद मूल्य वा दररेट पिपिएसले नै निर्धारण गर्दछ । साथै पिपिएसले गुणस्तरीयता कायम गर्न आफ्नै प्रयोगशालामा खरिद गर्ने वस्तुको ल्याव परिक्षण भएपछि मात्रै ती वस्तुहरूलाई अनलाइन बजारमा राख्न दिन्छ ।
सार्वजनिक निकायहरूले आफ्नो आवश्यकताअनुसार सामान छनोट गरेर खरिद गर्ने भएकोले वस्तु खरिदमा देशैभरि खरिद मूल्यमा एकरुपता आउने र कसैले जथाभावी महँगो दररेटमा खरिद गरेर देशलाई घाटा पु¥याउने कार्य गर्नसक्दैन । साथै नेपालमा जस्तो सार्वजनिक निकायका कर्मचारीहरूलाई खरिदसम्बन्धी ज्ञान नभएर सप्लायर्स तथा व्यवसायीहरूबाट राज्य ठगिने समस्या पनि उत्पन्न हुँदैन ।
पिपिएसले सार्वजनिक निकायहरूबाट वर्षभरि गर्ने खरिद कार्यको आधारमा सप्लायर्सहरूको मुल्याङ्कन र तिनीहरूलाई वर्गीकरण गर्ने कार्यसमेत कोनेप्समार्फत नै हुन्छ ।
पिपिएस कल सेन्टर
कोनेप्सको सञ्चालन र सहयोगका लागि पिपिएसअन्तर्गत छुट्टै कल सेन्टर खडा गरिएको छ । झण्डै ३१४ वर्ग मिटरमा फैलिएको ७७ सीट क्षमताको कल सेन्टर देजोङस्थित सरकारी भवनमा राखिएको छ ।
आधुनिक तालिम कक्ष, कम्प्युटर ल्याव, प्रशिक्षण कक्ष तथा आराम कक्षहरूसहितको कल सेन्टरमा एक जना प्रमुखसहित ७६ जना कर्मचारीहरू कार्यरत छन् । त्यसैगरी २ जना म्यानेजर र ७५ जना परामर्श दिने अप्रेटरहरू रहेका छन् । सार्वजनिक निकाय तथा कम्पनीहरूलाई प्रणाली सञ्चालन तथा समस्या समाधानमा सहयोग एवं सल्लाह दिन कल सेन्टरलाई अत्यन्त व्यवस्थित गरिएको छ । हाल खरिद प्रणालीमा सहयोग गर्न ९० जना महिला परामर्शकर्ता अप्रेटरहरु कल सेन्टरमा कार्यरत छन् ।
कल सेन्टरमा आउने समस्याहरूलाई समाधान गर्न कामको विभाजन सिस्टमबाटै हुने र प्रत्येक कलको आएको समय तथा समस्या समाधानलाई लाग्ने समयसहित कल सेन्टरको दैनिक प्रगति अनलाइन हेर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । कल सेन्टरमा टेलिफोन, इमेल, स्मार्टफोन तथा इन्टरनेट प्रविधिमार्पmत सेवा दिनुका साथै समय समयमा प्रयोगकर्ताहरूलाई ह्यापी कल गरेर कुनै समस्या छ कि भनेर जानकारीसमेत लिइन्छ ।
कल सेन्टरले प्रणाली प्रयोगकर्ताहरू दर्ता गर्ने, ई–विडिङ, सपि· मल, सव–कन्ट्रयाक्ट प्रणाली तथा कोनेप्समा आउने समस्याहरू समाधान गर्ने काम गर्दछ ।
कानुनी व्यवस्था
दक्षिण कोरियाली सरकारले विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन झण्डै १६ वटा विभिन्न ऐन तथा नियमावलीहरू लागू गरेका छन् । विद्युतीय ऐन, विद्युतीय खरिद प्रणाली नियमावली, ई कमर्श फ्रेमवर्क ऐन, डिजिटल सिग्नेचर ऐन, बजेट तथा लेखा ऐन आदि ।
सव–कन्ट्रयाक्ट व्यवस्थापन प्रणाली
पिपिएसले कोनेप्सअन्तर्गत नै सव–कन्ट्रयाक्टरहरूलाई सिधै भुक्तानी गर्ने सुविधा प्रदान गर्न सन् २०१४ मा सव–कन्ट्रयाक्ट प्रणालीको सुरु गरेको थियो । सव–कन्ट्रयाक्टमा काम गर्ने व्यवसायीहरूलाई प्राइम कन्ट्रयाक्टरहरूले भुक्तानी दिनमा ढिलासुस्ती गर्ने र तिनीहरूको कामको विवरणसमेत व्यवस्थित रेकर्ड नभएपछि त्यसलाई सुधार गर्न प्राइम कन्ट्रायाक्टरले कुनै काम सव–कन्ट्रयाक्टमा दिएको छ भने त्यति बराबरको भुक्तानी सव–कन्ट्रयाक्टरले काम सम्पन्न भएपछि दावी गर्न सक्ने र प्राप्त गर्न सक्ने प्रणालीको विकास गरिएको छ ।
सरकारी सम्पति व्यवस्थापन
कोरिया सरकारले प्रशासनिक प्रयोगका लागि खरिद गर्ने प्रत्येक वस्तुमा RFID अर्थात् Radio Frequency Identification प्रविधिअनुसार ट्यागिङ्ग गरेर सरकारी सम्पतिको व्यवस्थित तथ्याङ्क राख्ने गरेको छ । वस्तु खरिद देखि त्यसको अन्तिम व्यवस्थापनको कार्य गर्न व्यवस्थित जिन्सी तथा सम्पति व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनमा छ । साथै सरकारी भवन तथा जग्गा जमिनको पनि व्यवस्थित तथ्याङ्क राख्ने प्रणाली सञ्चालनमा रहेको छ ।
साना व्यवसायी तथा स्थानीय व्यवसायीहरूलाई प्राथमिकता
साना व्यवसायीहरूको लागि कोरिया सरकारले सम्झौता भएलगतै ७० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी दिने गरेको छ । साथै काम सम्पन्न भएको विल पेश भएको ४ घण्टाभित्र भुक्तानी हुने ग्यारेन्टी गरिएको छ । साथै पिपिएसले व्यवसायीहरूलाई सम्झौता रकमको ८० प्रतिशतसम्म ऋणसमेत बैङ्कहरूबाट उपलब्ध गराईदिने व्यवस्था रहेको छ ।
स्थानीय व्यवसायीहरूलाई प्राथमिकता दिन केन्द्र सरकारका निकायहरूले निर्माण कार्यमा ८० लाख अमेरिकी डलर र वस्तु खरिदमा २ लाख अमेरिकी डलरसम्मको रकममा स्थानीय व्यवसायीहरूबीचमा मात्रै प्रतिस्पर्धा गरिन्छ ।
स्थानीय सरकारका निकायहरूले खरिद गर्दा निर्माणमा १ करोड अमेरिकी डलर, वस्तुमा ५ लाख अमेरिकी डलरसम्म स्थानिय व्यवसायीहरूबाट खरिद गर्नुपर्र्नेे व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी स्थानिय सरकारले गर्ने ४० देखि ४९ प्रतिशत खरिद कार्यमा स्थानीय व्यवसायीहरूको सहभागीता अनिवार्य रुपमा ३० देखि ४० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
महिला उद्यमीहरूलाई प्राथमिकता
महिला उद्यमीहरूलाई प्राथमिकता दिंदै कोरियाली सरकारले कानुनमै पनि महिला उद्यमीबाट सञ्चालित वस्तु उत्पादक कम्पनी वा संस्थाहरूलाई प्राथमिकता दिने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ । ५० हजार अमेरिकी डलरसम्मको सानातिना खरिदका लागि महिला उद्यमीहरूबाट सोझै सम्झौता गरेर खरिद गर्नसक्ने तथा कार्यक्षमता परिक्षणमा थप अङ्क प्रदान गर्ने व्यवस्थाहरू रहेको छ ।
त्यसैगरी सामाजिक रुपमा पछि परेका समूहहरूबाट उत्पादित सामग्रीहरूलाई सार्वजनिक निकायले प्राथमिकता दिएर खरिद गर्न सक्ने व्यवस्थाहरू गरिएको छ ।
तथ्याङ्क सार्वजनिकीरण नीति
कोनेप्सबाट हुने सम्पूर्ण खरिद कार्यको पारदर्शिताको लागि कोरियाली सरकारले आफ्नै तथ्याङ्क सार्वजनिकीकरणको नीति बनाएको छ । जस अनुसार हाल १०२ वटा तथ्याङ्कहरू प्रकाशन हुने र तथ्याङ्कहरूको व्यवस्थित डेटावेश कोनेप्सले तयार गर्ने गरेको छ । जसअनुसार झण्डै ९५.८ प्रतिशत विद्युतीय माध्यमबाटै सम्झौता हुने र बाँकी ४.२ प्रतिशत खरिद कार्यमात्रै कागजी प्रक्रियाबाट सम्झौता हुने गरेका छ ।
कोनेप्सको लोकप्रियता
कोनेप्स आधुनिक प्रविधिहरूसहितको सुरक्षित एवं भरपर्दो खरिद प्रणाली भएकोले विश्वका धेरै देशहरूले यसको प्रयोग थालिसकेको छ । जोर्डन, क्यामरुन, ट्युनेशिया, रुवान्डा, भियतनाम, मङ्गोलिया, कोष्टारिकालगायतका देशहरूमा कोनेप्स प्रयोगमा आइरहेको छ । कोनेप्स प्रविधिको विस्तार र प्रयोगका लागि दक्षिण कोरियाली सरकारको तर्फबाट पिपिएसले प्राविधिक सहयोग, तालिम तथा अन्य आवश्यक सहयोगहरू दिने गरेको छ ।
अन्त्यमा,
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा कोरियाको आधुनिक प्रविधि अनुकरणीय रहेको र नेपालले पनि आफ्नो खरिद प्रक्रियामा आधुनिक प्रविधिहरूलाई समावेश गर्दै लानु उपयुक्त देखिन्छ । सार्वजनिक खरिदमा हुने अनियमितता मिलोमतो एवं राज्यको ढुकुटी रित्याउन गरिने जथाभावी खर्च र विकास निमार्णको कार्यलाई व्यवस्थित गर्न पनि प्रविधिलाई सशक्त बनाउँदै लानुको अर्को विकल्प छैन ।