रोहित समूह उन्मूलन गर्ने सरकारी षड्यन्त्र ः भक्तपुर काण्ड

षड्यन्त्रको सामान्य परिभाषा – कुनै कानुनी काम गैरकानुनी तरिकाबाट गर्ने वा गराउन गरिएको मतलाई षड्यन्त्र भनिन्छ ।
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको शब्दकोषमा षड्यन्त्रको अर्थ ः अरुको अनिष्ट गर्नका निम्ति गुप्त रुपले गरिने कावा¥ही, कपटपूर्ण आयोजना भनिएको छ ।
देशमा कति पञ्च र कति बहुदलवादी छन् भन्ने अनुमानको जनमत सङ्ग्रहद्वारा क्रमशः ५५ प्रतिशत र ४५ प्रतिशत भएको सरकारी पक्षले नै गरिसकेको छ । ४५ प्रतिशत बहुदलवादीहरू विभिन्न समूहमा विभाजित छन् । ती समूहमध्ये रोहित समूह एउटा हो । बहुदलवादीहरू पञ्चायती व्यवस्थाका विरोधी हुन् । बहुदलवादीको प्रतिकार गर्नु पञ्चहरूको अधिकार कर्तव्य हुनसक्छ । पञ्चायत व्यवस्थाविरुद्ध त्यस्तो नैसर्गिक अधिकार र कर्तव्य प्रतिबन्धित राजनैतिक समूहहरूले आ–आफूमा सुरक्षित राखेका छन् । ‘व्यवस्थाविरोधी गतिविधिको राजनैतिकरुपमा प्रतिकार गर्ने दृढता’ अनगिन्तीपटक व्यक्त गरे पनि यो देशमा व्यवस्था र सरकारसँग भिन्न मत राख्नेहरू विरुद्ध ‘मृत्युघण्ट’ बजिसकेको छ, कतिपय नेता र कार्यकर्ताहरूको सशरीर अवसान भइसकेको छ । सयौं जना जेलमा कोचिएका छन् । आजपर्यन्त पनि खबरदारी, कडा कारबाहीको चेतावनी आदि सुनिएकै कुरा हुन् । राजनैतिक सिद्धान्तको अभावमा राजनैतिकरुपले प्रतिकार गर्न नसकेर दण्डाले प्रतिकार गर्न बाध्य हुन्छन् कोही । कमजोर सरकार, असैद्धान्तिक राजनीतिज्ञहरू बढी निरङ्कुश हुन्छन् भन्ने कुरा देशको दैनिक घटनाले पुष्टि गरिरहेको छ । त्यसैले, यहाँको व्यवस्था र सरकारका सो केसमा सज्जित राजनीतिज्ञहरूले राजनैतिकरुपले प्रतिकार गर्ने दृढता व्यक्त गर्नु र हुटिट्याउँले सगर थाम्ने अठोट गर्नु उस्तै उस्तै कुरा हो ।
जेहोस्, बहुदलका हिमायती रोहित समूहको विरोध गर्नु पञ्चायती व्यवस्था र सरकारको कर्तव्य र दायित्वभित्रै पर्दछ होला । तर व्यवस्था र सरकार राजनैतिकरुपमा टिक्न सकेन र सडकमा ‘फाँसी दे’ को नारा लाएर षड्यन्त्रपूर्वक समूल सफाया गर्न खोजेको देखिन्छ । रोहित समूहविरुद्ध प्रतिकार गर्ने ‘कानुनी काम’ लाई कार्यपालिका प्रमुख मरिचमानसिंह श्रेष्ठ र व्यवस्थापिका प्रमुख नवराज सुवेदीले ‘गैरकानुनी तरिकाबाट’ फत्ते गर्न षड्यन्त्र रचेकाले भक्तपुर काण्डको जन्म भएको हो । जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका राज्यका सम्पूर्ण निकाय सङ्लग्न भएकाले यो राज्यस्तरको षड्यन्त्र मान्नुपर्छ । राज्यस्तरबाट षड्यन्त्र हुनु कुनै नौलो घटना वा विषय होइन । परापूर्वकालदेखि राज्यस्तरका षड्यन्त्रहरू भएको तथ्य इतिहासमा पाइन्छन् । राणाकालमै षड्यन्त्र गरी ‘एक तीर दुई शिकार’ गरिएका घटनाहरू इतिहासका पानामा भेटिन्छन् । त्यस्तै, कूटनीतिका पारखी मानिने चाणक्यले कौटिल्य अर्थशास्त्रमा, विद्वान इतिहासकार सत्यकेतु विद्यालड्ढारको ‘आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य’ (ऐतिहासिक उपन्यास) मा, मेकियावेलीको ‘द प्रिन्स’ मा यस्ता घटनाहरूको सविस्तार उल्लेख गरिएको पाइन्छ । विश्वप्रसिद्ध साहित्यकारहरूका कृतिमा पनि यस्ता विषयलाई स्थान दिइएको छ । सारमा, षड्यन्त्र धेरै पुरानो समयदेखिको रोग हो । अतः भक्तपुर काण्ड न पहिलो षड्यन्त्र हो, न अन्तिम नै हुनसक्छ । विगतमा विषकन्या प्रयोग गरिन्थ्यो भने भक्तपुरमा ‘विषकुमार’ प्रयोग गरियो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
‘विषकुमार’ किन ?
अतीतमा प्रयोग गरिने विषकन्याहरू सामान्य कन्याभन्दा सुन्दर, बोली वचन, हाउभाउ आदि सबै क्षेत्रमा उत्तम (बढिया) हुन्थे । त्यस्ता विषकन्या अचेल पाइँदैन । तर पनि विषकन्या नयनाकर्षक र चित्ताकर्षक हुन्छन् । हिजोआज त्यस्तै नाम चलेको व्यक्तिलाई विषकन्याको रुपमा प्रयोग गरिन्छ । भारतीय सभामुख बलराम जाखडप्रति अशिष्ट व्यवहार गराउन चर्चित रा.प.स. उमेशज· थापालाई उपयोग गरिएको थियो । त्यस्तै कर्णप्रसाद ह्योजू रा.प.स. भइसकेको र रोहित समूहबाट निकालिएको कारण उनको नाम चल्यो । जुन उद्देश्यले षड्यन्त्र गरिएको हो त्यसको परिपूर्तिको निम्ति त्यस्तो व्यक्ति प्रयोग गर्दा व्यापक प्रचार गर्न निकै सघाउ पुग्छ । घटनाले पनि यसलाई पुष्टि गरेकै छ ।
रोहित समूहबाट निकालिएका कर्ण ह्योजूलाई आफ्नो खेमामा स्वागत गरेपछि व्यवस्था र सरकारले धेरै ठूल्ठूला उपलब्धिको अपेक्षा गरेको कुरो माथि पनि भइसकेको छ । रोहित प्रवासमा छँदा भक्तपुरको कार्यक्रमहरू उनकै अगुवाइमा भइरहेकोले उनी रोहित समूहको ‘दोस्रो नेता’ र ‘महत्वपूर्ण व्यक्ति’ को रुपमा प्रचारित भइसकेका थिए । त्यसैले ह्योजू नभएपछि रोहित समूह ऐना फुटेझैं चकनाचुर हुनेछ जुन कहिल्यै जोडिने छैन भन्ने आशयका खबरहरू छापामा पनि देखिएका थिए । तर ह्योजू निकालिएपछि त्यस्तो केही भएन । एक गिलास पानीबाट छचल्किएर पोखिएको एक थोपा पानी र रोहित समूहबाट निकाला गरिएका ह्योजूको स्थिति एवम् महत्व तथा परिणाममा कुनै फरक परेन । २०४३ को वर्गीय स·ठनको प्रारम्भिक समितिको निर्वाचन लड्न भू.पू.रा.प.स. कर्ण ह्योजू भक्तपुर नगर छोडेर चित्तपोल गाउँमा पुगेपछि उनको चुरीफुरी सबै जगजाहेर भयो ।
यसरी पाइला–पाइलामा पराजय भोग्दै हिँडेका ह्योजू व्यवस्था र सरकारलाई निल्नु न ओकल्नु वा घाँडो भएको थियो । त्यो घाँडो पनि झुसिल्किराजस्तो अति खञ्चुवा स्वभावको थियो । आखिर ह्योजू पनि त पञ्च नै हुन् र खान्गीविना काम गर्नसक्ने ‘जनसेवक’ को हैसियत उनले २–३ वर्षअघि नै गुमाइसकेका थिए । व्यवस्थाभक्तहरूको जमात तयार पार्ने नाममा जति रकम ल्याए पनि ह्योजूले उपलब्धि देखाएर आफ्ना मालिकहरू सन्तोष पार्न सकेनन् । ह्योजूका प्रत्येक कोसिस विफलतामा टुङ्गिएपछि उनी विचलित हुने अवस्थामा पुगेका थिए । यस्तैमा, भदौ ५ गते भूकम्प गयो । ह्योजूले आफ्नो ‘प्रभाव’ बढाएर उपलब्धि देखाउने सुवर्ण अवसर देखे । त्यही प्रस्ताव लिएर उनी प्रधानमन्त्री र रा.प. एवम् प.नी.जाँ.बु.स. अध्यक्षसमक्ष बिन्ती गर्न पुगे । श्री ५ को सरकारले इतरसमूहलाई उद्धार गर्न र राहत सामग्री वितरण गर्नमा रोक लगाएकोले भक्तपुरमा रोहित समूह र अन्य इतरपक्ष पनि बाँधिएकै थिए । यस्तो परिस्थितिमा नयाँ पञ्च ह्योजूको सोचाइ आफ्नो ठाउँमा जायज हुनसक्थ्यो । तर रोहित समूहको प्रभावको कारण ‘भक्तपुरका ज्यापू’ हरूलाई राहत र पैसाले पञ्च बनाउन नसकिने पूर्वज्ञान भएका कार्यपालिका प्रमुख र व्यवस्थापिका प्रमुखले ह्योजूको त्यही प्रस्तावमा षड्यन्त्रको पहिलो बीजाङ्कुरण देखेको हुनुपर्दछ । त्यस बीजाङ्कुरणलाई स्वरुप दिन श्री ५ को सरकारले भूकम्प गएकै दिन घोषणा गरेको प्रतिमृतक रु. २०००÷ (दुई हजार) र प्रतिपीडित परिवार ४० (चालीस) केजी चामल पूर्वाञ्चल र काभ्रे जिल्लामा वितरण ग¥यो तर धेरै क्षति भएको भक्तपुरमा सरकारले राहत रकम निकासासम्म गरेन । ढिलो गरी रकम निकासा गरियो, तर सरकारी राहत अझै रोकिराखियो । राजधानीबाट १३ किमिमात्र टाढा रहेको भक्तपुरमा सरकारी राहत रोकेर ‘विशेष नीति’ तर्जुमा गरी गैरसरकारी संस्था र ह्योजूलाई क्षमापूजाको दिनमा पठाइयो । पूजाआजामा कतिपय नेवारहरू जाँड–रक्सी खान्छन् र फलस्वरुप हुलहुज्जत पनि हुने गरेको कुरा जगजाहेर छ । (स्मरण रहोस्, सरकारी राहत भदौ ९ गतेको घटनापछि मात्र उपलब्ध भएको थियो ।) उपत्यकामा भूकम्पको बढी प्रभाव भक्तपुरमा परेको थियो । पीडितहरूको सङख्या हजारौं पुगेको थियो । तर ‘विशेष नीति’ अन्तर्गत पठाइएको गैरसरकारी राहत सामग्री जम्मा ७० (सत्तरी) परिवारको लागि मात्र थियो । असीमित आवश्यकता र सीमित आपूर्ति झगडाको बीउ हो । ‘जहाँ क·ाल त्यहाँ चण्डाल’ को अर्थ बुझेका वाक्पटु ह्योजूले प्रधानमन्त्री र रा.प.एवम् प.नी.जाँ.बु.स. अध्यक्षसँग आफ्नो सुरक्षाको बन्दोबस्त गरिदिन अनुरोध गर्नु जति स्वाभाविक छ, कार्यपालिका प्रमुख र व्यवस्थापिका प्रमुखले सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिनु पनि त्यत्तिकै स्वाभाविक छ । गोल्मढीमा डी.एस.पी. र प्रहरी भ्यान आइपुग्दा र ह्योजूलाई छोडेर जाँदा उनको मुखमा आएको परिवर्तनको कारण पनि यही हो । राज्यस्तरको षड्यन्त्रमा आफूलाई उपयोग गरिएला भनी ह्योजूले सपनामा पनि सोचेका थिएनन् होला । रोहित समूह उन्मूलन गर्ने ठूलो स्वार्थ पूरा गर्न विनाकामको घाँडो ह्योजूलाई यस षड्यन्त्रमा ‘क्यास’ (भजाउनु) गरिएको थियो ।
स्थानीय प्रशासनको भूमिका
आज प्रहरी ‘रक्षक होइन भक्षक’ भयो भनी कसैलाई सम्झाइरहनु पर्दैन । तर भदौ ५ को भूकम्पपछि प्रहरीद्वारा भएको उद्धार कार्य देख्ने प्रत्यक्षदर्शीहरूले ‘प्रहरी रक्षक नै हो’ भन्ने सोचेका हुनुपथ्र्र्यो । तर त्यो विश्वास धेरै दिन टिक्न सकेन ।
भदौ ५ गतेदेखि प्रशंसायुक्त उद्धार कार्यमा संलग्न प्रहरीको त्यत्रो फौज भदौ ९ गते घटनाको समयमा लुके वा लुकाइयो र ‘फोर्स नपुगेको’ निहुँ बनाइयो ।
घटनाको २–३ घण्टापछि त्यो प्रहरी फौज पुनः देखाप¥यो र रोहित, माननीय गोविन्द दुवाल, न.पं. का जनप्रतिनिधिहरू र अन्य थुप्रै कार्यकर्ताहरूको घरघरमा लगभग एउटै समयमा छापा मार्न पुग्यो । रोहित समूह समर्थित उम्मेदवारलाई जुन जुन ठाउँबाट बढी मत आएको थियो ती सबै नगर र गाउँमा जो पायो त्यसलाई पक्राउ गर्ने, झ्याल–ढोका फोड्ने, सम्पत्ति विनाश गर्ने, कुम्ल्याउने र महिलाप्रति अभद्र व्यवहार गर्दै प्रहरीराज कायम गरियो । प्रहरीको निम्ति प्रत्येक रात एक ‘शुभलाभको रात’ हुन्थ्यो र त्यसकै खोजबिनमा प्रहरी निस्कन्थ्यो, जबकि घटना दिनदहाडै भएको थियो । पक्राउको क्रममा टोल र गाउँका जालीफटाहाहरूले पनि यथेष्ट लाभ उठाए । व्यक्तिगत शत्रु, निःसन्तान परिवारको सम्पत्ति खान बाधा दिने वा बाधक ठानिएका धर्मपुत्र आदि पनि पक्राउमा पारी अभियुक्त बनाइएको देखिन्छ ।
रोहित र अन्य थुपै्र व्यक्तिको घरको खानतलासी लिँदा कानुनअनुसार पु¥याउनुपर्ने कुनै विधि नपु¥याई प्रहरीले ‘डकैती’ शैलीको व्यवहार ग¥यो । खानतलासीमा प्रज्ञाप्रतिष्ठान, पुस्तकालय र खुला पसलबाट खरिद भएका पुस्तक, पत्र–पत्रिका पनि ‘अवैध’ ठह¥याउँदै लगेका थिए । ती अमूल्य सम्पत्ति हालसम्म पनि फिर्ता गरिएको छैन ।
प्रहरी आतड्ढले सयौंको पक्राउ, घर तलासी, तिनीहरूमा आश्रित हजारौं बुढाबुढी, महिला, केटाकेटीको जीवन त्रस्त बन्यो । किसान परिवारका युवाहरू कि पक्राउ परे अथवा भूमिगत भए, रोहित समूहसँग भिन्न मत राख्ने परिवारका युवाहरूसमेतको जनजीवन अस्तव्यस्त बनाइएको थियो, खुलारुपमा हिँड्न डराएका थिए । वर्षात्को मौसम भए पनि घरमा सुत्न डराएर पाटी र बाटोमा सुुत्न बाध्य बनाइयो । भदौ महिनामा पनि भक्तपुरमा शिवरात्रि पर्वजस्तै प्रत्येक टोलमा धुनी बलेको थियो ।
पक्राउ परेकालाई बर्बर यातना दिनु प्रहरीको सामान्य ‘सेवा’ नै मानियो । ‘जिउँदो व्यक्तिलाई मारेकोमा ‘साविति’ भई अदालतबाट सजाय भोगिरहेको’ तथ्यगत उदाहरण नेपालमै भएको कुरा छापामा आएको (साप्ताहिक ‘मातृभूमि’ …) सन्दर्भमा लामो चर्चा आवश्यक छैन । विशेष अदालतमा समेत बर्बर यातनाका घाउहरू देखाइएको थियो । हत्याको छानबिन भनेको अपराधीहरू पत्ता लगाउने, सबुत प्रमाण खोज्ने, प्राप्त प्रत्येक सूत्र केलाउने, घटनाको सुरु, गति र अन्त्य कसरी, कहाँ भयो भनी कुशलता र दक्षतापूर्वक गरिने अनुसन्धान हो । डर, धम्की र यातनाले अभियुक्तलाई कायल गराउनु होइन । तर प्रशासनले तयार पारेको बयानमा सही गर्न इन्कार गर्दा हिरासतमा रहेका भू.पू.प्र.पं. ज्ञानबहादुर न्याइच्याईंलाई यातना दिंदै प्रहरीले भने– ‘‘तिमीहरू निर्दोष छौ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ, तर पनि हामी बाध्य छौँ ।’’ त्यस्तै भू.पू.प्र.पं. ओमचरण अमात्यलाई ‘‘यातानाले लत्रेनौ र सही गरेनौ भने खल्तीमा लागूपदार्थ राखेर ३३ वर्ष जेलमा जाकिदिऊँला’’ भनी धम्की दिइयो । भू.पू.रा.प.स. गणेशबहादुर खत्रीले प्रहरी हिरासतमा अमात्यलाई भेटेर ‘‘हामीले भनेको कागजमा सही ग¥यौ भने सजाय घटाइदिऊँला’’, भनेका थिए । केही भ्रष्ट पञ्च र अवसरवादीहरू अभियुक्तहरूलाई थप यातना दिनको लागि प्रहरीको चाकडी गर्थे, जुजु धौ पनि पु¥याउँथे ।
प्रहरी हिरासतमा रोहितसँग बयान लिने प्रहरी अधिकृतहरू चकित हुँदै सोध्थे– ‘‘भदौ ९ गते पिट्ने पनि तपाईंकै मान्छे, १० गते ‘फाँसी दे’ भनी नारा लगाउने पनि तपाईंकै मान्छे, के चाला हो यो, आफै बोक्सी आफै झाँक्री ¤’’ स्मरण रहोस्, भदौ ९ गते बेलुका रोहित, माननीय गोविन्द दुवाल, न.पं. पदाधिकारीहरू पक्राउ गरेको खबर पाएपछि रोहित समूहका कार्यकर्ता रातिदेखि नै भूमिगत भइसकेका थिए भने १० गतेको जुलुसमा कसलाई देखेर त्यस्तो भनियो ? प्रहरीले हत्याराहरू चिनेको कुरामा कुनै संशय गर्ने ठाउँ छैन । तर वास्तविक अपराधी पक्राउ गर्दा ‘लहरो तान्दा पहरो गर्जने’ तथ्यबाट ती प्रहरी अधिकृत सायद अनभिज्ञ थिए ।
असोज १ गते शनिबारको दिन अप्रत्याशितरुपमा प्रहरी घेराबन्दीमाझ भएको सरजमिनमा भ्रष्ट पञ्च एवम् प्रशासनको दबाब र लोभलालचमा विभिन्न व्यक्तिहरुलाई बकाइएको थियो । तिनीहरुले सरजमिनपछि सरकारी कार्यालय, साना उद्योग क्षेत्रभित्रका उद्योग आदि ठाउँमा जागिर पाएका छन् । सरजमिनमा स्पष्ट धाँधली गरेपछि भक्तपुरवासीहरू चिन्तित देखिए । तर मेकियाबेलीको ‘‘खराब कुराको साथमा असल कुरा पनि आएको हुन्छ’’ भन्ने भनाइलाई त्यो दिन हजारौं महिलाहरूले चरितार्थ गरे । भक्तपुरमा थुप्रै जुलुस भएका थिए, तर ०४५ असोज १ गते शनिबार पहिलोपटक सरकारविरुद्ध महिलाहरूको जुलुस भयो । जहाँ बढी दमन हुन्छ, त्यहीँ ठूलो विस्फोट हुन्छ भन्ने भनाइ त्यस ऐतिहासिक महिला जुलुसबाट चरितार्थ भएको देखियो । एकपक्षीय धाँधलीपूर्ण सरजमिन बदर गरी पुनः सरजमिनको लागि सात हजार नगरवासीहरूले न्यायपालिकामा निवेदन दिएका थिए । यी कुराबाट पनि यस राज्यस्तरको षड्यन्त्रमा स्थानीय प्रशासनले भूमिका खेलेको देखियो ।
‘‘अभियोग लागेर प्रहरी हिरासतमा राख्दैमा कोही पनि अपराधी ठहरिंदैन । तर हाम्रोजस्तो समाजमा प्रहरीले पक्रनासाथ अपराधी प्रमाणित भइसकेको भन्ने आमधारणा बन्दछ । तसर्थ, कुनै फौजदारी अभियोगमा प्रहरीले हिरासतमा लिएपछि एउटा अभियुक्तको लागि अनेकौं कष्ट र दुर्भाग्यको मात्र होइन सजायकै सुरुआत हुन्छ ।’’ (थुनछेकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र अभियुक्तका अधिकारहरू – अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, ‘न्याय प्रतीक’ – वर्ष ७ पूर्णाड्ढ ९) ।
रोहित र रोहित समूहका कार्यकर्तालाई वास्तविक जाहेरी पेश नहुँदै प्रहरीले पक्राउ गर्नुको कारण उपरोक्त उद्धृत अंशबाट बुझ्न सकिन्छ । अभियोग लाग्नु नै अपराधी हुनु होइन भन्ने बुझ्नेहरूको सङ्ख्या सा¥है थोरै छ । यस काण्डमा अभियुक्त बनाइएका र रोहित पक्षधर अन्य सबैलाई आज ‘हत्यारा’ भन्न थालेबाट उक्त कुराको पुष्टि हुन्छ ।
त्यस्तै प्रहरी बयान यातना दिंदै गराइन्छ, तर ‘प्रहरी कुटपिट भएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने’ नियम छ । प्रहरी हिरासतमा रहेकालाई भेट्नसम्म दिइँदैन, त्यो प्रमाण प्रहरीले दिंदैन, आफूलाई बाहिर जान दिंदैन, अब प्रमाण कसरी ल्याउने ? ‘हाम्रो संविधानले आफ्नो विरुद्धमा आफै बयान दिन कर लाग्ने छैन’ तथा ‘आफूले रोजेको कानुनी व्यवसायीमार्फत पूर्पक्ष गराउन पाउने’ जस्ता मौलिक हकका प्रावधान भए पनि प्रहरी इजलासमा प्रवेश गर्न मान्दैन वा जान्दैन । तमाम फौजदारी मुद्दाका प्रहरी प्रतिवेदनहरू यस कुराको अकाट्य प्रमाण हुन् … ।
त्यस्तै ‘‘प्रहरीतर्फ सरकारी वकिल सुरुदेखि राख्न मिल्ने तर अभियुक्तले चाहिं वकिलसँग सल्लाह लिन पनि नपाउने कस्तो ‘समान न्याय’ र कानुनको ‘समान संरक्षण’ गरेको हो ? … ’’ (थुनछेक …, उपर्युक्त) ।
संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हक उल्लङ्घन भएको र असमान न्यायको आधारमा अभियोग लगाउन पाउने छुट प्रहरीलाई छ । ‘‘त्यसैले प्रहरी आतड्ढ यतिसम्म हुन्छ कि रोइरहेको बच्चालाई फुल्याउन वा शान्त गराउन पनि बाबुआमाले प्रहरीको नाम लिने गर्छन् । कानुनभन्दा माथि र उच्च अदालतको आदेशभन्दा पनि माथि आफ्नो छडी भएको दाबी गर्छन् प्रहरी ।’’ (अपराध नियन्त्रणमा प्रहरीको भूमिका – अधिवक्ता तुल्सी भट्ट, ‘न्यायदूत’ वर्ष १९ अड्ढ २)
यद्यपि यस काण्डपूर्व राहत वितरण हुने कुरा थाहा पाएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, डी.एस.पी., प्रशासकीय अधिकृत र प्रहरी निरीक्षकलाई निलम्बन गरिएको छ, ती कर्मचारीहरू निश्चय पनि निर्दोष छैनन्, तर मुख्य दोषीहरू बच्न र बचाउन तिनीहरूलाई ‘बलिको बोको’ बनाइएको कुरो पनि स्पष्ट छ । निलम्बन गरेको एक वर्ष नाघिसक्यो, आजसम्म कुनै कारबाही गरिएको छैन । आश्चर्यको कुरो, निलम्बित प्र.जि.अ. लाई गृह मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । यो सजाय हो कि पुरस्कार ?