सरकार, जातीय सफाया बन्द गर

सडक विस्तार, विकास र पूर्वाधार निर्माणको नाममा सरकार जातीय सफाया गर्न खोजिरहेको छ । काठमाडौं उपत्यका नेवार जातिको आदिभूमि र नेवार संस्कृतिको केन्द्र हो । तर सरकारले आज एक पछि अर्को गर्दै समृद्ध आदिबासी संस्कृतिमाथि हमला गरिरहेको छ । नेवार संस्कृतिको आधार भूमि हो । एक पछि अर्को नाममा आज काठमाडांै उपत्यकाका आदिबासी जनताको भूमि उनीहरूको स्वामित्वबाट अलग गर्ने सरकारी निर्णय आइरहेका छन् । यस्ता सरकारी कदमको विरोधमा जनताको भावनालाई सरकारले सुनुवाई गरेको छैन । बरु दमनको भाषा बोलेर आदिबासी जनताको भावनालाई ठेस पु¥याइरहेको छ ।
विकास नचाहने को होला ? तर संसारमा ‘विकास’ निरपेक्ष कुरा कहिल्यै बनेन । अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामाथि उपनिवेश जमाउन युरोपेली र संरा अमेरिकी उपनिवेशवादले ‘विकास’ कै बगरेको चक्कु प्रयोग गरेका थिए । ‘सभ्यता’ र ‘समृद्धि’ को सपनाको व्यापार गरेका थिए । गुलियो पोत्तिएको विषमा भन्किएर अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाले शताब्दियौंसम्म राजनीतिक रुपमा मात्र उपनिवेश भोग्नुपरेन, बरु आफ्ना सबै आदिबासी संस्कृति र सभ्यता गुमाउन पुगे । अफ्रिकामा ‘विकास’ को नाममा सबै जमिन र खानी क्षेत्र आदिबासी जनताको स्वामित्वबाट गोरा शासक वर्गको नियन्त्रणमा गयो । आदिबासी अफ्रिकी जनताले अन्ततः आफ्नो भन्ने सबै कुरा गुमाएनन् मात्र, बरु उनीहरू नै ‘अरु’ वा ‘पराया’ बने । तसर्थ ‘विकास’ आफैंमा राजनीतिक अर्थ भएको शब्द हो ।
विकाससँगै आफ्नो स्वामित्वमा रहेका सबै उत्पादनका साधन र संस्कृति गुमाउने हो भने त्यस्तो ‘विकास’ जातीय सफाया गर्ने शासकको राजनीतिक ज्यावल भएको बुझ्न जरुरी छ । विकासको नाममा काठमाडौंका जनतासँग भएका उत्पादनका साधन (जग्गा जमिन र घर) खोसेर आर्थिक मेरुदण्ड भाँच्ने र परिणामतः आदिबासी जनजीवन र संस्कृतिलाई ध्वस्त बनाउने कामको सुरुआत भएको जनताले महसुस गरिरहेका छन् ।
बाटो साँघुरो भएको भन्दै स्थानीय रीतिथिति समेतलाई बेवास्ता गर्दै जथाभावी बाटो बिस्तार गर्नु उचित होइन । बरु त्यसको विकल्पमा नयाँ चौडा बाटो बनाउन जरुरी छ । दू्रतमार्ग बनाउने नाममा ललितपुर जिल्ला खोकनाका बासिन्दाबाट तिनका जग्गाजमिन खोस्ने काम भयो । भक्तपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय र·शाला बनाउने नाममा स्थानीय जनताको जीविकोपार्जनको आधार बनेको खेतको स्वामित्व खोस्न खोजिएको छ । यसप्रकार पुस्तौं पुस्तादेखि बस्दै आएका जनताको भावनाविपरीत ‘विकास र समृद्धि’ को नाममा सरकारले गर्न खोजेको जातीय सफायाको नवीन रुप हो ।
विश्व इतिहासमा फासीवादी राजनीतिक विचार बोक्ने शासकले मात्र जातीय सफायाको राजनीति गरेका थिए । मुसोलिनीदेखि हिटलरसम्म, जापानको तोजोदेखि आजको इजरायल यसका उदाहरण हुन् । के आजको ‘वामपन्थी’ सरकार अर्काे फासीवादको उदाहरण बन्न खोजिरहेको हो ? ओली सरकारले आफ्नो व्यवहार पृथ्वीनारायण शाहभन्दा भिन्न भएको देखाउन सक्नुपर्दछ । पृथ्वीनारायण शाहमात्र नभई उनले जग बसाएका शाहवंशीय राजतन्त्र समेत नष्ट भइसकेको अवस्थामा आजका शासकले त्यही चिन्तन निरन्तरता दिनु पश्चगामी सोच मात्र हो ।
उत्पादनको साधनमाथि भएको हमलाको प्रतिरोधलाई साम्प्रदायिक भावनाबाट अभिप्रेरित भन्नु गलत हो । सांस्कृतिक हमलाविरुद्धको सङ्घर्ष न्यायपूर्ण सङ्घर्षकै रुप हो । काठमाडांै उपत्यकाका जनताको भूमिमाथिको स्वामित्वको सङ्घर्ष साम्प्रदायिक सङ्घर्ष नभई उत्पादनका साधनमाथिको स्वामित्वको सङ्घर्ष हो । उत्पादनको साधनको ¥हाससँगै संस्कृति र जनजीवनका अन्य अवयव पनि क्रमशः नष्ट हुँदै जाने कुरा सत्य हो ।