घर पुनर्निर्माण राहत दिन रोक्न नहुने

– गोपाल नगरकोटी
गरिबीको कारण भूकम्प पीडित सबैले अहिलेसम्म घर बनाउन सकेका छैनन् । घर बनाउन नसक्ने भूकम्पपीडितलाई सरकारले बनाउन दिनेतर्फ कुनै चासो राखेको छैन । भूकम्पपीडितलाई थप अनुदान दिएर राहत पु¥याउनुपर्नेमा उल्टो पीडामा नून–खोर्सानी छर्केर पीडा दिने काम राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गरिरहेको छ । प्राधिकरणले निर्धारित समयभित्र घर नबनाए पहिलो किस्तावापत लिएको रकम पनि फिर्ता लिने या फिर्ता दिन दबाब दिइरहेको छ । कति पीडितले त जग्गा बेचेर, ऋण लिएर भए पनि घर बनाए तर जोसँग बेच्ने पर्याप्त जग्गा छैन, अन्य आम्दानीको स्रोत पनि छैन उनीहरुले कसरी घर ठड्याउन सक्छन् ? घर नबनाएको निहुँ थपेर लिइसकेको किस्ता फर्काउनुपर्छ भन्नु गरिबहरुमाथि अन्याय गर्नु हो । आखिरमा उनीहरु पीडित हुन् भने जहिले घर बनाए पनि सरकारी निर्णयअनुसार एकमुष्ठ रकम दिनुपर्छ, अझ अनुदान रकम थपेर सहयोग गर्नुपर्छ ।
एक गरिबले कम्तीमा २०÷३० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर घर बनाउन सक्दैन । आर्थिक समस्याको कारण घर बनाउन नसक्ने गरिबकै घाँटी थिच्ने सरकार र प्राधिकरणको नीति र निर्णय गलत छ । गरिबले तत्काल बनाउन नसके पनि १०÷२० वर्षपछि भए पनि बनाउन सक्छ । निश्चित समयभित्र घर पुनः निर्माण नगर्नेलाई राहत नदिने र पीडितले लिएको रकम पनि फिर्ता दिनुपर्ने प्राधिकरणको निर्णय सच्याउनु जरुरी छ । भूकम्प पीडितले जतिबेला घर निर्माण गरे पनि सरकारी निर्णयअनुसार किस्ता रोक्नुहुँदैन, जहिले घर निर्माण गरे पनि राहत दिनुपर्छ । सरकार र राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणले पहिलेको निर्णय र नीति संशोधन गरेर भए पनि राहत दिने काम रोक्नुहुँदैन ।
भूकम्प पीडितले दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिन नसक्नुको कारण आर्थिक समस्या नै हो । अनेकाने कारण हाल प्रक्रिया नमिली राहत नपाएकालाई गतिदिन र सहज पु¥याउने भनी प्राधिकरणले जिल्ला जिल्लामा छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिरहेको छ । छलफलमा आएको समस्याको सम्बोधन हुनुपर्छ । नत्र छलफल केवल प्रचारको लागि हुनेछ । प्राधिकरणबाट प्राप्त जानकारीअनुसार भक्तपुर नगरपालिकाभित्र पहिलेको पहिचानबाट ६८८८, गुनासोबाट ५९७, पुनः जाँचबाट १३४ समेत ७६१९ लाभग्राही रहेका छन् । त्यसमध्ये अनुदान सम्झौता गर्न लाभग्राहीको सङ्ख्या ५४८२ रहेका छन् । प्रथम किस्ता प्राप्त ५४७३, दोस्रो किस्ता प्राप्त १२०५ र तेस्रो किस्ता प्राप्त ९२७ मात्र रहेका छन् । यसले थाहा हुन्छ, आर्थिक समस्याको कारण पीडितले घर बनाउन सकिरहेका छैनन् । यसैबीच केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइले लाभग्राही परिवर्तनसम्बन्धी जानकारी स्थानीय तहहरुमा दिएको बताइएको छ । जानकारीअनुसार प्रवलीकरणबाट पुनर्निर्माण लाभग्राहीमा परिवर्तन गर्न वडाको सरजमीन भुचुल्का, इन्जिनियरको सिफारिस, वडास्तरीय गुनासो व्यवस्थापन समितिको निर्णय प्रतिलिपि र गाउँपालिका र नगरपालिकाको सिफारिस हुनुपर्ने बताइएको छ । त्यस्तै पुननिर्माण लाभग्राहीबाट प्रवलीकरण लाभग्राहीमा परिवर्तन गर्न इन्जिनियरको सिफारिस, वडास्तरीय गुनासो व्यवस्थापन समितिको निर्णय र गाउँपालिका र नगरपालिकाको सिफारिस माग गरिएको छ ।