विदेशीलाई नागरिकता दिनु राष्ट्रघात हो

–प्रकाश
जन–आन्दोलन २०६२÷०६३ पछि अन्तरिम संविधान निर्माण गर्ने क्रममा र नागरिकता ऐन–२०६३ पारित हुने क्रममा नागरिकता ऐनका प्रावधानबारे व्यापक छलफल र बहस भएका थिए । नेपालको संविधान २०७२ निर्माण गर्ने क्रममा भने नागरिकताबारे खासै छलफल भएन वा गर्न दिइएन । नेपालको सङ्घीय कानुनबमोजिम नागरिकता दिइनेछ भन्ने वाक्यांश राखेर अनिश्चयको तरवार झुण्ड्याउने काम गरिएको थियो ।
नेपालको संविधान आफ्नो अनुकूल बनाउन लगाउन विदेशी शक्ति केन्द्रहरूले जसरी चलखेल र हस्तक्षेप गरेका थिए, नागरिकता ऐन–२०६३ पनि विदेशी शक्ति केन्द्रहरू विशेष गरी भारतको चाहनाअनुसार बनेको चर्चा परिचर्चा त्यतिखेरै भएका थिए । नयाँ नागरिकता ऐन निर्माणको क्रममा अहिले पुनः ऐनमा आ–आफ्नो स्वार्थ अनुकूलका प्रावधान राख्नुपर्ने बहस थालिएको छ ।
नेपालजस्तो भौगोलिक र प्राकृतिक स्रोतसाधन सीमित मात्रामा मात्र भएको देशका लागि जनसङ्ख्या वृद्धि एउटा ठूलो चुनौती बनेको छ । नागरिकता कुनै बसको टिकट वा सामान्य कागजको खोस्टो होइन बरु नागरिकको अधिकार र ऊप्रति राज्यको दायित्व पूरा गर्नैपर्ने अधिकार पत्र पनि हो । त्यसैले विदेशी नागरिकहरूलाई नेपाली नागरिकता दिएर राज्यको दायित्वको बोझ बढाउनु हुँदैन भन्ने देशभक्त नेपालीहरूको सोचाइ र समझदारी हो । तर अहिले जन्मसिद्ध नागरिकता र अङ्गिकृत नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकताको प्रवाधान राखेर प्रपञ्च हुँदैछ । जन्मसिद्ध नागरिकता नेपालजस्तो खुला सिमाना भएको देशका लागि उपयुक्त प्रावधान नै होइन । कुनै पनि विदेशी कानुनी र गैरकानुनी रुपमा नेपालमा आई बच्चा जन्माएपछि नै ती बच्चा र उनको परिवारलाई नेपाली नागरिकता बाँड्दै जानुपर्ने हुन्छ ।
त्यस्तै समान अधिकारका नाममा विदेशी पुरुषसित विवाह गरी गएका नेपाली महिला र उसको परिवारलाई नेपाली नागरिकता दिने प्रावधान राखेका नागरिकता लिनसक्नेतर्फ विचार पु¥याउनैपर्छ । किनभने हरेक वर्ष हजारौं नेपाली चेलीहरूको विवाह भारतीय पुरुषहरूसित भइरहेको छ । अवसर र जीवनको सुरक्षा भारतमा भन्दा नेपालमा बढी छ । विदेशी बाबुबाट जन्मेका बालबालिका विदेशमै जन्मे र बसे पनि पछि उनीहरूलाई वंशजको नागरिकता दिनुपर्ने अडान केही मानिसहरूले लिइरहेका छन् । उनीहरूको जीवन केलाउँदा उनीहरूले किन त्यस्तो प्रावधानको पक्षमा छन् भनी बुझ्न गा¥हो छैन तर नेपालका शासक दलहरू त्यस्तै प्रावधानको पक्षमा झुक्दै जानु पर्नाको कारण के हो ? नेपालले विश्वमै कतै नभएको नागरिकतासम्बन्धी अति उदार व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने कारण के हो ? शासक दलहरुले जवाफ दिनुपर्छ ।