प्रखर प्रतिपक्षको भूमिकालाई गम्भीरतापूर्वक लिइयोस्’

काठमाडौं, ३० साउन । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार विधेयक २०७५, उपभोक्ता अधिकार विधेयक २०७५ र निवृत्तिभरण विधेयक २०७५ माथि छलफल भयो ।
बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सचिव तथा सांसद प्रेम सुवालले नेमकिपाले सरकारलाई सचेत गराउँदै आए पनि सरकार त्यसप्रति गम्भीर नभएको बताउनुभयो ।
उहाँले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार प्रत्याभूतिको लागि नेपालमा डाक्टरको अभाव भएको धारणा राख्नुभयो । सांसद सुवालले भन्नुभयो, ‘विशेषज्ञ डाक्टरको पुग्दो सङ्ख्या नभएसम्म संविधानको प्रावधान र पारित विधेयक कार्यान्वयन गर्न गा¥हो हुन्छ । सुधारको बाटो ढिलो र खर्चिलो हुने भएकोले हामीले आमूल परिवर्तनको कुरा गरेका हौं ।’
‘डव्लुएचओको मापदण्डअनुसार एक हजार जनसङ्ख्या बराबर एक डाक्टर हो । क्युवामा डव्लूएचओको स्टायण्डरभन्दा पनि बढी डाक्टरको बन्दोबस्त छ । त्यहाँ २–३ सय जनतालाई एक जना डाक्टर छ । क्युवाले हजारौ सङ्ख्यामा विशेष डाक्टरलाई विदेशमा सेवा गर्न पठाइरहेको छ । यसकारण हामीले डाक्टर पढ्ने क्षेत्र फराकिलो बनाउनुपर्छ ।’, सुवालले भन्नुभयो ।
मेडिकल काउन्सिलको परीक्षामा ३१ पटकसम्म फेल भएकाहरू पनि डाक्टरको अभ्यास गरिरहनु गलत भएको धारणा राख्दै उहाँले निजी अस्पताल अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हुने तर सरकारी अस्पताल अन्तर्राष्ट्रियस्तरको नहुने स्थिति किन भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
उपभोक्ता विधेयकमाथि बोल्दै उहाँले उपभोक्तालाई पीडा दिने पीडकबाटै क्षतिपूर्ति दिलाउने प्रावधान राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
‘उद्योग वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालयले उपभोक्ता ठगी गर्ने ठूला गोदाम, जम्माखोर, कालाबजारिया भेटाउन नसकेको किन ? यो विधेयक पारित भएपछि ठगी गर्नेमाथि कसरी कारबाही हुन्छ ? बजेट पारित भएपछि उपभोग्य सामानमा २० प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भयो । कर्मचारीलाई एक हजार रूपैयाँ भत्ता वृद्धि गरेर २० प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि गर्न मिल्छ ? मूल्यवृद्धि गरेर जनतालाई दुःख दिन मिल्छ ?’, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
निवृत्तिभरण विधेयकले नेपाली जनताबीच नै भेदभाव गरेको भन्दै उहाँले विधेयकमा सबै नेपालीलाई समेट्न आवश्यक भएको धारणा राख्नुभयो ।
कर्मचारी, सेना, प्रहरीलाई जस्तै किसान र मजदुरलगायत अन्य सर्वसाधारणलाई पनि ६० वर्षपछि निवृत्तिभरणको बन्दोबस्त हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
‘मजदुर किसान र गरिबी रेखामुनि रहेका ६० वर्ष नाघेका नेपाली जनतालाई निवृत्तिभरण दिन आवश्यक छ । निवृत्तिभरण जिउन पुग्ने गरी निर्धारण हुनुपर्छ । अहिले चामल प्रतिकेजीको मूल्य रू. २० होइन रू. २०० सम्मको छ । भोलि कति पुग्ने हो ?’, सुवालले भन्नुभयो ।
उहाँले सरकारले प्रस्तुत विधेयक व्यापक जनताको हितमा नभएको धारणा राख्दै भन्नुभयो, ‘यो विधेयक समतामूलक र समाजवादउन्मुख छैन । सरकारी कर्मचारीको साथै मजदुर, किसान र सबै कामदार वर्गले निवृत्तिभरण पाउने गरी विधेयक ल्याउनु नै समाजवादउन्मुख हो ।’
देशमा धेरै कानुन बनेको तर कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै सुवालले कार्यान्वयन नहुने कानुनको अर्थ छैन, नयाँ कानुन कार्यान्वयनबारे जनता कसरी आश्वस्त हुन सक्लान् भन्नुभयो ।