उपभोक्ता अधिकारः राज्यको दायित्व

बजारमा अनेक किसिमका नक्कली र मिसावट भएका उपभोग्य सामान बढेसँगै उपभोक्ता पीडित छन् । पुँजीवादी बन्दोबस्तमा नाफाको लागि उत्पादक र व्यापारीले अनेक प्रकारका जालझेल गर्ने गर्दछन् । डिजेलमा मट्टीतेल मिसाउने, कमसल छठ र सिमेन्ट बेच्ने, नक्कली र म्याद नाघेको रसायनिक मल र औषधि बेच्नेलगायतका धेरै यस्ता उपभोक्तालाई दुःख दिने काम भइरहेका छन् । यस्ता काममा स–साना पसलेदेखि ठूलठूला पुँजीपतिहरूसमेत संलग्न हुने गरेका छन् । साना साहुले सानो आयातनमा र ठूल्ठूला पुँजीपतिले त्यही आकारको उपभोक्तामारा काम गर्ने गरेका छन् ।
यस्ता खालका नक्कली कामले सबभन्दा पीडित हुने सर्वसाधारण जनता नै हुन् । नक्कली र कमसल निर्माण सामग्री प्रयोगले देशका महत्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माणदेखि नागरिकका घरसमेत कमसल बन्दा भूकम्प, बाढी पहिरोजस्तो प्राकृतिक प्रकोपको कोपभाजनमा सबैभन्दा पहिले सर्वसाधारण जनता नै पर्ने गरेका छन् । अखाद्य वस्तुको उपभोगले सर्वसाधारण जनताकै स्वास्थ्यस्थितिमा सबैभन्दा प्रतिकूल असर परिरहेको छ । अस्पतालमा आजभोलि मृगौला, हृदय, कलेजोसम्बन्धी दीर्घरोगी धेरै देखिन थालेका छन् । यसको मूल कारण अखाद्य सामग्रीको बिगबिगी नै हो ।
सरकारी निकायले कहिलेकाहीं अनुगमन गर्छ । तर सरकारका त्यस्ता अनुगमनकारी अभियानमा मूलतः स–साना व्यापारीमात्र परेका छन् । त्यस्ता जघन्य अपराध गर्नेहरूको मूलस्रोत भने सत्ताकै संरक्षणमा जोगिएको अवस्था छ । सरकारसँग कारबाही गर्न कानुनको अभाव होइन । तर कानुन कार्यान्वयनमा सरकारी उदासिनता र नातावाद–कृपावादको रोगका कारण कानुन खोपीको देवतामात्र बनेको छ । कार्यान्वयन कमजोर छ ।
उपभोक्तामाथि ठगी हँुदा क्षतिपूर्ति दिने कानुनी प्रावधान छ । तर त्यस्तो क्षतिपूर्ति सरकारी कोषबाट नभई सम्बन्धित उत्पादक र वितरकबाट हुनुपर्दछ । त्यसो गर्दा गल्ती गर्नेलाई उचित सजाय हुनेछ । व्यापारी वा पुँजीपतिले नाफाको लागि अपराध गर्ने अनि त्यसको क्षतिपूर्ति जनताको करबाट बनेको राज्यको कोषबाट भर्ने कुरा कदापि न्यायपूर्ण होइन । यो त ‘चोरलाई चौतारी, साधुलाई सुली’ भनेजस्तै हुन्छ ।
नाफाको लागि कालोबजारी गराउने, गोदाममा भएको सामानसमेत समस्याको बेला लुकाउने व्यापारीलाई अझ कडा कानुनी कारबाहीको बन्दोबस्त हुन जरुरी छ । जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी मिसावट गर्ने र निर्माण सामग्रीमा जालझेल गर्ने व्यापारीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही नगर्ने सरकार वास्तवमा जनताको सरकार नभई जनविरोधीको सरकार हुनेछ । सरकारको नियमनकारी निकायका कर्मचारी स्वयं भ्रष्टाचारमा फस्दा नियम प्रभावकारी बन्न नसकेको हो ।
चाड पर्वको समयमा अनुगमन गर्ने सरकारी परिपाटीको सामना गर्न बदमास व्यापारीले पूर्वतयारी गर्ने गरेको अवस्था छ । त्यसकारण अनुगमनको कार्य केही दिनको अवसरमा सीमित नराखी नियमित बनाइनुपर्दछ । स–साना पसलमा मात्र अनुगमन सीमित नगरी ठूला व्यापारीका गोदाममा पनि अनुगमन गरिनुपर्दछ ।
उपभोक्ता जनचेतना अर्को महत्वपूर्ण कुरा हो । उपभोक्तालाई आफू कसरी ठगिंदै छु भन्ने कुराको जानकारी नहुँदा बदमास व्यापार उपभोक्ताविरोधी काम गर्न हौसिएका छन् । तसर्थ सरकारले विद्यालय तहबाटै उपभोक्ता अधिकारबारे सचेत बनाउने कार्यक्रम ल्याउनुका साथै विभिन्न जनचेतनामूलक अभियानको आयोजना गर्नुपर्दछ । शुद्ध उपभोग्य सामान सभ्य र व्यवस्थित समाजको मूल मानक हो । त्यसकारण सरकारले देश र नागरिक वास्तवमै सभ्य र व्यवस्थित समाजमा बाँचिरहेको महसुस गराउन उपभोक्ता अधिकारको व्यवहारमा कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नसक्नुपर्दछ ।