सङ्कल्प प्रस्तावमा मृत्युदण्डको प्रावधान भएन !

काठमाडौं, ८ भदौ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले संविधानमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने, हत्या, हिंसा, बलात्कार, ठूला भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने प्रावधान राख्न तीन वर्ष अगाडि नै संशोधन राखेको थियो । त्यसबेला संविधानसभामा धेरै सभासद् भएका पार्टीहरु मानेनन् । अहिले त्यस्ता अपराधीहरुलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने आवाज संसदमा उठ्यो । अब संसदले संविधान संशोधन गरेर मानव अधिकारका गम्भीर अपराधीहरुलाई मृत्युदण्ड दिने प्रावधान राख्नु आवश्यक छ ।
पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विन्द्रा पाण्डेलगायतले पेश गर्नुभएको बलात्कार, बोक्सी, छाउपडी, दाइजोको निहुँमा हुने महिला हिंसाका पीडितहरुलाई उपचार र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था तथा अन्धविश्वासविरुद्ध जनचेतना चलाउने र विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने सङ्कल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा उक्त विचार राख्नुभएको हो ।
सङ्कल्प प्रस्तावमा त्यस्ता अपराधीलाई सर्वश्वसहित आजीवन कैद गर्ने वा मृत्युदण्ड दिने उल्लेख नभए पनि सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले संसदमा मृत्यु दण्ड दिने वा सर्वश्वसहित जन्मकैदको कानुनी प्रावधान राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभएको थियो ।
सांसद सुवालले कञ्चनपुरमा तीस दिनअघि बलात्कृत भएकी ते¥ह वर्षीया निर्मला पन्तकी आमा–बुबाले सोही राती सरकारी निकायलाई सूचना गरेको तर सरकारी अङ्गले राती खोजी कार्य नहुने भोलि बिहानमात्र हुने बताएको हुँदा दुःखद घटना घटेकोबारे गृहमन्त्रीले संसदमा यथार्थ जानकारी गराउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै छानबिन समिति उतिबेलै गठन गर्नुपर्नेमा अहिले गठन गरिंदा प्रश्न उठेको उल्लेख गर्नुभयो ।
पुँजीवादमा रगतको नाताभन्दा नगदको नाता बलियो हुने, आन्दोलनबाट मताधिकार प्राप्त भएकोलाई पुँजीपति वर्गले चुनावमा पैसा खर्च गरी नतिजा आफ्नो पक्षमा हात पारेको र मजदुर वर्गमाथि शोषण यथावत रहेको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले कामदार वर्गका महिला र पुरुष मिलेर पुँजीवादी व्यवस्थाविरुद्धको सङ्घर्षलाई सफलतामा ट्ङ्ग्याउन नसकेसम्म महिलाविरुद्धको हिंसा समाप्त नहुने चर्चा गर्नुभयो ।
महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री थममाया थापामगरले पनि सामन्ती पित्तृसत्तात्मक सोच बाँकी भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभूताको अधिकार विधेयक, २०७५ मा विरोधको सूचना प्रस्तुत गर्दै राज्यले खाद्यान्न परीक्षण गरेरमात्र बिक्री वितरण गराउनुपर्ने, खाद्यान्न उत्पादन गर्ने किसानलाई पर्याप्त अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने, खाद्यान्न उत्पादन हुने खेतीयोग्य जग्गा र पुरानो बस्तीबाट किसानहरुलाई विस्थापन गर्न नहुने, प्राङ्गारिक खेतीको विकास गर्नुपर्ने, खाद्यान्न बिक्रीमा विचौलियाको अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो ।
सांसद सुवालले खाद्य अधिकार प्रत्याभूत गर्ने विधेयक पञ्चायतको ‘एसियाली मापदण्ड’जस्तो झूटा नारा हुनेतर्फ सरकारलाई सचेत गराउनुभयो ।