भ्रष्टाचारको औषधिः आन्दोलन

–सबिन ख्याजू
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेनिल( Transparancy International)को भ्रष्टाचार सूचाङ्क प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१७ मा विश्वका १७५ देशमध्ये भ्रष्टाचार गर्ने पङ्क्तिमा नेपाल १२२ औं स्थानमा परेको छ । यता संसारमा सबभन्दा न्यून भ्रष्टाचार हुने देशमा पहिलो स्थानमा न्यूजिल्यान्ड, दोस्रोमा डेनमार्क र तेस्रोमा फिनल्यान्ड, नर्वे र स्विजरल्यान्ड पर्दछ । एसियामा कम भ्रष्टाचार हुने देशमा छैटौं अङ्कका साथ सिङ्गापुर छ ।
नेपालमा अहिले हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार मौलाउँदो अवस्थामा छ । राजनीतिक अस्थिरता र अनियमितताकै कारण हरेक सरकारी निकायहरू बद्नाम छन् । भ्रष्ट व्यक्ति अपराधीसरह हुन् । भ्रष्टाचार कानुनीरुपमा गरिने अपराध हो । सर्वोच्च अदालतदेखि गाविसका कर्मचारीहरु भ्रष्टाचारबाट अछुटो रहन सकेका छैनन् । नेपालमा भ्रष्टाचारले नछोएको त्यस्तो कुनै सरकारी संयन्त्रहरू नै छैन भन्नेजस्तो हुन्छ ।
छिमेकी मित्र चीनमा भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्डको सजाय दिइने बन्दोबस्त छ । त्यस्तै अरु देशहरूमा पनि भ्रष्टाचारी ठहर भएमा सर्वस्व कैद गर्ने प्रावधान छ । नेपालमा भने राजनीतिक पार्टीहरूले भ्रष्टाचारी, डन, तस्करी आदिलाई संरक्षण गर्ने कार्य गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समय भ्रष्टाचारले नेपाली समाजमा नराम्रोसँग जरो गाँजेको छ ।
नेपालभित्र हुने भ्रष्टाचारलाई निम्नानुसार क्षेत्रमा प्रस्ट्याउन सकिन्छ ः
कानुनी क्षेत्र, अदालत (Judicial System)
तीन–चौथाइ नेपाली जनता अदालती क्षेत्रमा भ्रष्टाचार हुने धारणा राख्छन् । फितलो कानुनका कारण कालोबजारी मौलाएको अवस्था छ । गैरकानुनी ढङ्गबाट आर्जन गरेको धनसम्पत्तिलाई चोख्याउने प्रावधानलाई प्रश्रय दिंदै कालो धनलाई सेतो बनाउने चलन बढेको छ । पुँजीवादी अर्थशास्त्रहरूले सम्पत्ति निर्मलीकरण (Money laundry) का विभिन्न उपायहरू देशको अर्थतन्त्रहरूमा स्थापित सूत्रको रुपमा विकास गरेका छन् ।
शासक दलका नेता तथा मन्त्रीहरू राजनीतिलाई जनताको सेवाभन्दा पनि पैसा कमाउने उपायको रुपमा प्रयोग गर्दैछन् । सरकारी सेवा सुविधा दुरुपयोगको त यहाँ लेखाजोखा नै छैन । आफ्ना मान्छे पोस्न पाउन र आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न राजनीति गरिरहेको अवस्था छ । नेपालका सार्वजनिक पद धारण गरेका नेता, मन्त्री, प्रधानमन्त्री एवं उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूले गैरकानुनीरुपमा कमाएको धनसम्पत्तिलाई विदेशस्थित बैङ्कहरूमा सञ्चय गरेका थुप्रै प्रतिवेदन बजारमा सुनिन्छ । यसलाई सरकारले संरक्षण र व्यवहारिक प्रोत्साहन गरेकै कारण नेपालका धनाढ्य एवं पुँजीपतिहरू आफ्नो पुँजीलाई विदेशमा लगानी गर्छन् । शासक दलका नेताहरू अदालतमाथि हस्तक्षेप गर्न पनि पछि पर्दैनन् । आफ्नो आसेपासेलाई पोस्न जस्तोसुकै गैरकानुनी कामहरू गर्न पनि अग्रपङ्क्तिमा देखिने यी शासक दलका नेताहरूको गतिविधिहरूले गर्दा कार्यकर्ताहरू पनि केही हदसम्म बिच्किरहेका छन् ।
भ्रष्टाचारका कारण कानुनी कार्य प्रभावकारी हुन नसकेकोमा जनता दुखी छन् । सर्वसाधारण जनताले घरायसी, जग्गा–जमीन आदि सामान्य मुद्दा–मामिलाको छिनोफानो गर्न वकिलहरूको साथ खोज्दा कानुनले तोकेभन्दा बढी रकम असुल्छन् । ‘सानालाई ऐन ठूलालाई चेन’ भनेजस्तै धनसम्पत्ति र पहुँच हुनेले मुद्दा मामिलामा निर्णयहरू आफ्नो पक्षमा पार्छन् । गरिब सर्वसाधारणको लागि ऐनकानुन भनेको घाँटीको पासोसरह बनिरहेको छ । सानोभन्दा सानो काम गराउन पनि घूसविना सम्भव हुन सकिरहेको छैन । कानुनी क्षेत्रको यो अवस्थाले गर्दा सर्वसाधारण जनता न्यायबाट वञ्चित भइरहेका छन् ।
प्रहरी, सेना (Police)
तल्लो पदमा काम गर्ने प्रहरी, सेनाले निकै थोरै तलब पाउने भएका कारण जीवनचर्या चलाउन कठिन मान्छन् । आफ्नो सीमित तलबभन्दा बढी पैसा कमाउन प्रहरी तथा सेनाहरू गैरकानुनीतवरले पैसा कमाउन पछि पर्दैनन् । गैरकानुनी रुपमा सामानहरू ओसारपसार गर्न प्रहरीहरूलाई हातमा लिएर कामहरू भइरहेका छन् । एम्बुलेन्समा समेत लागूपदार्थहरू ओसारपसार गरेका समाचारहरू सुन्नमा आएका छन् । सिमाना क्षेत्रबाट भन्सार छुट गरी सामान भित्याउन पनि व्यापारीहरू प्रहरी र सेनालाई आफ्नो हातमा लिन्छन् । नेपालको सिमानाबाट चेलीबेटी बेचबिखन, लागूऔषध तस्करी, अवैध सुन तस्करी आदि प्रहरीहरूसँगको मिलेमतोमा हुने यथार्थ दिनप्रतिदिन छर्लङ्ग हुँदैछ । आफ्नो सानो–सानो स्वार्थमा बेचिएका यी प्रहरी तथा सेनाकै कारण आज देशको सुरक्षामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।
यसैकारण नेपालका धेरै कम्पनी तथा उद्योग मालिकहरू यी सेना–प्रहरीमाथि आफ्नो कम्पनी र उद्योगको सुरक्षाको निम्ति पूर्ण रुपमा विश्वास गर्दैनन् । ३३ किलो सुन काण्डमा यस्तै प्रकारका प्रहरी र सेनाहरू प्रयोगमा आएका थिए ।
निजामति कर्मचारी( Public Servants)
सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने शैली पुरानै र ढिलासुस्तीले गाँजेको छ । अझ सरकारी कार्यालयहरूमा जाँदा कर्मचारीहरू ‘सरकारको काम कहिले जाला घाम’ को अवस्थामा आफ्नो कार्यहरू गरिरहेको देखिन्छ । नेपालका प्रायः निकायले केही रकम घूस नखुवाई काम फत्ते नहुने प्रचलन बनेको छ । मुद्दाको छिनोफानो गर्न पनि कर्मचारीलाई कमिसन दिन नसके निरक्षर र गरिब जनताका फाइलहरू चाङको मुनि–मुनि पार्छन् । दैनिक जीवनका सामान्य काम गर्न पनि सरकारी निकायमा भनसुन नगरी, उपहार नदिई, काम पूरा गर्न मुस्किल छ । नेपालमा ठूलै सङ्ख्यामा निजामती कर्मचारीहरू कार्यरत छन् । सरकारी निकायका कर्मचारी भनेका देशका महत्वपूर्ण जनशक्ति हुन् जसको कामकारबाहीले त्यहाँको सफलता र प्रगतिलाई निर्धारण गर्दछ । देशको आर्थिक विकासको संवाहकको रुपमा निजामतीको काम गर्ने शैली र पद्धतिले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । बहुसङ्ख्यक निजामती कर्मचारीहरू तलब सुविधा, भत्ता, विदेश भ्रमण आदि गतिविधिमा सक्रिय रहेको खबर पत्रपत्रिकाहरूले प्रकाशनमा ल्याएका छन् । खुला प्रतियोगिताबाट छानिंदै आएका यी कर्मचारीहरूको काम गर्ने क्षमतामा शङ्का गर्ने ठाउँ त छैन तर उनीहरूको मानसिकताले उनीहरूलाई अल्छी बनाउँदै लगेको हुन्छ । सरकारका कर्मचारीहरू इमानदारितापूर्वक काम गर्नु नै उनीहरूको असली कर्तव्य हो ।
कर तथा राजस्व (Tax Administration)
नेपालको एक अध्ययनअनुसार नेपालको कानुन पूर्णरुपमा पालना गर्ने हो भने ३४ प्रकारका प्रक्रियाहरू पूरा गर्नु आवश्यक हुन्छ । यी प्रक्रियाहरू पूरा गर्न वर्षमा औसत ३३४ घण्टा खर्चिनुपर्ने हुन्छ अर्थात् बिदा कटाउने हो भने दैनिक एक घण्टा न्यूनत्तम रुपमा समय खर्चिनुपर्दछ । सरकारले प्रगतिशील कर प्रणाली भनिए तापनि अत्यधिक कर असुल्ने गरेको छ । यसले गर्दा उत्पादनमा उत्पादन लागत वृद्धि भई सामग्रीहरूको बजार मूल्य उच्च हुन थाल्छ । जनताको क्रयशक्ति घट्दै छ । बजारमा सामानको मूल्य बढ्नु मुद्रास्फीति हुनु हो । त्यो सँगसँगै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नोटको निष्काशन बढाएको हुन्छ । विराटनगरको नेपाल मेडिकल कलेजलाई सरकारले तिर्नुपर्ने रु.६ करोड कर मिनाहा गर्यो । त्यस्तै एनसेललाई सरकारले तिर्नुपर्ने रु.३ अर्ब कर पनि छुट दियो । यसरी बहुराष्ट्रिय कम्पनी र नेपालका ठूला कम्पनीहरूलाई कर मिनाहा गर्नु पनि कमिसनको खेल भएको समाचार छ । गरिब जनतालाई करको भार बोकाउने तर यस्ता ठूल्ठूला कम्पनीहरूको कर मिनाहा गर्ने सरकार गरिबमारा सरकार हो ।
भन्सार, राजस्व (Customs Administration )
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार हुने क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुन् । आयात र निर्यातमा पनि कमिसन र उपहारको प्रचलन व्यापक छ । आयात गर्ने झण्डै आधा कम्पनीहरूले अनुमति पत्र (Licence) पाउन उपहार अथवा घूस खुवाउन बाध्य भएको तथ्य छ । ठूला विदेशी बहुुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई भन्सारका कर्मचारीहरूलाई कमिसन र उपहार दिन सजिलो काम हो । नेपाल अझै पनि कृषि अर्थतन्त्रमा निर्भर छ । धेरै वस्तु तर कम मूल्यका सामग्रीहरू निर्यात गर्ने नेपालका उद्यमीहरूलाई भन्सारका कर्मचारीहरूलाई कमिसन र उपहार दिन पनि कठिन छ । यसले निर्यातलाई निरुत्साहित गर्दछ । नेपालको निर्यातको तुलनामा आयात १४ गुणाले बढी छ । यसर्थ निर्यातमा भन्दा आयातमा भ्रष्टाचार बढी छ । गैैरकानुनी रुपमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको लेखाजोखा नै छैन ।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया (Public Procurement)
विकास निर्माणका कामहरूमा हुने सार्वजनिक प्रक्रिया जस्तै ठेक्का, टेन्डर आह्वानहरूमा हुने भ्रष्टाचार झनै व्यापक छ । एक प्रतिवेदनअनुसार नेपालका दुईतिहाइ कम्पनीहरूले केही न केही रुपमा घूस खुवाएर दर्ता भएको बताइन्छ । सार्वजनिक रुपमा आह्वान गरिएका टेन्डर र ठेक्कापट्टा पार्न कम मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्छन् तर समयमा काम गर्दैनन्, गुणस्तरीय काम गर्दैनन् । इन्टरनेट (e-procurement) को माध्यमबाट सरकारी निकायका कर्मचारी र ठेकेदारहरूबीचको प्रत्यक्ष सम्पर्क घटाउने प्रयासले भ्रष्टाचारमा केही कमी आएको विज्ञहरूको राय छ ।
प्राकृतिक स्रोतसाधन(Natural Resources)
तामाकोसी जलविद्युत् परियोजना निर्माणमा लगानी गरिरहेको नर्वेको कम्पनी स्टे¥याफ (Stakraf) ले सन् २०१६ मा अत्यावश्यक नीति नियम, नियमन संरचना र अनेक कर्मचारीतन्त्रका कारण नेपाल लगानी बोर्डलाई पछि हट्ने सूचना सम्प्रेषण गरेको थियो । यो आर्थिक पारदर्शिता नहुनुको एक परिणाम हो । नेपालको जङ्गलमा रुख फडानी, खोलानालामा गिट्टी–बालुवा दोहन, खानीबाट उत्खनन्लगायतमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । यसमा पुँजीवादी पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरू संलग्न छन् । सूर्यबहादुर थापाले निर्वाचनमा जित्नको निम्ति पूर्वको जङ्गलबाट रुखहरू भारतमा निकासा गरी अत्यधिक रकम चुनावमा प्रयोग गरेका थिए । भूकम्पले घर भत्केका भूकम्प पीडितहरूको लागि सस्तोमा काठ उपलब्ध गराउनेतिर सरकारको ध्यान कहिल्यै जान सकेन । नेपालका काठहरू मित्र राष्ट्र भारतमा बेच्दै कमिसन खान पल्किएका देखिन्छ । यसरी नेपालको प्राकृतिक स्रोतसाधनमा भइरहेको भ्रष्टाचारलाई सरकारले देखेको नदेखै गरिरहेको छ ।
नागरिक समाज (Civil Society)
नेपालको कानुनले वाक् स्वतन्त्रता (Speech) र छापा (Press) को अधिकार प्रत्याभूति गरेको छ । तर यहाँ धेरै पत्रकारहरू असुरक्षित छन्, बन्देज (Censorship) लगाइएका छन् । बहुसङ्ख्यक सामाजिक संस्थाहरूजस्तै अन्तर्राष्ट्रिय÷राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूमा हुने आर्थिक हिसाबकिताब पारदर्शी नभएको जनगुनासो छ । स्थानीय विकास निर्माणका कामहरूका आर्थिक हिसाबको सामाजिक लेखाजोखा कमै हुने गरेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसमा तदारुकता देखाउनुपर्ने थियो तर यस निकायमा सरकारको हस्तक्षेप व्यापक भएको कारण स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न सकेको छैन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन (Prevention of corruption act)पनि भ्रष्टाचार निवारण गर्न असफल छ ।
सरकारमा गएका पार्टीहरू नै नेपालमा भ्रष्टाचारका दोषी हुन्भन्दा गलत नहोला । नेताहरू आर्थिक समृद्धि र आर्थिक उन्नतिको भाषण गर्छन् । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलताको नारा दिन्छन् । तर व्यवहारमा उनीहरू आफै भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका छन् । ठूला माछालाई कारबाही नगरेसम्म भुराहरू समातेर समस्याको समाधान हुन असम्भव छ । विकास निर्माणका कामहरू ठेकेदारीभन्दा स्थानीय उपभोक्ताहरूमार्फत गर्दा काम गुणस्तरीय र पारदर्शी हुने गर्दछ । भ्रष्टाचारविरुद्ध आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनुबाहेक अर्को विकल्प छैन । जनतालाई यसबारे सचेतना अभियान व्यापक रुपमा अगाडि लानु सबै न्यायप्रेमी नागरिकको कर्तव्य हो ।
सन्दर्भ सामग्रीः
 Nepal Corruption Report, July 2016. Business Anti-corruption portal.
 Nepal Corruption Rank.2018. Trading economics.
विभिन्न पत्रपत्रिकाहरू ।