किसानलाई परिचय पत्र दिने विधेयक प्रस्तुत

काठमाडौं, ११ भदौ । सरकारले किसानलाई पनि परिचय पत्र प्रदान गर्ने विधेयक प्रस्तुत गरेको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको ‘खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारसम्बन्धी विधेयक’ मा प्रत्येक किसानले आफ्नो पहिचान र सम्मान पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
विधेयकको दफा १३ मा भनिएको छ, “किसानको वर्गीकरण गरी परिचयपत्र जारी गर्ने र वर्गीकरणका आधारमा सरकारबाट प्राप्त हुने सहुलियत, छुट तथा सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।” कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभामा सो विधेयक टेबुल गराउनुभएको छ । विधेयकले अत्यावश्यक खाद्यको पहुँचबाट कसैलाई वञ्चित गरी भोकमरीको अवस्था सिर्जना गरेमा वा गराएमा १० वर्षसम्म कैद वा रु. पाँच लाखसम्म अथवा दुवै सजाय भोग्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
विनाभेदभाव पर्याप्त, पोषणयुक्त तथा गुणस्तरीय खाद्यान्नमा नियमित पहुँचको सुनिश्चितता गर्दै विधेयकको परिच्छेद २ मा भनिएको छ, “प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार हुनेछ ।”
संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनमा ल्याइएको सो विधेयकमा विनाभेदभाव पर्याप्त, पोषणयुक्त तथा गुणस्तरीय खाद्यमा नियमित पहुँच हुने, भोकबाट मुक्त हुने, खाद्यको अभावमा जीवन जोखिम पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित रहने, भोकमरी, खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका व्यक्ति वा परिवारले खाद्यमा दिगो पहुँच एवं पोषणको सहायता प्राप्त गर्ने रहेको छ ।
खाद्य तथा कृषि उत्पादन प्रणालीमा सहभागी हुने, कृषि कार्यका लागि आवश्यक पर्ने साधन र स्रोतमा पहुँच, स्थानीय बीउबिजन, प्रविधि, औजार र कृषि प्रजातिको छनोट तथा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।
भोकमरी रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने, भोकमरी वा भोकमरीको जोखिममा रहेका व्यक्ति, परिवार, समुदाय र क्षेत्रको नियमित पहिचान गर्ने, खाद्य सहायता परिचयपत्र जारी गर्ने, निःशुल्क वा सहुलियत मूल्यमा खाद्य सहायता उपलब्ध गराउने, खाद्य सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नसक्ने तथा स्थानीयस्तरमा खाद्यलाई प्राथमिकता दिने विधेयकमा उल्लेख छ ।